बिहीवार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरी ढकालले जानकारी दिनुभयो । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनुका साथै संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
विधेयकमा सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुञ्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १(क) थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको व्यक्ति सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको भए पदमा बहाल रहँदासम्म त्यस्तो निवृत्तिभरण पाउने छैन ।
त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि नयाँ उपदफा १(क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवाअवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
