काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले पदावधि सकिन चार दिन मात्र बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको म्याद थपेर न्यायालयको पुनर्संरचना र शुद्धीकरण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद मल्लले न्यायालय शुद्धीकरणका नाममा संसद्मा भइरहेको पछिल्लो बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । उहाँले केही दिनमात्र कार्यकाल बाँकी रहेका न्यायाधीशहरूको सेवा अवधि लम्ब्याउने विषयमा अल्झिनुभन्दा न्यायालयको वास्तविक पुनर्संरचना र शुद्धीकरणबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधान निर्माणका क्रममा नै न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति तथा अदालतको पुनर्संरचनाका विषयमा आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिले न्यायालय सुधारको विषयमा सार्थक बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सदनमा न्यायपालिकामाथि अनुचित हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो । त्यसको रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच, सांसद मल्लले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई नेपालको तर्फबाट जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालले भोगिरहेको हिमाली सुनामी र प्राकृतिक विपत्तिको प्रमुख कारक विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले दया वा सहानुभूति नभई न्याय र अधिकारको विषय उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे) को पछिल्लो रायले समेत जलवायुजन्य क्षतिमा क्षतिपूर्तिको कानुनी आधार स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मल्लले ‘लस एन्ड ड्यामेज’ कोषबाट सहज वित्तीय पहुँच तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ठोस पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
