काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोषिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञको शैक्षिक योग्यता परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
बिहीवार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले विशेषज्ञको मापदण्ड निर्धारण गर्दा स्नातक तहलाई मात्र आधार बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
सांसद कार्कीले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्नातक उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि १० वर्ष, स्नातकोत्तर उत्तीर्णका लागि पाँच वर्ष र विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिका लागि तीन वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“सामान्यतया जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्ने प्रचलन छ । तसर्थ प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सम्बन्धित विषयमा राय, सल्लाह र सुझाव लिन बोलाइने व्यक्ति उच्च ज्ञाता हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विशेषज्ञ छनोटको प्रक्रिया पनि स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद कार्कीले विधेयकमा ‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’ बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो । विद्यावारिधि तहलाई थप विशिष्टीकृत योग्यताका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले स्नातकोत्तर तहभन्दा माथिको योग्यतालाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
