काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि विधेयकमा आवश्यक भाषिक तथा प्राविधिक परिमार्जन गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा पहिचानमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यकता र महत्व थप स्पष्ट भएको उल्लेख गर्नुभयो । आधुनिक र विश्वसनीय न्याय प्रणाली निर्माणका लागि विधि विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न विधेयकले सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सभापति शेरचनले समितिबाट पारित प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले समितिका सदस्यहरूले औँल्याएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो ।
२०८३ जेठमा दफावार छलफलका लागि समितिमा दर्ता भएको विधेयक अब बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
