काठमाडौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निमित्त महानिर्देशक तारानाथ लुइँटेलले विद्यमान आपूर्ति प्रणालीका समस्या समाधान गर्न बजार अनुगमनलाई एकीकृत गरी ‘वान डोर’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘विद्यमान आपूर्ति प्रणालीका समस्या तथा समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका धेरै समस्याको हल गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले व्यवसाय क्षेत्रको स्वनियमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर बजार अनुगमनमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निमित्त महानिर्देशक लुइँटेलकाअनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ ।
सम्बन्धित तह वा निकायको सहमतिमा वाणिज्य विभागका महानिर्देशकले अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो ।
तर अधिकार प्रत्यायोजनको प्रक्रियामा विभिन्न अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले समस्या सिर्जना भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका कानूनहरुलाई समेत एकीकृत गरी समयानुकुल बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रभाव र कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक कठिनाइको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यवसाय क्षेत्रको स्वनियमनका र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा सघन ढंगले हामी सबैले बजार छिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । आपूर्ति व्यवस्थाको विषयमा धेरैवटा निकायभन्दा पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको हामील कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने विद्यमान आपूर्तिसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान हुनसक्छन् । हामी सबैले प्रयत्न गर्यौँ भने वान डोर अनुगमन प्रणाली स्थापित गर्नसक्छौँ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा चाहिँ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको अनुगमन मेकानिजमको व्याख्या गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न दिने गरी सम्बन्धित तह वा निकायको सहमतिमा वाणिज्य विभागको महानिर्देशकले त्यो अधिकार दिन सक्छ । र त्यो व्यक्तिले गरेको अनुगमन स्थानीय तहको व्यक्तिले गरेको अनुगमन वा प्रदेशको व्यक्तिले गरेको अनुगमन वा अन्य निकायको कुनै पदाधिकारीले गरेको अनुगमन नै विभागले गरेको अनुगमन मानिन्छ । समस्या कहाँनिर छ भने सम्बन्धित तहको सहमतिमा भन्छ । गृहलाई चाहिँ जबरजस्ती सहमति लिन लाछौँ हामीले र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरुलाई ठाडै तोक्ने गरेका छौँ । यो जबरजस्ती सहमति गर्ने अभ्यास गरियो के । खाद्य प्रविधिको निरीक्षण अधिकृत जाँदा पनि, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत जाँदा पनि उसलाई यो निरीक्षण अधिकृतको अधिकार भयो भने त वाणिज्य विभागै पुग्छ होला नि । त्यसकारण कानूनमा पनि ग्यापिङ धेरै छ । यसलाई एकीकृत गरेर सुधार गर्न पनि आवश्यक रहेको छ । अहिलेको ऐन उपभोक्ताको प्रस्पेक्टिभबाट हेर्दा अत्यन्तै कठोर छ । तर पहिलो प्रयत्न हो के उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ सालमा जारी भयो । अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । अब फेरबदल गर्ने, परिमार्जन गर्ने बेला भएको छ । ऐनको कारण सरकार र उपभनेक्तालाई कस्तो कस्तो समस्या भयो भन्ने कुरामा केलाएर हेर्ने अवस्था आएको छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आम उपभोक्ता र सरकारले भोगेका समस्याको पहिचान गरी ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
