हामीले हाम्रो पार्टीको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गर्यौँ। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकारात्मक तथा नकारात्मक अनुभवबाट शिक्षा लिँदै जनताको बहुदलीय जनवादलाई माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको निचोडका रूपमा स्थापित गर्दै आएका छौँ।
२.७ पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरण
२.७.१ पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र मातहतका कमिटीका अधिवेशनहरू विशेष अवस्थाबाहेक नियमित रूपमै आयोजना भइरहे तापनि तिनलाई नीति र नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा कतिपय समस्या रहेका छन्। एकातिर विचारको छलफलका नाममा पार्टीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा हुने र त्यसले पार्टीमा विभाजनसमेत उत्पन्न हुने तीतो अनुभव हामीसँग रहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी विभाजनको अनुमानित आशंका वा नियोजित प्रचारका आधारमा विचारको छलफललाई असहज ढङ्गले लिने र अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने जस्ता परिघटनाहरू पनि देखापरेका छन्। यसले पार्टी महाधिवेशनलाई नै नीति निर्माणको वास्तविक थलो बनाउने कुरामा समस्या पैदा हुने गरेको छ।
यसरी नै नेतृत्व निर्माणको वास्तविक थलो महाधिवेशन/अधिवेशनलाई बनाउने कुरामा पनि समस्याहरू देखापरेका छन्। एकातिर महाधिवेशन/अधिवेशनपूर्व नै नेतृत्वका सम्बन्धमा अपारदर्शी योजनाहरू बनाउने, प्रतिनिधिहरूलाई स्वच्छ किसिमले छनोटको अधिकार उपयोग गर्न नदिई अमुक व्यक्तिहरूलाई अमुक पदमा ल्याउन विधानको प्रबन्धसँग अमिल्दा व्यवहार गर्ने, पदीय हैसियतको उपयोग गर्दै महाधिवेशन/अधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने र अर्कातिर कमिटीमा प्राविधिक बहुमतका आधारमा नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति निरन्तर चलखेल गरिरहने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन्।
त्यसैले महाधिवेशन/अधिवेशनहरू नीति र नेतृत्वका लागि निर्णय गर्ने वास्तविक थलो बनून्, तिनलाई कुनै पनि बहानामा नियन्त्रण गर्ने र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता कुण्ठित गर्ने काम नहोस् तथा महाधिवेशन/अधिवेशनबाट नीति र नेतृत्वको निर्धारण भएपछि तिनको कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् र सामान्य प्राविधिक कारणले फेरबदल वा अस्थिरता पैदा गर्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ सुस्पष्ट नीतिगत–विधिगत व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ।
२.७.२ एउटा जीवन्त पार्टीमा विचारधारात्मक तथा नीतिगत विषयमा बहस हुनु, त्यस क्रममा फरक मतहरू देखापर्नु र त्यसको यथोचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा पार्टीमा समस्या पैदा हुनु स्वाभाविक हो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतप्रति सहिष्णु बन्ने र तिनका बारेमा छलफल गर्ने जीवन्त वातावरण निर्माण होस्, फरक मत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित वा उपेक्षित भएको अनुभूति गर्न नपरोस् र पार्टीबाटै बाहिरिनुपर्ने अवस्था नआओस्, स्वस्थ छलफल तथा उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूति होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ।
किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई सहज ढङ्गले नलिने र त्यसप्रति असहिष्णु बन्ने तथा फरक मत राख्नेहरूले पनि सहज लोकतान्त्रिक वातावरणभित्र छलफल गर्ने विधि अवलम्बन गर्नुको साटो अराजकता र अस्वस्थताको बाटो लिने जस्ता समस्याहरू देखापरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारधारात्मक सङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्षका सीमारेखाहरू बारम्बार उल्लङ्घन भएका, समस्या समाधानका गुणात्मक रूपमै फरक विधिहरू एक–आपसमा छ्यासमिस भएका, पार्टीका कतिपय महत्वपूर्ण पदाधिकारीमाथि भौतिक रूपमा समेत कारबाही भएका, पार्टीको एकता विखण्डित भएको तथा आन्दोलनले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। यस्ता दुर्घटनाहरू नघटून् भन्नका लागि अन्तरविरोधहरूको व्यवस्थापन र समस्याको समाधानमा आवश्यक ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिएको छ।
२.७.३ पार्टीमा सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था स्थापना गर्नु जरुरी देखिएको छ। सफलताको श्रेय लिने सम्बन्धमा जस्तो होडबाजी देखिन्छ, त्यसको तुलनामा आन्दोलनमा ठूला–ठूला धक्का वा पराजयहरू बेहोर्नुपर्दा त्यसप्रति जवाफदेही हुने र उत्तरदायित्व बहन गर्ने सम्बन्धमा समस्या देखा पर्ने गरेको छ। पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको प्रश्नमा यस विषयलाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
२.७.४ पार्टीमा अधिकारको अति केन्द्रीकरण नहोस् र व्यक्ति वा व्यक्ति निकटका समूहहरूको एकल नेतृत्व स्थापित नहोस् भन्ने विषयमा गम्भीर ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ। पार्टीमा हामीले अवलम्बन गर्दै आएको सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणालीले विगतमा सकारात्मक परिणाम दिएको हो। पार्टी वैधानिक, खुला र समाजका विभिन्न क्षेत्रमा अगुवाइ गर्दै अगाडि बढिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा सामूहिक बल, बुद्धि र विवेकको झनै बढी महत्त्व वा आवश्यकता छ।
परिभाषित जिम्मेवारीसहित अधिकार र कर्तव्यको यथोचित बाँडफाँड नहुँदा अधिकारको अति केन्द्रीकरण हुने, बाँडफाँड गरिँदा पनि तजबिजी ढङ्गले गरिने जिम्मेवारी बाँडफाँडले काम प्रभावकारी रूपमा नहुने, त्यसका कारण नेतृत्वको एउटा समूह तयार हुने र त्यसमार्फत सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न नसकिने तथा वैकल्पिक नेतृत्वको निर्माणमा पनि समस्या देखिने गरेको छ। यसको समाधानका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था मिलाउनु जरुरी देखिएको छ।
२.७.५ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्वको हस्तान्तरणको विषय एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। पार्टीमा स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था नहुनु, उमेर वा कार्यकालको हद निर्धारण गरेर पनि कार्यान्वयन नहुनु र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यक प्रबन्ध नहुनु आदि कारणले गर्दा नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति लामो समयसम्म, कतिपय सन्दर्भमा आजीवनसमेत, नेतृत्वमा टिकिरहन चाहने, पदबाट हट्दा अयोग्य भएको ठहरिने मनोवैज्ञानिक भयबाट त्रसित हुने र पदमा टिकिरहन अनेकौँ वाञ्छित/अवाञ्छित प्रयत्नहरू गर्ने तथा पद प्राप्त गर्न चाहनेले पनि वैध/अवैध उपायहरू अवलम्बन गर्ने स्थिति देखापरेको छ।
यसले नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणमा मात्र बाधा पुर्याएको छैन, नेतृत्व परिवर्तनका लागि अस्वस्थ होडबाजी, गुटबन्दी र षड्यन्त्रमूलक क्रियाकलापलाई पनि जन्माउने गरेको छ। यसले आजको तीव्र प्रतिस्पर्धाको समयमा युवा पुस्ताबाट नेतृत्वको विकासमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। परिस्थितिले यस समस्याको समाधानका लागि ठोस र मूर्त प्रबन्धको माग गरिरहेको छ।
२.७.६ वर्तमान सन्दर्भमा कुनै पनि पार्टीका नीति वा निर्णयहरू केवल त्यही पार्टीविशेषका मात्रै सरोकारका विषय हुँदैनन्, तिनीहरू आम चासोका विषय बन्न पुग्छन्। अझ सरकार सञ्चालनको बागडोरसमेत लिने राजनीतिक दलका प्रत्येक धारणा, नीति, निर्णय र कामहरू आम जनताको चासो र सरोकारका विषय बन्नु स्वाभाविक हो।
तर जनता, राष्ट्र वा आन्दोलनसँग सम्बन्धित कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू नेतृत्वको सानो दायराबाट निर्णय हुने, तर तिनमा सरोकारवाला आमजनताको त कुरै छाडौँ, पार्टी कार्यकर्ताहरूको भावनाको पनि ख्याल नराख्ने समस्या देखिने गरेको छ। फलतः पार्टीको सार्वजनिक वा जनताबीचको प्रतिष्ठा कमजोर हुने र कार्यकर्ता तथा नेतृत्वबीच भावनात्मक दूरी बढ्दै जाने स्थिति देखापरेको छ। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणका सन्दर्भमा यस समस्याको समाधान पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय बन्न पुगेको छ।
२.७.७ पार्टीको सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हो र दुई महाधिवेशनका बीचमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हो। पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको विधिबाट अगाडि बढाउनु पर्दछ। तर दुई महाधिवेशनका बीचमा केन्द्रीय कमिटीका कामहरूको अनुगमन गर्ने निकायको अभावमा त्यसलाई सामयिक ढङ्गले दिशानिर्देश गर्ने वा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिने काम हुन सकेको छैन।
पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई समय–समयमा त्यसका कामहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन र दिशानिर्देश गर्ने तथा आवश्यक सुझाव दिने संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी देखिएको छ। विगतमा यो काम राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट हुने गरेको थियो। पछि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले गर्ने तय भएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई परिस्थिति हेरेर दुई महाधिवेशनबीचमा नीति र नेतृत्व बदल्न सक्ने स्तरको अधिकार दिएर प्रभावकारी वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
२.७.८ पार्टीको मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ विधि स्थापित गर्नु आवश्यक देखिएको छ। यसको अभावमा नेतृत्वको वरिपरि रहने, नेतृत्वलाई रिझाउन सक्ने र अवसरवादी चरित्रका व्यक्तिहरूले विभिन्न लाभ उठाइरहने, तर निष्ठा र समर्पणका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिरहने तथा जनसमुदायमा स्थापित र लोकप्रिय, इमानदार, स्वच्छ र स्वाभिमानी चरित्रका व्यक्तिहरू उपेक्षित हुने वा किनारा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। समस्या समाधानका उपायहरूको खोजी गरिरहँदा यसतर्फ पनि ध्यान जानु आवश्यक देखिएको छ।
२.८ पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव
२.८. माथि उल्लेख गरिएका केही प्रमुख समस्याहरूको समाधान गर्न र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नका लागि हामीले अवलम्बन गर्दै आएका कतिपय नीतिगत तथा संरचनागत विषयहरूमा परिवर्तन वा नयाँ व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ। त्यसका लागि देहायबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ :
२.८.१ पाँचौँ महाधिवेशनपछि हामीले पार्टीलाई सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्ने गरेका छौँ। पार्टीको वर्ग आधार निरूपणसम्बन्धी यो नीति आधारभूत रूपमा ठीक छ। तर यसको व्याख्यामा भने स्पष्टता र एकरूपता कायम हुन सकेको छैन। अब हामीले हाम्रो पार्टीलाई स्पष्ट रूपमा शारीरिक वा मानसिक श्रम गर्ने सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्नुपर्दछ।
नेपाली समाजको वर्गविश्लेषणको काम हुन सकेको छैन। उक्त कामलाई महत्वपूर्ण पार्टी कामका रूपमा छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्दछ र त्यसका आधारमा समाजमा बनेका नयाँ वर्गहरूलाई पार्टीले हेर्ने दृष्टिकोण अघि सार्दै त्यसअनुरूपको सङ्गठनात्मक ढाँचा बनाउनुपर्दछ।
२.८.२ केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रीकरण परस्पर विपरीत अवधारणाहरू हुन्। केन्द्रीकरणले लोकतान्त्रीकरण हुन दिँदैन। केन्द्रीयताले शासनको भाव बोक्दछ, स्वेच्छिक अनुशासनको भावलाई बोक्न सक्दैन। जबकि अनुशासनले विधिको स्वेच्छिक पालना समेतलाई अभिव्यक्त गर्दछ।
त्यसैले अब पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त ‘जनवादी केन्द्रीयता’को परिभाषा अनुशासित जनवाद अर्थात् ‘सुनिश्चित जनवाद र सुदृढ अनुशासन’ हुनुपर्दछ। पार्टीलाई अमूर्त सिद्धान्तका आधारमा होइन, लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्माण गरिएको र लोकतान्त्रिक विधिहरू अन्तर्निहित भएको मूर्त विधानका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
अनुशासनका मापदण्डहरू संस्थागत र विधिवत् हुनुपर्दछ। यसरी तय गरिएका अनुशासनका मापदण्डहरूलाई व्यक्तिले स्वेच्छाले पालना गर्नुपर्दछ र कदाचित् उल्लङ्घन गरेमा पार्टीले व्यक्तिलाई स्वीकृत विधिका आधारमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। पार्टीमा फलामे अनुशासनको सट्टामा मानवीय अनुशासन स्थापित गर्नुपर्दछ।
विचारमा विविधता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। नीति र नेतृत्वजस्ता विषयमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित तुल्याउनुपर्दछ। हरेकलाई प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ। यस सन्दर्भमा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक–अधिकारको समेत हेक्का राख्नुपर्दछ।
२.८.३ पार्टीको महाधिवेशन नीति र नेतृत्व निर्माणको सर्वोच्च थलो हो। यो पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूको सार्वभौमसत्ता अभिव्यक्त हुने सर्वोच्च मञ्च पनि हो। यो वास्तविकता व्यवहारमा पनि अभिव्यक्त होस् भन्नाका लागि महाधिवेशनमा निर्बाध बहस र छलफलको वातावरण निर्माण गरिनुपर्दछ। महाधिवेशनको प्रक्रिया एवं सहभागितालाई कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्ने वा कुण्ठित गर्ने काम नहोस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ।
कतिपय सन्दर्भमा नीति निर्माणको विषय नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियाको अधीनस्थ भएको वा दोस्रो विषयले पहिलो विषयलाई प्रभावित गरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ। तसर्थ हामीले सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र विधानजस्ता विषयमा छलफल गर्न र आवश्यक निर्णय लिन विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रबन्ध गरेका हौँ।
पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनलाई स्थायी संस्थाका रूपमा महाधिवेशनका लागि निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरू अर्को महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन नभएसम्म यथावत् रहने व्यवस्था गरी दुई महाधिवेशनका बीचमा महाधिवेशनबाट निर्णय लिनुपर्ने तहका समस्याहरू आइपरेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेका हौँ।
अतः महाधिवेशनमा पदेन प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ र हरेक नेता, कार्यकर्ता वा सदस्यले कुनै न कुनै ठाउँबाट निर्वाचित भएर मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
२.८.४ पार्टीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्पष्ट, जीवन्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। यसनिम्ति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बैठकलाई विधायिका, केन्द्रीय कमिटीलाई कार्यपालिका तथा न्याय तथा अनुशासन कमिटीलाई न्यायपालिकाको भूमिका एवं जिम्मेवारी दिनुपर्दछ।
न्याय तथा अनुशासन कमिटी र लेखा परीक्षण कमिटीलाई महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ। न्याय तथा अनुशासन कमिटी र लेखा परीक्षण कमिटीलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई दुई महाधिवेशनका बीचमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीका काम–कारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियन्त्रण र अनुमोदन गर्ने तथा केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाइ सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ।
२.८.५ पार्टीमा निर्बाध रूपमा विचारको छलफल होस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ। कतिपय सङ्गठनात्मक गोपनीयता र रणनीतिक महत्त्वका विषयबाहेक पार्टीभित्रको नीतिगत मतभेद, विवादका विषय वा फरक मतलाई कसैले मातहत कमिटी, पार्टीव्यापी वा सार्वजनिक रूपमा छलफलमा लैजान चाहेमा पार्टीले विगतमा झैँ तदनुरूपको व्यवस्था गरिदिनुपर्दछ।
कसैले कमिटीमा राखेका नीतिगत प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न चाहेमा निजलाई त्यस्तो छुट दिनुपर्दछ। निर्णयको कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिका साथै व्यक्तिका विचारको व्याख्या गर्ने अधिकार व्यक्तिलाई नै दिनुपर्दछ।
फरक विचार आउने कुरालाई सहज रूपमा लिनुपर्दछ। बहुमत वा अल्पमतका विचारहरूलाई विचार प्रस्तुतकर्ता को हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेर प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। कुनै पनि विचार वा विचार प्रस्तुतकर्तालाई कुनै विशेषण वा लेबल लगाउने काम गर्नुहुँदैन। छलफलमा प्रस्तुत भएका विचारका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई श्रेय दिने वा जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
५. एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको समीक्षा
५.१
भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल उत्पन्न गर्यो। त्यस आन्दोलनले हाम्रो पार्टीमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरायो। पार्टी अध्यक्षले जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने विषय जोडदार रूपमा उठेपछि उहाँले महाधिवेशनबाट नेतृत्वबारे निर्णय गर्ने अडान लिएपछि २०८२ मङ्सिर २७ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरियो।
पार्टी कार्यकर्तामा पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अभ्यासबारे स्पष्टता भए पनि पार्टी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक अभ्यास हुँदैन, नेतृत्वको घोषणा हुन्छ, विचारमा छलफल हुँदैन भन्ने प्रचार गरेको अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा एघारौँ महाधिवेशन भयो। उद्घाटन सत्रमा भव्य जनउपस्थिति, महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको हार्दिक र लोकतान्त्रिक व्यवहार तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय दृष्टिले महाधिवेशन भव्य भयो। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी अवधारणापत्र वितरण गर्ने र सो अवधारणापत्रका प्रस्तोता कमरेड ईश्वर पोखरेललाई महाधिवेशनको बन्द सत्रमा बोल्न दिनेबाहेक भदौ २३ र २४ गतेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीले लिनुपर्ने राजनीतिक कार्यदिशाबारे कुनै छलफल नै नहुनु जबजको मूल मान्यताविपरीत एक व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित रहेको घटनाका रूपमा एघारौँ महाधिवेशन चित्रित हुन पुग्यो।
५.२
पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशनका प्रतिनिधि मनोनीत गर्दा एकतर्फी रूपमा मनोनीत गर्नु, निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार निर्वाचन हुन नदिई भोलिपल्ट मात्रै निर्वाचन गराउनु, प्रदेश र जिल्ला इन्चार्जहरूलाई राति बोलाएर शिरदेखि तिरसम्म मतदान गर्न महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई प्रभाव पार्नु, राष्ट्रिय भोलिन्टियर्स सङ्गठनजस्तो अवैध जनसङ्गठनबाट प्रतिनिधि बनाउनु र त्यसका सदस्यहरूको दुरुपयोग गर्नु, भूगोलभन्दा गैरभूगोलबाट बढी प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्नु, पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्गठित सदस्य बनाई महाधिवेशनका प्रतिनिधि बनाउनु, दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा व्यवस्था भएको केन्द्रीय कमिटी र सचिवालयको तोकिएको सङ्ख्या जबर्जस्ती संशोधन गरी गुटरक्षा गर्नुजस्ता कार्यले पार्टी सत्ताको दुरुपयोग कतिसम्म भएको थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ।
यस महाधिवेशनले निर्माण गरेको नेतृत्वको कार्यशैलीले महाधिवेशन औपचारिकताका लागि गरिएको कर्मकाण्डजस्तो देखिन गएको छ। महाधिवेशनले कार्यकर्तामा उत्साह र स्पष्टता दिन सकेन। समर्थक, शुभेच्छुक र आम जनतामा नकारात्मक भावना पैदा गराउने काम गरेको देखियो।
६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०८२ (फागुन २१ गते)
६.१
एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिना २१ दिनमा २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। महाधिवेशन सम्पन्न भएको यस अवधिभित्र पार्टीलाई एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट कुनै राजनीतिक कदम चालिएन। महाधिवेशनको जीतलाई पार्टी मनपरी ढङ्गले चलाउने जनादेशका रूपमा व्याख्या गरियो। हजारौँ नेता–कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रहँदा पनि ठोस जिम्मेवारी दिने काम भएन। महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने विधानको हकलाई उपयोग गर्ने नेता–कार्यकर्तामाथि भेदभाव, पक्षपात र अपमानपूर्ण व्यवहार गरियो।
अल्पकालीन कार्यविभाजनका नाममा पार्टी इतिहासमै कहिल्यै नभएको कार्यविभाजन गरियो। स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको गठन नै गरिएन। समानुपातिकमा एकपटक अवसर पाइसकेकाहरूलाई नदोहोर्याउने पार्टीको पूर्वनिर्णयलाई विनाकारण उल्ट्याउने काम भयो। राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउँदा मनलाग्दी ढङ्गले बनाइयो। समानुपातिकको निर्णय गर्दा पार्टी हितभन्दा निश्चित क्षेत्र र व्यक्तिलाई मात्रै हित हुने गरी निर्णय गरियो। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारको निर्णय मनपरी ढङ्गले गरियो। पार्टीले स्थापित गरेका सबै असल परम्परा, अभ्यास र मान्यतालाई ग्रहण गरिएन। उम्मेदवारसम्बन्धी बनाइएको मापदण्डको पालना गरिएन। छिनछिनमा निर्णयहरू बदल्ने काम भयो। स्थानीय तहमा नभएका विवाद केन्द्रको निर्णयका कारण उत्पन्न भए।
उम्मेदवारीको निर्णय गरिएका व्यक्ति भागेर भारत पुग्नेसम्मका घटना पनि देख्नुपर्यो। स्थानीय कमिटीको संस्थागत सिफारिसलाई उल्टाएर पहिले टिकट दिने, पछि पार्टी प्रवेश गर्नेसम्मका नमुनाहरू पनि देखिए। टिकट दिने सर्तमा निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गराउने र तुरुन्तै टिकट दिने, तर पार्टीमा लामो त्याग र बलिदान गरेका नेताहरूको अपमान गर्ने प्रकारका घटनाहरू देखिए।
यी सबै व्यवहारको एकमुष्ट नतिजा २०४८ सालदेखिका कुनै पनि निर्वाचनमा व्यहोर्नु नपरेको हार यस निर्वाचनमा व्यहोर्नुपर्यो। पार्टी आन्दोलनको भविष्यमात्रै होइन, विगतको योगदान, बलिदान, त्याग, रगत, पसिना र श्रम नै समाप्त हुने अवस्थामा पार्टी पुगेको छ।
६.२ ०४८ देखि २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनको तथ्यगत विश्लेषण
०४८ सालदेखि २०८२ साल फागुन २१ गतेसम्मको अवधिमा नेपालमा ०४८, ०५१, ०५६, ०७४, ०७९ र ०८२ मा प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन भए। ०६४ र ०७० मा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भए। ०४९, ०५४, ०७४ र ०७९ मा स्थानीय तहका निर्वाचनहरू भए। यी सबै निर्वाचनमा एमाले कहिले पहिलो, कहिले दोस्रो र कहिले तेस्रो स्थानमा रहने गरेको पाइए पनि यस पटकको जस्तो ठूलो नोक्सानी कहिल्यै पनि व्यहोर्नुपरेको थिएन।
०४८ को निर्वाचनमा २४.३ प्रतिशत, ०५१ मा ३०.८५ प्रतिशत, ०५६ मा ३१.६१ प्रतिशत, ०६४ मा २१.६३ प्रतिशत, ०७० मा २३.६६ प्रतिशत, ०७४ मा ३३.२३ प्रतिशत, ०७९ मा २६.९५ प्रतिशत र ०८२ मा १५.४ प्रतिशत मत प्राप्त भएको छ।
०४८, ०५१ र ०५६ को प्रतिनिधिसभामा २०५ जम्मा सङ्ख्या थियो। ०६४ र ०७० को संविधानसभामा ६०१ जम्मा सङ्ख्या थियो भने ०७४, ०७९ र ०८२ मा २७५ को जम्मा सङ्ख्या थियो। ०४८ मा ६९ सिट, ०५१ मा ८८ सिट र ०५६ मा ७१ सिट जितेको थियो भने ०६४ मा १०८ सिट र ०७० मा १७५ सिट जितेको थियो। ०७४ र ०७९ को निर्वाचनमा २७५ जम्मा सिट सङ्ख्यामध्ये ०७४ मा १२१ र ०७९ मा ७८ सिटमा जित हासिल गरेको थियो।
०६४ मा समानुपातिकतर्फ २१,८३,४१० मत प्राप्त भएको थियो। ०७० मा समानुपातिकतर्फ २२,३९,६०१, ०७४ मा ३१,७३,४९४ र ०७९ मा २८,४५,६४१ मत प्राप्त भएको थियो भने ०८२ मा आएर १४,५२,७५८ मतमा सीमित हुनुपरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी जम्मा २५ सिटमा सीमित हुनुपरेको छ।
यी तथ्यहरूलाई केलाउँदा ०४८ सालमा भएको पहिलो निर्वाचनबाट एमाले देशको सशक्त राजनीतिक दलका रूपमा उदाएको देखिन्छ। ०५१ को निर्वाचनमा प्रमुख दलका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। ०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कमजोर देखिए पनि ०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अत्यधिक शक्तिशाली पार्टीका रूपमा स्थापित भएको थियो। पार्टी विभाजनका बाबजुद पनि ०५६ को प्रतिनिधिसभामा सिट सङ्ख्या घटे पनि लोकप्रिय मत झन्डै १ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा मत प्रतिशत र सिट सङ्ख्या घटेको भए पनि पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नै थियो। यस अवधिमा देशका हरेक मुद्दामा एमालेलाई इन्कार गरेर नेपाली राजनीति अगाडि बढ्ने अवस्था थिएन। अहिले पार्टीको त्यो हैसियत नरहने र हाम्रो अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
६.३. नेतृत्वको मूल्याङ्कन
६.३.१.
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली २०४६ साल चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछि पार्टीभित्र महत्वपूर्ण भूमिकासहित शक्तिशाली नेताका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। ०६४ र ०८२ सालको निर्वाचनबाहेक अरू सबै समयमा उहाँले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दै आउनुभएको हो।
माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा देखिएका विकृति र व्यक्तिहत्याका घटनाका कटु आलोचक भई माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई मूलधारमा ल्याएर पार्टी एकतासम्मको अवस्थामा आउँदा कमरेड अध्यक्षले खेल्नुभएको भूमिकाले उहाँलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा ल्याएको थियो। ०६४ को संविधानसभा असफल भइसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म लैजानका लागि उहाँले खेल्नुभएको भूमिकाले ०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त गर्यो।
नेपालको संविधान, २०७२ निर्माणको समयमा उहाँको भूमिका निर्णायक रहन गयो। त्यसै अवधिमा उहाँ पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। ०४८ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाटै उदाएको उहाँको व्यक्तित्व ०७४ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा शिखरमा पुग्यो। यसबीचमा उहाँ संसदीय दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली जनताको लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुनुभएको थियो। स्पष्ट र प्रखर वक्ता, राष्ट्रवादी तथा विकासका ठूला सपना देख्ने नेताका रूपमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उहाँको प्रशंसा भयो। ०७० र ०७४ को निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो बनाउन उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो।
६.३.२.
नेकपा एमाले स्थापनाको नेतृत्व गर्ने पुष्पलाल, जबजको नयाँ विचार स्थापित गर्न अगुवाइ गर्ने जननेता मदनकुमार भण्डारीजस्तै पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको अगुवाइ गर्ने नेताका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर व्यक्तित्वहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने मान्यता विकसित भएको थियो।
जब उहाँ नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि उहाँले आफ्नै मान्यताविपरीत पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो। पार्टीभित्र ठूलो आलोचनाको स्थिति बनिरहेको समयमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकताको विशेष घटनाले उहाँले कमिटी प्रणालीलाई कमजोर बनाएको, सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई समाप्त पारेको, सम्पूर्ण शक्ति आफैँमा केन्द्रित गरेको, पार्टीभित्र आलोचना–आत्मालोचनाको पद्धतिलाई समाप्त पारेको तथा पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको बहसको असल संस्कृतिलाई समाप्त पारेका जस्ता आन्तरिक जनवादविरोधी गतिविधि ओझेलमा पर्न गए।
०७४ को निर्वाचन सम्पन्न भई पार्टी एकता भइसकेपछि पार्टी भनेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल हुन् भन्ने अभ्यासबाट पार्टी अगाडि बढ्यो। समयक्रममा पार्टी विभाजन भयो। पार्टी विभाजनपछि आयोजना भएको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि उहाँको एकछत्र राजको सुरुवात भयो।
पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले यसै अवधिमा आफ्नो पहिचान र औचित्य नै गुमाए। आदेशमा पार्टी सञ्चालन गर्ने गलत अभ्यासले स्थानीय कमिटीहरू निकम्मा बनाइए। कमिटीका बैठक औपचारिकतामा सीमित पारिए। सानो झुन्डले निर्णय गर्ने र कमिटीहरूले त्यही निर्णयलाई ताली बजाएर पारित गर्ने अभ्यास स्थापित गरियो। पार्टी अध्यक्षले आफैँले स्थापित गरेका लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी मान्यतालाई ध्वस्त पार्नुभयो।
६.३.३.
०७९ को निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। ०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतभन्दा करिब ७ प्रतिशत मत घट्यो। सिट सङ्ख्या पनि घट्यो। आफ्नै व्यवहारका कारण पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्यो। समानुपातिकमा पहिलो पार्टी भएको हुनाले गरिएका राजनीतिक गल्तीको समीक्षा नै गरिएन। हामीले जे सोच्छौँ, जनताले त्यसैलाई समर्थन गर्दछन् भन्ने भाष्य खडा गरियो।
विशेष परिस्थितिमा बनेको कांग्रेस–एमालेको सरकार गठनको उद्देश्यमा प्रवेश नै भएन। जनविश्वास अविश्वसनीय ढङ्गले घटिरहेको वास्तविकतालाई ध्यानै दिइएन। प्रमुख पार्टी मिलेर बनेको सरकारले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रकारका गतिविधिहरू भए। भित्रभित्रै दन्किरहेको विरोधको आगोलाई बुझ्ने चेष्टा गरिएन। राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताको दुरुपयोग गरी पार्टीभित्रका न्यायका आवाजहरूलाई दमन गर्ने काम भयो।
दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा दुई कार्यकाल, ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुका साथै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यसम्म बन्न नदिने निर्णय गरियो। यी घटनाक्रमहरूले पार्टीको ठूलो पङ्क्तिमा निराशा, निष्क्रियता उत्पन्न गरायो भने आम जनतामा आक्रोश र घृणा फैलाउने काम भयो।
तत्कालीन सरकार र राज्यका अङ्गहरूले गम्भीरताका साथ लिन नसकेको जेनजी आन्दोलनले नेपालको इतिहासमै नभएको विध्वंस गरेर वैधानिक सरकारलाई अपदस्थ गरिदियो। यस आन्दोलनको मुख्य निशाना हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली बन्नुभयो। जेनजी आन्दोलनपछि जनताको सानो पङ्क्तिमा उहाँप्रति सम्मान र सहानुभूति भए पनि ठूलो पङ्क्तिमा घृणाको पात्र बन्नुभयो।
उहाँकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि जान सक्ने अवस्था थिएन, तर उहाँले त्यो यथार्थलाई स्वीकार गर्न चाहनुभएन। एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उहाँ निर्वाचित हुनुभयो, तर आम जनताको समर्थन गुमिसकेको ख्यालै गर्नुभएन। एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विजयलाई पार्टी आफूखुसी चलाउन पाउने जनस्वीकृतिका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो। पार्टी जीवनको कुनै पनि कालखण्डमा नभएका स्वेच्छाचारी व्यवहार यस निर्वाचनको समयमा देखा परे।
जनताले हाम्रो पार्टी अध्यक्षका एक दशकमा देखिएका सबै नकारात्मक सोच, व्यवहार र क्रियाकलापलाई दण्डित गर्ने अवसरका रूपमा निर्वाचनलाई उपयोग गरेको देखियो। हाम्रो पार्टी अध्यक्षप्रतिको घृणाको सिकार सिङ्गै वामपन्थी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुन पुग्यो। यस निर्वाचनको परिणामले नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको भविष्यमाथि मात्रै होइन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली विगतमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
६.३.४.
हरेक वस्तु र मानिसको जीवनको सीमा हुन्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वदायी क्षमताको समय सकिएको छ। उहाँप्रतिको सम्मान र विश्वास समाप्त भइसकेको छ। उहाँको राजनीतिक जीवनको उत्कर्ष २०७४ सालमा भएको निर्वाचनको समय नै हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। उहाँको व्यक्तित्व शिखरमा रहेकै समयमा पार्टी विधि र विधानको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर सक्रिय राजनीतिबाट बिदाइ हुनुभएको भए आजको अवस्था आउने थिएन।
अब उहाँकै नेतृत्वमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। इतिहासमा उहाँले खेल्नुभएको योगदानको सम्मान गर्दै सम्मानजनक बिदाइ गर्नुको विकल्प छैन। सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिले कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर वर्तमान अवस्थाका चुनौतीलाई सामना गर्न पार्टीको बलियो एकतालाई कायम गर्दै नेतृत्व, कार्यशैली, आचरण र व्यवहारको पुनर्गठनको काममा लाग्नु आजको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो। हाम्रो विवेकको प्रयोग गरौँ, स्वतन्त्रतापूर्वक सोचौँ र हाम्रो गौरवशाली इतिहास र सुन्दर भविष्यका लागि बलिदानीपूर्ण भावनाका साथ अगाडि बढौँ।
७. निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदलको निष्कर्ष
पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम व्यापक छलफलको निष्कर्षबाट गठन भएको कार्यदलको तर्फबाट प्रदान गरिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन पार्टीका आम कार्यकर्ता र नेताको भावना र विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्वपूर्ण औपचारिक दस्तावेज हो। उक्त दस्तावेजलाई पार्टीले ग्रहण गर्नुपर्दछ।
उक्त दस्तावेजले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा मैले पेस गरेको फरकमत र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड ईश्वर पोखरेलले प्रस्तुत गर्नुभएको अवधारणापत्रमा उठाइएका मूल विषयलाई स्वीकार गरेको छ। मूलतः दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएका कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गरेको छ। आगामी बाटोका बारेमा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीका औपचारिक र वैधानिक व्यवस्थाबाटै उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्ने बाटो देखाएको छ।
कुनै पनि बहानामा यस दस्तावेजका निष्कर्षलाई निस्तेज पार्न दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रतिनिधि परिषद्, विशेष महाधिवेशन वा महाधिवेशन (छिटो, विधान महाधिवेशन) मध्ये आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय कार्यक्रमको आयोजना गरी पार्टीको समग्र पुनर्गठनको कामलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्दछ।
८. आगामी योजना
प्रथम र दोस्रो विधान महाधिवेशन, दशौँ र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन, भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका नाममा भएका हत्या र विध्वंस, २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामजस्ता ठूला राजनीतिक घटनाको विश्लेषणका आधारमा पार्टीले निम्नबमोजिमका ठोस कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ।
- वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सम्बन्धमा पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथा आठौँ र नवौँ महाधिवेशनमार्फत् अभ्यास गरिएको अवधारणालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ। जसअन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीहरूमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हदको प्रावधानलाई पार्टी विधानमा पुनःस्थापित गरिनुपर्दछ।
- व्यक्तिको योग्यताअनुसार जिम्मेवारी, जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादनअनुसार मूल्याङ्कन गरिने परिपाटी हुनुपर्छ।
- संसदीय फाँटका उम्मेदवारको छनोटमा पार्टी सदस्य र आम नागरिकको अभिमतलाई आधार मान्नुपर्दछ। लगातार दुई पटकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
- समानुपातिक उम्मेदवार तथा लाभका अवसरहरूमा श्रमिक वर्गीय पक्षधरता, विषय विज्ञता, पार्टीप्रतिको प्रतिबद्धता, स्वच्छ छवि र आचरणलाई आधार मानेर स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ। एक पटक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मौका पाएको व्यक्तिलाई पुनः नदोहोर्याउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
- पार्टीका तहगत अधिवेशन र जनसङ्गठनका अधिवेशनमा उच्चतम सहमतिको प्रयत्नका साथै प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ।
- प्रवासी नेपाली मञ्चलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरूको प्रभावकारी सङ्गठनका रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ। पुँजी, प्रविधि र सीप हस्तान्तरण तथा अवैतनिक प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने गरी प्रवासी नेपाली मञ्चको गरिमा अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।
- राज्यमा शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तजस्तै पार्टीमा जबजको मान्यताअनुरूप नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। त्यसका लागि विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
- पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने गरी स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्दछ। तीनै निकायको संरचना प्रादेशिक तहमा समेत प्रदेश अधिवेशनमार्फत् निर्वाचित गर्नुपर्दछ। ती निकायले गरेका सिफारिसहरू पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
- आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध र प्रतिशोधबाट मुक्त गरिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ। कमरेडेली भावनाका साथ सहभागिता र सहकार्यको व्यवहार विकास गरिनुपर्दछ। निर्वाचनपछि पनि प्रतिस्पर्धीबीच सँगसँगै काम गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्दछ।
- पार्टीका आन्तरिक कार्यविभाजन तथा संसदीय र राजकीय जिम्मेवारीमा न्यायोचित र पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिनुपर्दछ। महाधिवेशन तथा अधिवेशनमा प्रकट भएको पक्षधरताको प्रभाव कार्यविभाजन र जिम्मेवारी दिने काममा देखिनु हुँदैन।
- ‘नीतिमा आबद्धता : सङ्गठनमा स्वायत्तता’ को नीतिअनुरूप जनसङ्गठनलाई परिचालित गरिनुपर्दछ। जनसङ्गठनलाई वर्गीय, सामुदायिक तथा पेसागत क्षेत्रको नेतृत्वदायी सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व निर्वाचनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्दछ। पार्टी नेताहरूको स्वार्थ र गुटबन्दीबाट जनसङ्गठनहरूलाई मुक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य पार्टी कार्यकर्ताको निर्माण तथा जनसम्बन्ध विस्तारमा परिचालित गर्नुपर्दछ।
- निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा राज्यका कानुनबाट दण्डित हुने प्रकृतिका घटनामा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिनुपर्दछ। निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ।
- पार्टीको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्दछ। आर्थिक अनुशासनलाई उच्च महत्त्व दिइनुपर्दछ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ।
- सल्लाहकार समितिबाट नियमित रूपमा सुझाव–सल्लाह लिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
- ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मार्फत् नियमित रूपमा विचार तथा सुझावहरू प्राप्त गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्दछ।
- सम्पर्क कमिटी तथा मञ्चहरूलाई पार्टी निर्माण, जिल्लाको पार्टी काम तथा जनसम्बन्ध विस्तारका काममा प्रभावकारी रूपमा परिचालित गरिनुपर्दछ।
- पार्टी र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा पार्टीका विभागहरूलाई ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा क्रियाशील गरिनुपर्दछ।
- नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई आश र त्रासको छायाबाट मुक्त गरी आपसी विश्वास र आत्मीय सम्बन्धमा रूपान्तरण गरिनुपर्दछ।
- हरेक तहको पार्टी कमिटीलाई सम्बन्धित तहको पार्टी काम, सामाजिक तथा जनकार्यमा पूर्ण जवाफदेही बनाइनुपर्दछ। सारमा, नेकपा (एमाले) लाई आम जनसमुदाय र पार्टी सदस्यहरूले गौरव गर्नलायक राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ। पार्टी र जनसङ्गठनका हरेक तहमा नवयुवा, युवा र पाका पुस्ताको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्दछ। स्थानीय कमिटीहरूमा ४० वर्षमुनिका युवाहरूको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पार्टी केन्द्रमा ४० प्रतिशत युवा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्दछ।
८. कार्यकर्ता जीवनशैली, संरक्षण तथा विकास
- पार्टी कार्यक्रम तथा नेताहरूमा देखिने तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीलाई अन्त्य गरी सादा र जनपक्षीय जीवनशैलीमा जोड दिनुपर्दछ।
- प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न रोगबाट पीडित कार्यकर्ताहरूको राहत र सहयोगका लागि कार्यकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्दछ। त्यसको सञ्चालन निर्देशिका निर्माण गरी न्यायोचित र पारदर्शी ढङ्गले उपयोग गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।
- कार्यकर्ता उत्पादन, निर्माण तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यकर्ता परिचालन नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
- पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरू उत्पादनका कार्यमा अनिवार्य रूपमा जोडिने, कानुनअनुसार राज्यलाई कर बुझाउने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने कुरालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्दछ।
- पार्टी र जनसङ्गठनका कार्यकर्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा वर्षको १५ दिन आफू कार्यरत भूगोलभन्दा बाहिर गएर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवाका माध्यमबाट जनतासँग अन्तरघुलन हुने गरी काम गर्ने आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्दछ।
- पार्टी स्कुल विभागमार्फत प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई वर्तमान समयमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विषयमा माक्र्सवादी व्याख्या गर्न सक्ने गरी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाई लागू गरिनुपर्दछ।
- राष्ट्र निर्माणको काममा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, हाम्रो पार्टीको सदस्य नरहेका व्यक्तिहरूसँग पनि समय–समयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने र विषयविज्ञहरूको सहयोग लिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ।
९. वामपन्थी एकता र एकीकरण
९.१.
नेपालमा लामो समयदेखि वामपन्थी एकता र एकीकरणको विषय छलफलको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा फुट, विभाजनका अनेक नकारात्मक घटना र प्रवृत्तिहरू रहेका छन् भने एकता, एकीकरण र सहकार्यका सकारात्मक घटना र प्रवृत्तिहरू पनि रहेका छन्। जुन–जुन समयमा एकता, एकीकरण र सहकार्य भएको छ, त्यस समयमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनप्रति जनताको सम्मान र समर्थन पनि बढेको छ। जुन समयमा फुट, विभाजन र अनावश्यक द्वन्द्व बढेको छ, त्यस बेला जनविश्वासमा कमी आउनुका साथै राष्ट्रका लागि योगदान गर्न पनि सकिएको छैन।
वामपन्थीहरूबीचको एकता र एकीकरणको प्रयास निरन्तर रूपमा हुँदै आएको छ। पुष्पलाल, मनमोहन, तुलसीलाल, जननेता मदन भण्डारीलगायतका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले आ–आफ्नो समयमा वामपन्थी एकता र एकीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको थियो र एक स्तरको सफलता पनि प्राप्त भएको थियो। पछिल्लो समयमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमा ऐतिहासिक एकताको कार्य सफल पनि भएको हो। आम निर्वाचनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव र उपलब्धि पनि देखिएकै हो। यद्यपि, विभिन्न कारणले त्यो एकता कायम रहन सकेन। जनताको ठूलो समर्थन प्राप्त उक्त एकताको निरन्तरता किन हुन सकेन, त्यसको गम्भीर समीक्षा हुनु आवश्यक छ। गहन समीक्षाबाट निकालिएका निष्कर्षअनुसार सम्बन्धित सबैले जवाफदेहिता र जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्दछ।
९.२.
नेकपा (एमाले) का हरेक महाधिवेशनमा संयुक्त मोर्चा, वामपन्थी एकता र एकीकरणका विषयमा छलफल हुँदै आएको देखिन्छ। पछिल्लो समयमा यो विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ। समय र परिस्थितिको गहिरो विश्लेषण गरेर यस विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।
हाम्रो पार्टीले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद र नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्वीकार गरेका छौँ। पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जबजलाई कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्दा जननेता मदन भण्डारीले अघि सार्नुभएको संयुक्त मोर्चा, वामपन्थी एकता र एकीकरणबारे गरिएको विश्लेषणलाई हामीले अहिलेको सन्दर्भमा परिस्कृत र उन्नत बनाउनु आवश्यक छ।
वामपन्थी एकता र पार्टी एकीकरणका बारेमा जननेता मदन भण्डारीले निम्नबमोजिमका विचारहरू अघि सार्नुभएको थियो, जुन पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको थियो :
९.२.१.
हाम्रो देशमा वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको सीमारेखा माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त बनेको छ। वामपन्थीहरू माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई स्वीकार गर्दछन्। दक्षिणपन्थीहरू सामन्तवाद र साम्राज्यवादको पक्षपोषण र सेवा गर्दछन्। वामपन्थीहरू त्यसका विरुद्ध आम जनता, राष्ट्र र आमूल परिवर्तनको पक्षपोषण गर्दछन्। दक्षिणपन्थीहरू र कम्युनिस्टहरूको बीचमा क्रान्तिकारी जनवादी कार्यक्रम लिएको अरू कुनै वामपन्थी शक्ति छैन। त्यसकारण वामपन्थी एकता भनेको हाम्रो सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूबीचको एकता हो। विगतमा वाम एकता र मोर्चा पनि कम्युनिस्ट समूहहरूबीचकै एकता तथा मोर्चा थियो।
९.२.२.
पञ्चायतविरोधी सङ्घर्षका बेला वाममोर्चा बन्दा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको तस्वीरजस्तो थियो, आज धेरै भिन्न भएको छ र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि निकै परिवर्तन आएको छ। अहिले देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जडसूत्रवादी, सही माक्र्सवादी–लेनिनवादी र विसर्जनवादी तीनवटा प्रवृत्ति र धाराहरू देखापरेका छन्।
सैद्धान्तिक तथा वैचारिक रूपमा दूरी झन् बढेको छ। आज माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तलाई बुझ्ने, व्याख्या गर्ने र लागू गर्ने सवालमा, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थिति मूल्याङ्कन गर्ने सवालमा, समाजवाद र समाजवादी आन्दोलनको व्याख्या गर्ने सवालमा, देशभित्रको क्रान्तिकारी सङ्घर्ष अघि बढाउने नीति र दृष्टिकोणको सवालमा, देश र दुनियाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट शिक्षा लिने सवालमा, देशभित्रको राजनीतिक परिस्थिति र शक्तिहरूको विश्लेषण गर्ने सवालमा तथा विदेशी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सवालमा जस्ता आधारभूत महत्वका विषयमा विचारको विविधता र विपरीत सोचाइहरू रहेका छन्।
तर पनि सबैले कम्युनिस्ट पार्टी, माक्र्सवाद–लेनिनवाद र समाजवाद भनिरहेका हुनाले शाब्दिक समानता छ र जनतामा भ्रम परिरहेको छ। त्यसकारण आज वामपन्थी एकता भनेको ठोस रूपमा राजनीतिक मोर्चा तहको एकता हो। जनवादी आन्दोलनको विकासका लागि यो एकताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने कुरा स्पष्ट छ। तर त्योभन्दा बढी विषयमा एकता व्यापक सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सङ्घर्षको क्रममा मात्रै सम्भव हुन सक्छ। त्यसकारण सम्भव सवालमा राजनीतिक मोर्चा बनाउँदै सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्षलाई गहिराइ र दृढतासाथ सञ्चालन गर्नुपर्दछ। गम्भीर विचारभिन्नतालाई नदेखेजस्तो गरी मनमा एकताको भ्रम पाल्ने र जनतामा फैलाउने काम गर्नुहुँदैन।
९.२.३.
सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा विचारधारात्मक सङ्घर्षको क्रममा समान मतमा रहेका समूह वा व्यक्तिहरूलाई सम्मानपूर्ण ढङ्गले पार्टीमा एकताबद्ध बनाउनुपर्दछ र पार्टीको एकीकरणलाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउनुपर्दछ। देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विघटन र पुनर्गठनको दौर अझै समाप्त भएको छैन। यस दौरमा समान मतावलम्बीहरू एक ठाउँमा सङ्गठित हुने प्रक्रिया अझै तीव्र हुनेछ र यो नराम्रो कुरा होइन।
हाम्रो पार्टीले सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सङ्घर्षमा गम्भीरता र उत्साहका साथ भाग लिनुपर्दछ। आफ्ना विचार र विश्लेषणहरूलाई दृढताका साथ अघि सार्नुपर्दछ। स्वतन्त्रतापूर्वक पार्टीलाई बलियो बनाउन साहसका साथ कदम चाल्नुपर्दछ। समान मतावलम्बीहरूलाई पार्टीमा एकताबद्ध गरेर पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्दछ।
जननेता मदन भण्डारीका उपर्युक्त विचारहरू अत्यन्तै गहन छन्। वामपन्थी एकता र पार्टी एकीकरणसम्बन्धी उक्त प्रस्तावहरूलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको सवाल पूरा गर्न बाँकी रहेको अभिभाराका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। वामपन्थी एकता र एकीकरणको विषयलाई बेवास्ता गर्ने भूल जबजको मान्यताविपरीत हुन्छ। किनकि जबजले हामीलाई वामपन्थी एकता र एकीकरणको कार्यलाई एउटा नियमित कामका रूपमा अघि बढाउन निर्देशित गरेको छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन दार्शनिक, सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यक्रमिक कारणले भन्दा बढी पदीय आकाङ्क्षा वा स्वार्थबाट उत्पन्न प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण विभाजित छ। तर जनताको समर्थन अहिले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति यथावत् नै छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न चरणमा नेपाली जनताको ठूलो साथ, समर्थन र सहभागिता देखिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राप्त भएको जनताको समर्थनको यथोचित सम्मान गरिएन भने यो समर्थन सधैँ नरहन सक्छ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह नेकपा (एमाले) हो भन्ने कुरामा कसैको पनि विमति छैन। शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको बाटोबाट जनताको जनमत लिएर नै नेपाली क्रान्तिका अभिभारा पूरा गर्ने सन्दर्भमा पनि अब कसैको विमति छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जबजको विशाल छातामुनि गोलबन्द हुनसक्ने विराट सम्भावना रहेको छ।
कुनै व्यक्तिको सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि आन्दोलनको भविष्य समाप्त हुन दिनु भनेको सहिदको रगत र जनताको बलिदानलाई अवमूल्यन गर्नु हो। त्यसैले नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीमा पुनर्गठनको माध्यमबाट नेतृत्व र नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध पार्ने अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्दछ।
१०. जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवादबारे
हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (एमाले)ले पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्यो। छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जबजलाई नेतृत्वदायी सिद्धान्तका रूपमा अघि बढायो। आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जबजलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरियो। नवौँ, दशौँ र एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
जबजले अघि सारेका थुप्रै मान्यताहरू राज्यका साझा मान्यताका रूपमा संवैधानिक व्यवस्थामा स्वीकार गरिसकिएका छन्। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासनको प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, जातीय, लैङ्गिक तथा क्षेत्रीय विभेदलाई गैरकानुनी घोषणा जस्ता विषयहरू संविधानका मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समावेश हुनु आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्दछ। यी सबै उपलब्धि प्राप्त गर्न जबजले नै हामीलाई निर्देशित गरेको हो।
जबजले हामीलाई अहिलेकै समयवरिपरि रुमलिएर बस्न अनुमति दिँदैन। घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई दस्तावेजमा थन्क्याएर विपरीत सिद्धान्त र व्यवहार भएकाहरूसँग सत्ता सञ्चालन र पदको भागबण्डाको रणनीतिक गठबन्धनमा सामेल भइरहन मिल्दैन। जबजले जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवादी व्यवस्था र अन्ततः साम्यवादलाई लक्ष्यका रूपमा निर्देशित गरेको छ। दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्य गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हाम्रो क्रान्तिको अभिभारा हो भनी निश्चित गरिएको हो।
वर्तमान विश्व एकातर्फ विज्ञान, प्रविधि, यातायात र सञ्चारको अभूतपूर्व विकासले साँघुरिँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यस क्रममा कतिपय देशहरू छद्म युद्ध र द्वन्द्वको सिकार भइरहेका छन्। विश्व बहुध्रुवीय दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। शक्तिशाली देशहरूका अन्तर्राष्ट्रिय तथा घरेलु नीतिहरू राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित भइरहेका छन्। राजनीतिक सिद्धान्त र विचारधाराबाट होइन, अर्थराजनीतिले अहिलेको विदेश सम्बन्ध निर्धारित हुँदैछ। कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले अन्य देशमा हस्तक्षेप गर्ने, अरूलाई धम्क्याउने र आफ्नो स्वार्थअनुरूप चल्न बाध्य पार्ने जस्ता कार्य पनि गरिरहेका हामी देखिरहेका छौँ।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति रहेको देशले आफ्नो हितका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा अति नै चनाखो भई बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, स्वाभिमान र हितको विषयमा जबजको कार्यक्रम तय गर्दाकै बखत हाम्रो पार्टी संवेदनशील रहेको तथ्यतर्फ हामी सबैले यथोचित ध्यान दिनुपर्दछ।
देशमा समाजवादको निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा त्यसले हाम्रो देशमा पार्नसक्ने प्रभावप्रति हामी अत्यन्त सजग हुनैपर्दछ। हाम्रो स्वाधीनताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण नगरी समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि मुख्य बाधक तत्त्व दलाल नोकरशाही पुँजीवाद हो भन्ने पनि हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ।
दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि हामीले जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवादबारे व्यापक बहस गरी त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। हामीले त्यस कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू पनि यस काममा केन्द्रित हुन सकेनन्।
नेपाली विशेषताको समाजवादको सम्पूर्ण खाका हतारहतारमा तयार हुने विषय होइन। यसको लागि गहन अध्ययन र गम्भीर छलफलको आवश्यकता हुन्छ। जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको खाका तयार गर्ने कार्यदल निर्माण गर्नुपर्दछ। उक्त कार्यदलको कार्यसीमा पनि निर्धारण गरिनुपर्दछ।
हामीले स्थापना गर्न खोजेको नेपाली विशेषताको समाजवादमा राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रणाली, सडक, यातायात, उद्योग, रोजगारी, उत्पादन र वितरणसम्बन्धी नीति तथा योजनाको स्पष्ट मार्गचित्र कोरिनुपर्दछ। परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा एवं हितसम्बन्धी सुस्पष्ट धारणा तथा बाटो तय हुनुपर्दछ। वर्तमान जटिल र प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालको चिरकालीन अस्तित्व, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति र रणनीति स्पष्ट रूपमा अघि सार्नुपर्दछ।
हामीले नेपाली समाजमा देखिएका समस्या समाधानको ठोस योजना र प्रस्ताव अघि सार्नुपर्दछ। यस बैठकले नेपालमा स्थापना हुने समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दै जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको पूर्ण मार्गचित्र प्रस्तुत गरिने निर्णय गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव यस बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्दछौँ।
प्रिय कमरेडहरू!
हाम्रो पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशनदेखि हालसम्म पार्टीभित्र देखिएका मूलभूत समस्या, लिइएका निर्णय तथा ती निर्णयले पारेको र पार्नसक्ने असर एवं गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यका बारेमा आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गरेको छु।
मैले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको फरकमतमा उल्लेख गरिएका अधिकांश विषयमा पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो पङ्क्ति सहमत भएको छ। पूर्वराष्ट्रपति तथा उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको विधानबमोजिम नवीकरण गरिएको सदस्यतालाई स्वीकार गरेकोमा नेतृत्वका सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु। यस घटनाबाट पार्टीले स्वेच्छाचारिताले हुने नोक्सानीको आकलन गरेर शिक्षा लिनुपर्दछ भन्ने अनुरोध गर्दछु।
नेपाली समाजका समस्याको समाधान गर्नसक्ने विचार जनताको बहुदलीय जनवाद हो। यो विचारको अगुवाइमा जनताको विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने पार्टी हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा (एमाले) नै भएकोले यसलाई अझ बलियो, एकताबद्ध र सशक्त बनाउन प्रस्तुत विचारले योगदान गर्न सक्नेछ भन्ने दृढ विश्वास रहेको छ।
खुला, हार्दिक र व्यापक छलफल तथा बहसबाट सही विचार निर्माण हुने र सबै प्रकारका समस्याको समाधान गर्न सकिने भएकाले प्रस्तुत मतमाथि गहन छलफलको माग गर्दछु।
सम्पूर्ण कमरेडहरूमा हार्दिक आह्वान छ—जबजको विचारलाई दह्रो गरी पकडौँ। व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन गरौँ। यसको रक्षा र संवर्द्धनमा सबैले योगदान गरौँ। जबजको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणका लागि अग्रसर होऔँ!
नेपाली समाजमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्न त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै पार्टीलाई निश्चित विधि, पद्धति, मूल्य–मान्यता तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हितमा सञ्चालन गरेर मात्र हुनसक्छ भन्ने सत्यलाई सबैले आत्मसात् गरौँ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित!
धन्यवाद।
(कर्णबहादुर थापा)
