काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले राहत तथा सहुलियतको प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार महसुल छुट, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजतासहितका सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारको निर्णयअनुसार बाढीका कारण मर्मतसम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगेर हराएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्न चाहेमा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ ।
त्यस्तै, बाढीका कारण पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको क्षतिको परिमाणभन्दा बढी नहुने गरी सोही प्रकृतिका नयाँ उपकरण आयात गर्दा पनि सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट उपलब्ध गराइने भएको छ ।
भदौ १० गतेको बाढीका कारण भन्सार कार्यालयमा महसुल बुझाइसकेको तर गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइने भएको छ । त्यस्ता वस्तुको सट्टामा सोही प्रकृतिको वस्तु ६ महिनाभित्र जुनसुकै भन्सार कार्यालयबाट आयात गरेमा यसअघि तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
बाढी प्रभावित करदातालाई पनि सरकारले महत्वपूर्ण राहत दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजभित्र पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा त्यसअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ ।
बाढीबाट क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ भने पूर्ण रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत पनि प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ । बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिको क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिने भएको छ ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा समेत राहत पाउने भएका छन् । रसुवा भन्सारबाट भित्रिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी व्यवसायीको अनुरोधमा व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षतिको अवस्था र बीमा दाबीलाई समेत आधार बनाएर कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । यससँगै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराइने भएको छ ।
बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ ।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरण पुनः खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही ब्याजदर लागू गरिनेछ ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षा गर्न आवश्यक परेमा बैंकले ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्यांकनलाई छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बीमकले पनि बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेजले भोटेकोशी बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई तत्कालीन राहतसँगै क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर तथा भन्सार छुट, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानीमार्फत प्रभावित व्यवसायलाई पुनः चलायमान बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
