काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले चमती जग्गा एकीकरण आयोजना र प्रदेश सरकारको मापदण्डका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि विशेष समिति गठन गरेको छ ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले कार्यपालिकाको बैठकमा बोल्दै यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । डङ्गोलले पीडित महानगरवासीका गुनासा सम्बोधन गर्न र आयोजनाका कानूनी जटिलता सुल्झाउन यो कदम चालिएको बताउनु भयो ।
चमती आयोजना र नयाँ बजारलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि महानगरले सुशासन, भवन व्यवस्थापन, कानून, प्रशासन, शहरी व्यवस्थापन र विधान समितिका संयोजक तथा प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त समिति गठन गरेको छ ।
उक्त समितिले भदौ मसान्तभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यादेश पाएको छ । राहुल आयोगले रोक्का राखेका जग्गाहरूको यकिन विवरण प्राप्त गर्न महानगरले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिइएको छ । कुन–कुन जग्गा रोक्का भएका हुन् भन्ने यकिन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको र मन्त्रालयको टोलीसँग महानगरको भू–सेवा टोलीले समन्वय गरिरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चमती र नयाँ बजार मात्र नभई महानगरले सञ्चालन गरिरहेका सबै आयोजनालाई एउटै प्रतिवेदनमा समेटेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनेछ ।’
विगत केही वर्षदेखि निर्माण गरिएका पार्क, खेलकुद मैदान र खुला क्षेत्रहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि महानगरले नयाँ कार्यविधि तयार पारिरहेको छ ।
कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलकाअनुसार सार्वजनिक सम्पती संरक्षण गरी निर्माण गरिएका यस्ता पूर्वाधारहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न महानगरको टोलीले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ, जसको खाका छिट्टै बोर्ड बैठकमा पेश गरिनेछ ।
महानगरका विभिन्न योजनाहरू कार्यान्वयनका क्रममा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले यसको मुख्य जिम्मेवारी प्रशासन विभागलाई दिइएको बताउनु भयो । यस्तै, नक्शा अभिलेखीकरणका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त पत्रहरूको अध्ययन भइरहेको र छिट्टै ठोस निर्णयमा पुगिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
