काठमाडाैँ । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव तथा आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता र वैदेशिक परियोजनामा निर्भर हुने प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप जोखिममा पार्न सक्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिवहरू लिलामणि पौड्याल, शंकरदास वैरागी र एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन, विकास कूटनीति र राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘बहु–संलग्नता’ अवधारणाप्रति संशय व्यक्त गर्दै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपाल–भारत खुला सीमाबाट उत्पन्न चुनौतीलाई छिमेकीको प्रतिक्रिया के होला भन्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय हित र व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले विकास कूटनीतिलाई विकास सहायता प्राप्तिमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र विकास कूटनीति सफल हुने उल्लेख गर्नुभयो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको भन्दै उहाँले ‘बहु–संरेखण’को अवधारणा के हो, यसको सीमा र आधार के हुन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय क्षमता विकास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता लिँदैमा मुलुक विकसित नहुने बताउनुभयो । उहाँले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुने अपेक्षा गरिए पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदा त्यसअनुसारको व्यापारिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
वैरागीले मानव पुँजीको तीव्र पलायन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु नेपालको प्रमुख चुनौती भएको बताउनुभयो । वैदेशिक सहायता तथा ठूला परियोजनाका प्रस्ताव आउँदा तिनको रणनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय हितबारे पर्याप्त विश्लेषण गर्ने परम्परा कमजोर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
एमसीसी र बीआरआईजस्ता परियोजनालाई नेपालले अत्यधिक राजनीतिकरण गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण र कथ्य निर्माण गर्नुभन्दा अरूका एजेण्डा पछ्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । परराष्ट्र नीतिको सफलताका लागि आन्तरिक सबलीकरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमतिको अभाव रहेको बताउनुभयो । एमसीसी, बीआरआई र तिब्बतजस्ता संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्वबाट फरक–फरक तथा विरोधाभासपूर्ण धारणा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसले मुलुकमा भूराजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढाएको बताउनुभयो ।
सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अर्यालले सरकार र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रिय परराष्ट्र नीतिका आधारभूत पक्ष परिवर्तन हुन नहुने बताउनुभयो ।
छिमेकी मुलुकका भ्रमणलाई समेत राजनीतिक दृष्टिले फरक–फरक रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थायित्वको कमी देखाएको उहाँको भनाइ थियो । परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने र सबै राजनीतिक दलले राष्ट्रिय हितमा आधारित एउटै आधारभूत नीति स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वमुख्यसचिवहरूले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक समाजबीच साझा समझदारी निर्माण गर्नुपर्ने तथा परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि प्रभावकारी र साझा कूटनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
