काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ‘मिसन मोड’ को अवधारणा आएको उल्लेख गर्दै राजश्व प्रशासनलाई यसको सफल उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र उपभोगको ट्रेन्ड हेर्दा राजस्व संकलनको लय बिग्रिएको भन्दै उहाँले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र दायरा विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । सहरी क्षेत्रको अर्थतन्त्र बलियो देखिए पनि सोही अनुपातमा राजस्व संकलन नभएकोमा उहाँले चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई ‘कम्फर्ट जोन’ बाट बाहिर निस्केर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । लक्ष्यको नजिक पुगेपछि निष्क्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति ‘जिरो टलरन्स’ को नीति अख्तियार गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र बदमासी गर्नेलाई कारबाही गरिने बताउनु भयो ।
करदातासँगको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले तर्साउने भन्दा पनि उत्प्रेरित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिनुभयो । ठूला करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूको योगदानको कदर गर्ने नयाँ योजना ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कर अनुपालनका लागि करदातालाई निश्चित समय दिएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि नै राजश्व संकलनमा सुधारको संकेत देखिनुपर्ने भन्दै उहाँले सोहीअनुसार सक्रिय हुन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । चाडबाड अगावै राजस्व संकलनको सकारात्मक लय समात्नसके त्यसले आगामी दिनमा थप हौसला दिने उहाँको विश्वास थियो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘मेरो उद्देश्य सधैं बिग पिक्चरमा केन्द्रित छ । हाम्रो मिसन १६ खर्ब स्पष्ट लक्ष्य हो । मिसन भन्नुको अर्थ लक्ष्य, सफलता–असफलताको मापदण्ड र समयसीमा तीनै कुरा स्पष्ट हुनु हो । यी तीनलाई अर्जुनदृष्टिका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । जहाँ लक्ष्य अस्पष्ट हुन्छ, सफलता–असफलताको मापदण्ड स्पष्ट हुँदैन र समयसीमा तोकिँदैन, त्यहाँ अपेक्षित परिणाम आउँदैन। त्यसैले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा पनि मिसन मोड अपनाइएको छ । यसलाई व्यवहारमा सफल बनाउन विशेषगरी राजस्व क्षेत्रमा स्पष्ट परिणाम देखाउनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।’
अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रका वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी उनीहरूका कर तथा भन्सार सम्बन्धी समस्या समाधान गरिने र वन तथा उद्योग मन्त्रालयसँग जोडिएका विषयमा पनि समन्वय गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
