काठमाडाैँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति, गुणस्तर, सुरक्षा मापदण्ड र अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा, उपभोक्ता ठगिने गुनासा, कमजोर भण्डारण क्षमता, आयातमा बढ्दो निर्भरता तथा अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको विषय उठाउँदै दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद प्रकाश पाठकले घरघरमा प्रयोग भइरहेका ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा मापदण्डप्रति नागरिकमा त्रास रहेको उल्लेख गर्दै पुराना र जोखिमयुक्त सिलिन्डरको नियमित परीक्षण गर्न माग गर्नुभयो। सिलिन्डरभित्र लेदो हुने र उपभोक्ता ठगिने गुनासा व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै हाल कार्यान्वयनमा आएको ७.१ केजी रिफिल व्यवस्थाले थप अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो।
उहाँले एलपी ग्यासमा बढ्दो परनिर्भरता घटाउन विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग विस्तार, प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।
रास्वपाकै सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले पुराना र जीर्ण सिलिन्डरका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सिलिन्डरको आयु निर्धारण, नियमित परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दुर्घटना भए सम्बन्धित कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। साथै, ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि भण्डारण क्षमता र ग्यास बुलेटको संख्या बढाउन सरकार र व्यवसायी दुवैले पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
नेकपा (एमाले) का सांसद कृपाराम रानाले मुलुकको ग्यास भण्डारण क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सरकारले सरकारी भण्डारण केन्द्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले दैलेखको ग्यास उत्खनन परियोजनालाई छिटो व्यावसायिक चरणमा लैजान आग्रह गर्दै घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक रङका सिलिन्डर (कलर कोडिङ) लागू गर्न सुझाव दिनुभयो। यसबाट अनुदान लक्षित वर्गसम्म मात्र पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।
रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले हाल करिब ७ सय ग्यास बुलेटबाट मात्रै देशभर आपूर्ति भइरहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि पाइपलाइन निर्माण, भण्डारण क्षमता विस्तार र विद्युत् ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। उहाँले आधा सिलिन्डर वितरण व्यवस्थाले ढुवानी, श्रम र व्यवस्थापन खर्च बढाएको पनि बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा अझै ग्यास उद्योग स्थापना हुन नसकेको विषय उठाउँदै त्यसको कारण स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। साथै, १४.२ केजी र ७.१ केजीका सिलिन्डरको प्रयोग अवधिमा देखिएको भिन्नताबारे पनि प्राविधिक स्पष्टता दिन आग्रह गर्नुभयो।
सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा इन्डक्सन चुलोसहित विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाएर ग्यास आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। साथै, बजारमा हुने कालोबजारी रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै क्यासब्याक वा अनुदान वितरण प्रणाली लागू गर्दा पारदर्शी संयन्त्र नबनाइए भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले ग्यासको गुणस्तर, सुरक्षा, आपूर्ति प्रणाली र अनुदान व्यवस्थामा सुधार गर्दै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ठोस योजना ल्याउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले समितिबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा नआउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै छलफललाई नतिजामुखी बनाउन उद्योग मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन्।
