काठमाडाैँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा दाबी फस्र्यौट प्रक्रियालाई कानूनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी दशैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फछ्र्यौट प्रक्रियालाई तिब्र बनाइने बताउनुभएको हो । अध्यक्ष पौडेलकाअनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६०० देखि ६५० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत-असार) मा २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ ।
बीमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ को अवधारणामा एउटा छुट्टै टोली परिचालन गरेको र सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको जानकारी समेत उहाँले दिनुभयो । प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत र गैर-स्थलगत निरीक्षण बढाएको दाबी गरेको छ ।
माघ महिनायता ७८ वटा निरीक्षण सम्पन्न गरी कैफियत देखिएका कम्पनीहरूलाई कारोबार रोक्का, निलम्बन र अन्य विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पौडेलले बताउनु भयो । यद्यपि, बीमा समितिको पुरानै संरचनामा प्राधिकरण सञ्चालन गर्नुपर्दा जनशक्ति र प्रादेशिक कार्यालयहरूको व्यवस्थापनमा भने केही चुनौती रहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । सांसदहरूले उठाएको स्वास्थ्य बीमाको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिरहेकाले यसमा प्राधिकरणको भूमिका नरहने उहाँको भनाइ छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको म्यादी बीमासहित बीमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उहाँले यसबारे विस्तृत विवरण लिखित प्रतिवेदनमा बुझाउने बताउनु भयो । बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्पती शुद्धीकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको न्युन कभरेज र बीमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ गर्दा देखिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गरिरहेको उहाँको दाबी छ । बैठकमा उठेका सम्पूर्ण विषय र तथ्याङ्कहरू समेटेर आगामी १० दिनभित्र अर्थ समितिमा विस्तृत लिखित प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्राधिकरणले व्यक्त गरेको छ ।
बीमा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बीमाङ्कीको अभाव कम गर्न त्रिभूवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र ‘एक्युअरी सोसाइटी अफ नेपाल’ सँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिइएको छ । साथै, बीमा शुल्क निर्धारणमा प्रतिष्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गर्न केही विधालाई (गैर–ट्यारिफ) मा लैजाने प्रक्रिया शुरु भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा यसलाई विस्तार गरिने अध्यक्ष पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।
