जीवनाथ खनाल, स्वतन्त्र पत्रकार
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच कोदारी नाका बाहेक पनि पूर्व ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मको सीमा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनता वस्तु विनिमयको युगदेखि आज पर्यन्त व्यापारिक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । दुई देशबीच कानुनी संयन्त्र नबनेको भए पनि जनता सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा शताव्दियौंदेखि एकआपसमा निर्भर छन् । त्यसैले पनि अहिले यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र व्यापारिक कार्यमा रुची राख्नेहरु जनताको यो अन्तरनिर्भरतालाई कानुनी रुपमा विकास गर्नु पर्यो भनेर आवाज उठाईरहेका छन् ।
यस्तो आवाज उठाउनेमा संखुवासभाका जनताको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । यस आवाजलाई साकार बनाउन संखुवासभाका जनताले संस्थागत रुपमा नै नेपाल–चीन सिमानाको आफ्नो गाउँ किमाथाङ्कादेखि सदरमुकाम खाँदवारीसम्मको मोटरबाटो निर्माण गर्न माग गरिरहेका छन् । बाटो निर्माण गरेर जीवनयापन सहज बनाउने, छिमेकी राष्ट्रको सीमावर्ति शहरका बासिन्दासँग व्यापारिक सम्बन्ध विकास गरेर आर्थिक विकास आरम्भ गर्ने सपनालाई साकार बनाउन संखुवासभाका जनताले किमाथाङ्कालाई खाँदवारीसँग जोड्ने मोटरबाटोको माग गर्दै आवाज उठाउन थालेको एक दशक नाघिसकेको छ । किनकी व्यापारिक क्रियाकलापको मेरुदण्ड भनेकै मोटरबाटो हो ।
मोटर बाटोका लागि संखुवासभाका जागरुक नागरिकले वि.सं.२०५९ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभामा “किमाथाङ्का–खाँदवारी मोटरबाटो निर्माण नागरिक समिति” नामको संस्था दर्ता गरेर दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस संस्थाले प्रमुख रुपमा विभिन्न समयमा राष्ट्र–प्रमुख, सरकार–प्रमुख, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालका लागि चिनिया राजदूतमार्फत र किमाथाङ्काको सिमाना क्षेत्रका स्थानीय पदाधिकारीहरु मार्फत चिनिया सरकारसँग माग गर्ने, मोटरबाटो बनाउन एक रुपैंया सङ्कलन अभियान, प्रचारका लागि वृत्तचित्र उत्पादन र प्रसारण गर्ने लगायतका कार्य गरेको छ ।
फलस्वरुप विगतका नेपाली सरकारहरुले किमाथाङ्कालाई सदरमुकामसँग जोड्ने मोटरबाटो निर्माण कार्य आरम्भ गरेको छ, तर कछुवाको चालमा । मोटरबाटो निर्माणका लागि लक्ष्य तोकेर बजेट छुट्याइए पनि यथार्थमा तोकिए अनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन । उदाहरणका रुपमा हेर्ने हो भने पाथिभरा गाविसको एकुवादेखि हटियाको पेजुङ्ग खोलासम्मको ६५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्न २०७० साल असारमा ठेकोदार स्वच्छ्रन्द/याक्थुम्हाङ्ग/पुष्पाञ्जली संयुक्त कम्पनीले २०७३ माघमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा आजका मितिसम्ममा पाथीभरा भिरमा बाटो खन्ने स्क्याभेटर घुम्दै छ ।
उता किमाथाङ्का गाउँबाट चेपुवाको छुमसुरसम्म ट्रयाक खोल्न मिति २०७० मङ्गसिरमा शर्मा एपेक्स कान्छाराम संयुक्त कम्पनीसँग २०७३ साउनमा काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिले करिब १० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ । ठेक्का सम्झौता मितिदेखि आजसम्मको अवधि र कामको प्रगति तुलना गरेर निष्कर्ष निकाल्ने हो भने सम्झौताको अवधिभित्रमा काम सकिन्छ भन्नेमा शङ्का छ ।
भौतिक विकास वा परिवर्तनको पहिलो आधार किमाथाङ्का–खाँदवारी सडक निर्माणमा देखिएको यस उदासिनताका कारण आम जनताले अहिले प्रश्न उठाउने गरेका छन्, यस किसिमको कार्यशैलीले हटियाको पेजुङ्ग खोलादेखि छुमसुर सम्मको खण्डको ट्रयाक खोल्न कहिले टेण्डर हुने, टेण्डरका सम्पूर्ण प्रक्रिया कहिले पूरा हुने, र कहिले काम शुरु हुने, सडक यातायात सुचारु कहिले हुने ? जसबाट थाप्लो कुच्चिने गरी पशुले झै भारी बोकेर गुजारा गर्ने जनताका निम्ति सहज जीवनयापन र आर्थिक विकासको मार्गमा अग्रसर हुने अवसर मिलोस् ।
सरकारको स्वाँग: जब गएको असोज ३ गते नेपालको संघीय गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो, तब देशको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय हस्तक्षेप प्रकट भयो । मधेशवादी दल भनिने आप्रवासी भारतीयहरुको अधिकारका लागि भनेर नेपाली जनता विरुद्ध नाकाबन्दी लगायो, सित्तैंमा आपूर्ति गरी दिएको जस्तो गरेर उपभोग्य वस्तुको बिक्री नै रोक्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कम खर्चिलो पारिवारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन अख्तियार गरेको सबै खाले उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने नीतिका कारण भारत निर्भर बन्न पुगेको नेपालकोे राष्ट्रियताका सम्बन्धमा भारतीय नाकाबन्दीकै अवस्थामा सत्तासीन हुन पुगेका वर्तमान प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओलीले देखाएका अडानका कारण विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बाध्यताको समाधानका रुपमा किमाथाङ्का नाकाले निकै चर्चा पायो । र दुई वर्ष भित्र सडकको ट्रयाक खोली सक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक भयो ।
हुन त यो सडकले यस अघि नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दर्जा पाइसकेको थियो, जनतालाई थुम्थुम्याउन नै भए पनि । अर्कोतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कोशी राजमार्ग भनिए पनि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ यता नेपाल सरकारले यस राजमार्गको ट्रयाक खोल्न बजेट व्यवस्था नै गरेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि समेत सरकारले सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले सडक कार्यालयद्वारा कार्यान्वयन हुने गरी नुम गाविसको वडा नं. ६ बाट मकालु जाने अरुण नदीमा, माया खोलामा, पिलुवा खोलामा, हेँवा खोला र यावरा खोलामा गरी जम्मा ५ वटा पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सडक कार्यालयमार्फत खर्च हुने बजेट विनियोजनको यो प्रवृत्तिका आधारमा भन्ने हो भने कोशी राजमार्ग निर्माणमा लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले खासै चासो दिएका छैनन् । त्यसैले संखुवासभावासीले देखेको किमाथाङ्का नाकाको सञ्चालनको सपना पूरा हुन अझै कति वर्ष कुर्नु पर्ला ?
किमाथाङ्का नाकाको व्यापारिक सम्भावना: नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध शदियौंदेखि राजनीतिक सहयोग तथा सरसल्लाह आदानप्रदान, व्यापारिक कार्य, आर्थिक तथा साँस्कृतिक सहयोग आदानप्रदान, लडाई, मित्रता, लगायतका मानवीय क्रियाकलापबाट विकसित हुँदै आएको छ ।
वस्तु विनिमयदेखि मुद्रा विनिमयबाट विकसित हुँदै वि.सं. २०१८मा कोदारी राजमार्गको निर्माणपछि नेपाल र चीनबीचको व्यापार तथा जनताको स्तरमा विकसित सम्बन्धमा उल्लेख्य रुपमा बढोतरी भएको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार विभागबाट प्राप्त नेपाल र चीनबीच गएका तीन वर्षमा भएको व्यापारको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ ।
अंग्रेजी वर्ष २०१४/०१५,२०१३/०१४, २०१२/०१३ आयात ९९अर्ब२८,१४,२९,०००/ , ७९अर्ब ७२,९२,०९,०००/ , ६४अर्ब ७८,२४,९८,३२५/ – निर्यात २अर्ब०६,०७,२२,०००/ , २अर्ब ५४,५३,८८,०००/– २अर्ब०६,६३,९३,६०१/ –
नेपाल र चीनबीच हुँदै आएको व्यापारको परिमाणलाई आधारका रुपमा लिएर किमाथाङ्का नाकाको व्यापारिक महत्वलाई हेर्न सकिन्छ । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र भरोसायुक्त सम्बन्धका रुपमा विकास गर्नुपर्ने विभिन्न आयाममध्ये प्रमुख रुपमा तीनवटा आयामबाट किमाथाङ्का नाकालाई हेर्नुपर्छ ।
पहिलोः भारतले नाकाबन्दी गरेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली जनताका दैनिक आवश्यकताका वस्तुको नियमित आपूर्तिमा सहायक बन्न सकिने, दोस्रोः संखुवासभाका जनताको आर्थिक विकासको आकाँक्षा पूर्तिको माध्यम र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने अवसर र तेस्रोः चिनिया बजारमा नेपाली र भारतीय उत्पादन तथा भारतीय बजारमा नेपाल र चिनिया उत्पादन पुर्याउन व्यापारिक पुलको काम गर्ने ।
भारतले उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले व्यापारिक नाकाका रुपमा विकास गर्न दार्चुलाको टिङ्कर, हुम्लाको हिल्सा (झण्डै ५००० मि.उचाई) , मुस्ताङ्गको कोरोला (४८१७ मि.), रसुवाको रसुवागढी र दोलखाको तातोपानी , ताप्लेजुङ्गको ओलाङचुङ (५०९५ मि.) र संखुवासभाको किमाथाङ्का (२२५० मि.) लाई छनोट गरेर प्रस्ताव अघि सारेको छ । प्रस्तावित नाकाहरुमध्ये बाह्रै महिना चल्ने सम्भावनायुक्त नाका भनेको किमाथाङ्का नाका नै हो ।
नेपालका यी नाकाहरु व्यापारिक कार्यका लागि मुख्य रुपमा तिव्वतको सिगात्से शहरसँग जोडिन पुग्छन् । यी नाकाबाट तिव्वत प्रवेश गर्ने जो कोही सिगात्से शहर भएर मात्रै ल्हासा पुग्न सक्छ । । तिव्वतको ल्हासासँग रेलमार्गबाट जोडिएको सिगात्से शहर ल्हासाबाट २५४ किलोमिटर दूरीमा छ । यस हिसाबले नेपालका लागि व्यापारिक केन्द्र बन्न गएको सिगात्से शहरबाट २१० किलोमिटरको हवाईदुरीमा किमाथाङ्का पर्छ । यसलाई सतह मार्गमा मापन गर्दा औसत ३०० किलोमिटर टाढा पर्छ ।
जबकी नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्नका लागि चीन सरकारले रेलमार्ग ल्याउन प्रस्ताव गरेको रसुवाको केरुङ्ग नाकाबाट सिगात्से शहर ४६८ किलोमिटर टाढा छ । दू्री र उचाईलाई आधार बनाएर हेर्दा नेपाल चीन सीमामा पर्ने सबै व्यापारिक नाकामध्ये किमाथाङ्का नाका सबैभन्दा बढी सम्भावनायुक्त नाका मानिएको छ । चीनको सिमाना किमाथाङ्का र भारतको सिमाना विराटनगरबीचको दू्री कम हुनु पनि यो नाकाको सम्भावनालाई थप सुदृढ बनाउने अर्को महत्वपूर्ण आधार बन्न पुगेको छ ।
अर्कोतर्फ मौन बसिएको पाटो भनेकोे एशिया महादेशका उदाउँदा नयाँ शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीच सम्भाव्य रणनीतिक वा सामरिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि किमाथाङ्का सम्वेदनशील हुन पुगेको छ । नेपाल र चीनबीच कुनै पनि प्रकारको सम्बन्ध विकास हुन नपाओस भन्नेमा भारत सजग छ भने चीन नेपालमा हालसम्म भईरहेको भारतीय एकाधिकार वा प्रभुत्व न्यूनीकरणका लागि पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति चाहन्छ । त्यस हिसाबले पनि संखुवासभाको किमाथाङ्काको महत्व चुलिएको छ । अबको बाटो
चीनको बादशाहसँग ठूलो घा (सन्धि) राख्नु, दक्षिण समुद्रको बादशाह चतुर छ, सतर्क रहनु,
राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाह (दिव्योपदेश) भारतले असल छिमेकीको रुपमा व्यवहार गर्नुको साटो विगतमा पटक पटक नाकाबन्दी गरेको भए पनि नेपाली शासकले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने आवश्यकता एवम् औचित्यलाई उपेक्षा गर्दै आएका छन् । राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको दिव्योपदेशलाई अप्रासङ्गिक भन्ने टिप्पणी नगरेता पनि पूर्ण बेवास्ता गर्दै हालसम्मका नेपाली शासकले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार र विकास गर्ने इच्छा र आवश्यकता नै महसूस गरेनन् ।
अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबाट पनि औपचारिक रुपमा बाहेक अपेक्षित रुपमा नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध केवल औपचारिकतामा सिमित हुने वा भारतलाई घुर्कि लगाउने बहाना मात्र बन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा गलत हुँदैन । जसलाई नेपालका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ र भारतीय संस्थापनले राम्ररी बुझेका छन् भन्ने आम नेपालीको विश्वास छ । विगतमा खुला, उदार अर्थनीतिको नाममा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक उत्पादनको क्षेत्र जिम्मा दिइयो । जसबाट नेपाली नागरिक भन्दा भारतीय व्यवसायीलाई लाभ हासिल भएको छ ।
जसले गर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुल परिमाणमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भारतको अधिकारमा छ । परिणाम हामीले भोगिरहेकै छौं । नेपाललाई आफूबाहेक अन्य देशसँग सम्बन्ध विकसित गर्न नपाओस भनेर भारतले नेपालीको दैनिक जीवन चल्नै नसक्ने बनाएर आफ्नो इशारामा नचाउन हरसम्भव प्रयास जारी राखेको छ । यसका लागि काठमाडौंस्थित नेपालका लागि भारतीय राजदूतको छटपटी र भेटघाटको तिव्रताले नै पुष्टि गरेको छ ।
भारतीय स्वार्थपूर्तिका लागि आउने प्रत्यक्ष र परोक्ष दवावलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तथा राष्ट्रियता सम्बद्र्धनको सामथ्र्य नराख्ने नेता सत्तारुढ हुने हुन सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा जनताले सदैव दुर्गति भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि नेपालले चीन र भारत दुवै देशलाई समान तह र महत्व दिएर सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । नेपाल र चीन दुवै देशका सरकारका साथै जनताको स्तरमा समेत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा सम्बन्ध विकास, सुधार र सुदृढ बनाउँदै लैजानु सामयिक र बुद्धिमानी ठहर्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
अरुण तेस्रो
अरुण बन्छ, अरुण बन्दैन
संखुवासभा विभाजित
उद्योग वाणिज्य संघ – अरुण भारतले बनाउँछ , फाईदै फाईदा छ । निशुल्क बिजुली, शेयरमा लगानी गर्ने अवसर । अरु के के हुन्छ थाहा छैन । राजनीतिक नेता – जनताका हितमा हुनुपर्छ । सरकार जिम्मेवार । जनता – खै हामीलाई केही फाईदा होला जस्तो छैन । गर्ने भए गरीहाल्थ्यो । यसले गर्दैन । सतलज जल विद्युत निगम – लगानी व्यवस्थापन भइसकेको छैन । हामी त तयार छौं । नेपाल सरकार नै कछुवा गतिमा छ । सरकार – सतलजले अरुण बनाउन्छ । नेपाली समृद्ध हुन्छन् ।
जनमत के छ ? सम्झौतामा के छ ? (सार्वजनिक भएको छैन, तर राम्रो हुन्छ मात्र भनिएको) सतलज मार्फत भारतको चाहना के हुन सक्छ ? नेपाल र नेपालीको हित
