काठमाडौँ। पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारमा अव्यस्थित र जोखिमपूर्ण बसोबास रहेका बस्ती खाली गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाइएका संरचना खाली गर्ने पहिलो चरणको अभियान सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा यही वैशाख १२ गतेदेखि यो अभियान सुरु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार पहिलो चरणको यस अभियानअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रबाट कूल दुई हजार ६८७ वटा अवैध घरटहरा हटाउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।
अभियानक क्रममा वैशाख १२ गते थापाथली र गैरीगाउँबाट सुरु गरी १३ गते मनोहरा क्षेत्र र १७ गते कालोपुलका अतिक्रमण संरचना हटाइएको थियो । वैशाख १८ गते बल्खु, बंसिघाट, शङ्खमूल र कालीमाटी क्षेत्र खाली गरियो भने १९ गते बालाजु, स्वयम्भू, गौशाला र धोबी खोला क्षेत्रमा सक्रियता देखाइएको थियो ।
वैशाख २० गते पुनःबालाजु, गौशाला र धोबी खोलासहित जेञ्जिङचोक, कृष्ण मन्दिर र कपन क्षेत्रका संरचना हटाइएको थियो । अभियानको अन्तिम कडीका रूपमा वैशाख २१ गते साततले क्षेत्रमा रहेका अतिक्रमण संरचना र जग्गा खाली गराइएको छ ।
विस्थापितको व्यवस्थापन र आगामी योजना
सरकारले यस प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिँदै विस्थापित परिवारका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मार्फत अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार इचङ्गुनारायणलगायत स्थानमा अस्थायी आवासको तयारी भइरहेको छ । व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिकाको अध्ययन र अभिभावकको रोजगारीमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलो चरणको यो ‘अपरेसन’ सम्पन्न भएसँगै सरकारले अबको रणनीति तय गरेको छ । अब वास्तविक सुकुमवासीको वैज्ञानिक पहिचान र उनीहरूको मर्यादित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरेपछि मात्र उपत्यकासहित देशभरका अन्य सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासीलाई सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सरकारको मूल लक्ष्य छ । यसबारे सरकारसँग स्पष्ट योजना छ ।” रासस
