काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बढ्दो ठगी नियन्त्रणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उहाँले कर्मचारी अभावका कारण ठगी सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान समयमा नै गर्न नसकेको बताउनुभएको हो ।
मन्त्री यादवकाअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा २०६४ सालदेखि हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २७ हजार मुद्दाको खोजविन प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । १३ हजार मुद्दा मात्रै सक्रिय अवस्थामा रहेको र ती मुद्दामा अनुसन्धान गर्नको लागी कर्मचारी नपुग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले मुद्दा अनुसन्धानको लागि १० जना अनुसन्धान अधिकृतको माग गरेपनि हालसम्म उपलब्ध नभएको गुनासो गर्नुभयो । ठगीमा परेका नागरिकलाई न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मानव स्रोतको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनु भयो । विभागमा सक्रिय रहेका १३ हजार मुद्दामध्ये ८ हजार मुद्दा डिजिटलाइजेशन गरेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री यादवले बाँकी २७ हजार मुद्दामध्ये केही कागजात जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएको तथा केही फेला नपरेका कारण धेरै मुद्दा तामेलीमा जाने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले पनि आर्थिक लेनदेनका आधारमा ठगी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले यसलाई नियन्त्रण गर्न गहिरो अध्ययन र सरोकारवालासँग परामर्श गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार हालको वैदेशिक रोजगार ऐनले एजेन्ट वा अवैध एजेन्टलाई कानूनी रूपमा नचिन्ने भएकाले कारबाहीमा समस्या भइरहेको छ । उहाँले आफ्नो २५ दिने कार्यकालमा मात्रै ३२८ वटा व्यक्तिगत उजुरी अदालतमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो । ती उजुरीलाई थन्काएर नराखी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा लैजान निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । उजुरीका आधारमा गरिएको कारबाहीबाट २५ दिनमै ४४३ जनालाई ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति भराइएको उहाँको दाबी छ । ठगी नियन्त्रणका लागि विभागले सरप्राइज अपरेसन गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री यादवले हेल्प डेस्कमार्फत विदेश जाने श्रमिकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी उनीहरूले भोगेका समस्या र ठगीका घटनाबारे जानकारी संकलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार धेरै श्रमिकहरू १० हजार रुपैयाँमा विदेश जान लागेको कागज बोकेर आउने गरेका छन् तर उनीहरुले लाखौँ पैसा बुझाउने गरेका छन् । रोजगारी गुम्ने त्रासका कारण पीडितहरूले आफू ठगिएको विषय लुकाउने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री यादवले ठगीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागी सम्पूर्ण कानुनी पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो । ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई एकीकृत गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न देश र क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाइएकाले प्रणाली जटिल बनेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार एकीकृत प्रणालीमा लैजान लागिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको लागी डिजिटलाइजेशन अति आवश्यक रहेको बताउनु भयो । गाउँदेखि त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै विदेशसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा लैजाने तयारी गरिएको उहाँको भनाई छ ।
