काठमाडौं ।  गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबीन गर्न गठन भएको पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले आज काठमाडौँमा एक प्रकारको तरंग पैदा गरिदिएको छ । हुनत सरकारी परिभाषामा सो प्रतिवेदन गोप्य नै छ, तर आज त्यो सबै छताछुल्ला भइसकेको छ ।

त्यो कसले दियो या कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुभन्दा पनि जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करण मार्फत् सार्वजनिक भएको सो प्रतिवेदनको सक्कल हेर्दा त्यसमा धेरै जटिलताहरु देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस- गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ? (पूर्ण पाठ)

पहिलो कुरा त सरकारले औपचारिक रुपमै सो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न चाहेन भन्ने विषय यसै पनि संकास्पद नै छ भने अर्कातर्फ त्यसमा समेटिएका कतिपय प्रावधानहरु तथा सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुप्रति लगाइएको दोषारोपण र कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिशहरुले समाजमा दण्डहिनतालाई निर्मूल गर्ने भन्दा पनि प्रतिषोध र रिसइबी साँध्नका लागि तयार पारिएको जस्तो देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस- नैतिकताको कसीमा गौरीबहादुर, आयोगको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न !

जस्तो कि आन्दोलन दबाउनका लागि बल प्रयोग भएको विषयको दोषी फिल्डमा खटेको प्रहरी हुने कि प्रहरीको हाकिम भन्ने कुराको अस्पष्टता पहिलो पटक यो प्रतिवेदनले सिर्जना गरिदिएको छ । जस्तो कि कतिपय अवस्थामा यस्तो घटनाको दोषारोपण राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि लगाउने गरिएको पाइन्छ ।

तर, कसरी लगाउने त्यस्तो घटनाको आरोप भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्न सक्छ । प्रहरीले गोली चलाएको विषयको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि भौतिक कारबाही अर्थात् फौजदारी अभियोग लगाएर त्यस बमोजिमको कारबाही गर्ने भन्ने विषयको नयाँ बहस पनि यो प्रतिवेदनले अब सतहमा ल्याइदिएको छ ।

यस्ता प्रकारका आन्दोलनहरुमा भएको क्षतिको बारेमा पनि कोही जिम्मेवार हुने कि नहुने भन्ने फेरि अर्काे प्रश्न छँदैछ । जस्तो कि भदौ २३ गतेको मानवीय क्षतिका लागि त तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री तथा प्रहरी महानिरीक्षकलाई लगाउन सकिएला । तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक भवन सिंहदबार र त्यहाँ रहेका महत्वपूर्ण मन्त्रालय एवं संरचनाहरु, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय आदि संरचनाको क्षतिमा कोही दोषी हुनपर्ने कि नपर्ने ? ९०० पृष्ठभन्दा केही लामो सो प्रतिवेदन पढ्दा यसले पनि ती प्रश्नहरु खडागरिदिएको छ ।

त्यस्तै अर्काे एक समाचार अनुसार कार्की आयोगले निर्वाचन अघि र त्यसपछिको प्रतिवेदन नै फरक फरक बनाएको भन्ने पनि समाचार स्रोतहरु बताउँछन् । अघिल्लो प्रतिवेदनमा २४ गतेको क्षतिका लागि पनि दोषी ठहराइएको थियो र त्यस समय प्राप्त भएका भिडियो, फोटोहरु आदिको प्रमाणका आधारमा कतिपय व्यक्तिलाई दोषी किटान नै गरिएको थियो ।

तर पछि निर्वाचन सकिएपछिको अवस्थामा भने ती दोषी किटान गरिएका व्यक्तिहरुको नामै हटाइएको बताइएको छ । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक परशुराम खापुङलाई फौजदारी अभियोगमा १० बर्ष जेल हाल्न सिफारिश गरिएको देखिएको छ ।

फेरि अर्काे एउटा समस्या र दुविधा कहाँनेर देखिन्छ भने यो कार्की आयोग भनेको नेपाल सरकारले मात्र चिनेको आयोग हो भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग फेरि विश्व समुदायले नै चिनेको निकाय हो । त्यो निकायले स्वतन्त्र रुपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सहितका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुलाई नै दोषी देखाइएको छ ।

सो परिषदका सदस्यले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलता बुझेर काम गर्न नसकेकाले त्यति ठूलो दुर्घटना हुन पुगेको भनेर प्रतिवेदन तयार पारेको कुरा पनि केही मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा यो मानवअधिकार आयोगको हुने कि नहुने भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ, जुन जायज प्रश्न पनि हुन जान्छ ।

त्यसैले कतै यो प्रतिवेदनको सिफारिश अनुसारका कारबाही हुँदा सामाजिक सद्भाव त भड्किँदैन ? कतै यसप्रकारका प्रतिषोधपूर्ण कामकारबाहीले सुरक्षा अंगहरुभित्रको सुरक्षा सामाञ्जस्यता त खल्बलिँदैन ? आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर बदला लिने काम हुँदा कतै यसले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने देश विकास र जनताका जनजिवीकाका सवालहरुको महत्वपूर्ण कामहरुलाई छायाँमा त पार्दैन ? यस्ता अवस्था र प्रश्नहरुलाई मनन् गरेर आगामी सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।