काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि प्रश्नै प्रश्न उठेका छन् । कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठाइएको हो । उनले नियुक्त हुनु अघि निकै आक्रामक सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । तर आयोगका अध्यक्ष कार्कीले आफू नियुक्त हुनु अघि नै जेन–जी आन्दोलनका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पोस्ट गरेका थिए । त्यही कारण उनीमाथि अहिले प्रश्न उठेको हो ।
अध्यक्ष कार्कीले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, तिनीहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र भाग्न दिन नहुने धारणा राखेका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा राखेका ती धारणाको स्क्रिनसट राख्दै सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका थिए, ‘कसैलाई पनि भाग्न दिनुहुँदैन । केपी ओली हेलिकोप्टरबाट भागे भन्ने हल्ला चलेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाललगायत पूर्वमन्त्री, सांसद एवम् पदाधिकारी कसैलाई पनि विदेश जान र भाग्न दिनुहुँदैन । उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ । विमानस्थल बन्द गरिनुपर्छ । निजी हेलिकोप्टर चलाउन दिनुहुँदैन । भारतीय र चिनियाँ सीमा बन्द गरिनुपर्छ । कसैलाई पनि भाग्न नदिई थुनामा राख्नुपर्छ ।’
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार राख्ने मात्र होइन, कार्कीले एउटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीको पनि स्क्रिनसट राखेका थिए । उक्त पत्रिकाको शीर्षक थियो, ‘जेनजीको आवाज सुन, बालेनको नेतृत्वमा नयाँ नेपालको मार्गचित्रमा अघि बढ ।’
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले भदौ २४ गते ‘प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर्नुअघि संसद विघटन’ गर्नुपर्ने रोडम्याप प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्कीका पूर्वप्रकाशित धारणालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले प्रश्न गरेका हुन् । त्यति मात्र होइन, कार्की आयोगबाट अलग हुनुपर्ने धारणा पनि धेरैले राखेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत रहेका अधिवक्ता ज्योति बानियाँले त कार्कीलाई आयोगबाट अलग हुन सुझाव दिएका छन् । बानियाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कार्कीलाई छानबिन आयोगबाट अलग हुन सुझाएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
२०८२ भदौ २३ र २४ नेपालभर भएको हत्या, राज्यबिप्लब, आगजनी, तोडफोड लूटखसोट आदिको छानबिन गर्न गठन भएको गौरीबहादुर “कार्की आयोग “ बिगतको मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग कै निरन्तरता हुने अनुमान गरिएको थियोे ।
यहीँबीच अध्यक्ष कार्कीबाट आयोग गठनपुर्ब आएको सार्बजनिक अभिब्यक्तीहरुले यो विषय झनै पेचिलो भएको छ । जाचबुझ आयोग ऐन बमोजिमको आयोगबाट आउने छानबिन प्रतिबेदन निष्पक्ष हुनेमा सुरुमै देहायको प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।
निष्पक्षता : निष्पक्षताको सिद्धान्त अनुसार अनुसन्धानकर्ताको पूर्वविचारले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्छ भनिन्छ । त्यसैले छानबिन गर्न लागिएको विषयमा पहिले नै धारणा राखीसकेको ब्यक्तिले गरेको छानबिन निष्पक्ष हुन सक्दैन ।
पूर्वाग्रह: छानबिनकर्ताले छानबिन गर्नु पुर्ब नै व्यक्त गरेको राय पुर्बआग्रह हो। छानबिनकर्ता पूर्वाग्रही भएको खण्डमा सहि छानबिन हुन सक्दैन ।
जाचबुझ ऐन अनुसार गठन भएको आयोग असाधारण शक्ति प्रयोग गर्ने निकाय हो । यस्तो आयोगको प्रमुखले यिनै विषयमा सार्बजनिक राय दिइसकेको अबस्थामा जेसुकै प्रतिबेदन दिएपनि पुर्बाग्रहको सिद्धान्तको कारणले यो सगिन विषय विवादित र प्रभावहिन हुन जानेछ ।
देशमा घटेका यि सगिन घटनाहरुको स्वतन्त्र , निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र यस्तो गम्भीर प्रश्न उठेपछि गौरीबहादुर कार्की जाचबुझ आयोगबाट अलग हुनुपर्छ ।
यसैगरी नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले पनि गौरीबहादुर कार्की छानबिन आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रथम दृष्टिमै अयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
गौरीबहादुर कार्की छानविन आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रथम दृष्टिमै अनुपयुक्त तथा अयोग्य हुनुहुन्छ । बरू, आन्दोलनकारीका तर्फबाट वकिल बनेर पैरवी गरे हुन्छ । पहिल्यै फैसला गरिसकेको व्यक्तिले अध्यक्षबाट अविलम्ब राजीनामा दिनु उचित हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् । आयोग गठन पूर्व नै निश्चित धारणा बनाएको सही हो भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्–
गौरी ब. कार्कीले आयोग गठनपूर्व नै निश्चित धारणा बनाएको भनी सार्वजनिक तथ्य यदि सही हो भने उहाँले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ । उहाँको रिपोर्टमा जे सुकै लेखिए पनि त्यो विवादित हुने देखियो ।
म त्यो क्रुर हत्या र नियोजित आगजनिको निष्पक्ष छानबिन भएर जिम्मेवार ब्यक्तिलाई कारबाही हुनु पर्दछ भन्ने चाहन्छु तसर्थ त्यो प्रतिबेदनको स्वच्छताको लागि उहाँको राजीनामा वा प्रकाशित तथ्यको प्रमाणसहितको खण्डन अबिलम्ब आउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अहिले अरु धेरैको धारणा यस्तै आइरहेको छ । जसले गर्दा कार्कीले अनुसन्धान सुरु गरेलगत्तै विवाद देखिएको छ । यसले आयोगको निष्पक्षतामा त प्रश्न उठेको छ नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने बेलामा पनि विवाद निम्त्याउने देखिएको छ ।
आयोगले गत आइतबार मात्रै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको क्याबिनेटका गृहमन्त्री रमेह लेखकसहित पाँच जनालाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ भने आयोगको अनुमतिबिना उपत्यका छाड्नसमेत नपाउने भनेको छ ।
भदौ २३ गतेको दमन र २४ गते भएको विध्वंसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बाबजुद सरकारले उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस बिना कुनै कारबाही अघि नबढाउने स्पष्ट पारिसकेको छ ।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले भदौ ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारवाही अगाडि नबढाइने तर गैर कानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुन अनुसार कारबाही हुने व्यहोरा समेत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको छ । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
पाँच कार्यादेश पाएको आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
