१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
गाजामा बन्धक बनाइएका ६४ जनाको अवस्था अज्ञात, जीवित रहेको कुनै प्रमाण छैन त्रिभूवन विमानस्थलको सेवामा सुधार ल्याउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन पूर्वराजा शाह र भुटानी राजाबीच भेट ‘कसरी घर जाने बाटोको अवस्था यस्तो छ’ सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाइयो- रवि… सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो संलग्नता नभेटिएपछि षड्यन्त्र गर्दैछन्: रवि लामिछाने प्रचण्डद्वारा यातायात क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल, समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न रास्वपा रुपन्देहीको सरकारलाई ध्यानाकर्षण विराटनगरमा ट्रकको ठक्करबाट साइकलयात्री वृद्धको मृत्यु, आइसीपी रोड तनावग्रस्त मनाङमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउँदा झण्डै ४५ हजार सेवाग्राही समस्यामा



अ+ अ-

सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमा नपाउँदा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीमार्फत चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका झण्डै ४५ हजार सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व रकम तिरेको एक वर्ष नाघेका सेवाग्राहीले पनि अझै चालक अनुमतिपत्र पाउन नसकेको निमित्त कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर खत्रीले बताए । सरकारले चार वर्ष पहिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमति शुरु गरेदेखि नै सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको चालक अनुमतिपत्र छपाइ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको छ । विभागमा रहेको मुद्रणयन्त्र (छपाइ मेशिन)को क्षमताभन्दा धेरै कार्ड छाप्नुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएको हुन सक्ने उनको भनाई छ । सडकमा छड्के जाँच हुँदा चालकले कार्यालयमा राजश्व तिरेको कागज देखाएर हिँड्ने गरेका छन् ।

रसिदको नम्बर नबुझिने भएर अहिले लेमिनेशन गरेर कागज बोक्नुको विकल्प नभएको चालक ईश्वर रेग्मीको भनाइ छ । सरकारले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै हस्तलिखित कार्डलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यकताभन्दा कम छपाई हुँदा सेवाग्राहीले समयमा चालक अनुमतिपत्र नपाएका हुन् ।

विभागले चाँडो गर्ने भन्दै केही महिना निजी कम्पनीलाई छपाइको जिम्मेवारी दिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख खत्रीले बताए । सङ्घीय सरकारले गत मङ्सिरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेकाले यातायातको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकार आफैँले कार्ड छाप्न शुरु नगर्दा चालकले समयमै स्मार्ट कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।