४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ बढ्यो News Polar क्यारिबियनमा अमेरिकी सेनाको कारबाहीमा चार जना मारिए News Polar कांग्रेस महाधिवेशनमा सहभागी नहुने पूर्णबहादुर खड्काको घोषणा News Polar दुई दशकदेखि रोकिएको धुलिखेल जग्गा विकास आयोजना ब्युँतिँदै News Polar धनकुटामा सुमो दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु News Polar काठमाडौं उपत्यकामा रातिसमेत सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्नुपर्ने : सुनिता डंगोल News Polar रात्रिकालीन बस सेवा निःशुल्क गर्न ललितपुर महानगरप्रमुख महर्जनको प्रस्ताव News Polar प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको टिम्बुङ पोखरी-फोटो फिचर News Polar कृष्णभीरमा सडक सञ्चालनमा आएपछि पृथ्वी राजमार्गमा सवारी चाप बढ्यो News Polar बाढी प्रभावितलाई हैजाविरुद्धको खोप उपलब्ध News Polar जनकपुरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु News Polar परराष्ट्रमन्त्री आज अमेरिका जाँदै, अवसर गुमाउँदै प्रधानमन्त्री News Polar सडक किनारमा नगरपालिकाको बेसार खेती News Polar गोरुगाडामा मोटरसाइकल ठोक्किँदा युवकको मृत्यु News Polar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दै News Polar मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु News Polar छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प News Polar वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन News Polar विकास–निर्माणका काम व्यास नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ

सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाइयो- रवि लामिछाने

व्यक्तिगत रुपमा निर्ब्याजी ऋण ल्याउँदा ‘तँलाई किन थाहा भएन’ भन्छन्। थाहा भएन त म के गरौं ?

सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाइयो- रवि लामिछाने
अ+ अ-

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाईएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इच्छाकामना गाँउपालीका अन्तरगत मुग्लिनमा आयोजित सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा सभापति लामिछाने यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो एउटा मान्छेलाई दोषी देखाउन डेढरदुई वर्ष पर्याप्त हुँदैन र, राज्यका सबै निकाय प्रयोग गरेर बनाएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो कहिँ–कतै संलग्नता देखिएन भनेर भनेको होइन र ? त्यसको अपव्याख्या त जे गरे पनि भयो । उहाँले भन्नुभयो

सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा बनाइएको समितिले संलग्नता भेटेन त म के गरौं ?

सभापति लामिछानेले भन्नुभयो -सहकारीको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने कुरामा मेरो संलगन्ता छैन। तर, आएको पैसामा सञ्चालक समेत रहेकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छ। कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई व्यक्तिगत रुपमा निर्ब्याजी ऋण ल्याउँदा ‘तँलाई किन थाहा भएन’ भन्छन्। थाहा भएन त म के गरौं ?

त्यतिखेर कोही एक जनाको मात्रै गुनासो आएको भए, गोरखा मिडियामा गैरकानूनी रुपमा सहकारीको पैसा भित्रिएको छ भन्ने जानकारी पाएको भए, त्यतिबेलै खोज्थे नि। तर, राजनीतिमा आएपछि थाहा पाएँ। अझ म दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि यो विषय चर्कोसँग उचालियो उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो -मैले त कम्पनीको खातामा भएको पैसा कम्पनीकै हितका लागि खर्च गरेको हुँ। बैंकबाट बैंकमै आएको पैसाबारे मलाई होइन राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो होइन ररु ६५ करोड नै म हुँदा आएको र त्यसमा मेरो जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर गलत व्याख्या गरिँदैछ, त्यो सत्य होइन्।

लामिछानेले भन्नुभयो-जब कुनै विषयमा अति राजनीतिकरण हुन्छ, त्यसले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने होइन नूनचूक छर्छ। दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको हिसाब आउँदा–आउँदै राजनीतिक स्वार्थबस् एउटा व्यक्ति (म) मा केन्द्रित गरिँदा सहकारी पीडितप्रति अन्याय भइरहेको छ।

उहाँले भन्नुभयो -मैले कुनै पनि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको छैन। मैले कसैलाई ठगेको छैन। बरु कयौं ठगलाई जेल कोचेर सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएको हुँ। अहिले पनि प्रतिवेदनको कुन पाना पल्टाएर, कुन वकील, कुन न्यायाधीशसँग वा कुन पार्टीको को नेतासँग कुन ठाउँ र क्षेत्रमा बहस गर्नुपर्ने हो तयार छु।

सभापति लामिछानेले भन्नुभयो -कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गरेको हकमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने म तयार छु। त्यो जिम्मेवारीबाट म बिमुख भएको छैन। तर, गलत व्याख्या गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर यता फसाउन सकिन्छ कि उता तान्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गर्नु पर्दैन। दुई वर्ष खोज्दा नपाएको प्रमाण अब कति खोज्नुहुन्छ, खोज्नुस्।

उहाँले भन्नुभयो म-अनुसन्धानमा सघाउँछु। मैले कहाँ बयान दिनुपर्छ, दिन्छु। म कहाँ आउनुपर्छ, आउँछु। वा म जेलै जानुपर्छ भने पनि तयार छु। पीडितको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन रास्वपा र म लागिरहने छौं। गृहमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा विशेष प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएको थिएँ। तर, सरकार फेरियो।