२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाइयो- रवि लामिछाने



अ+ अ-

काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा संसदीय समिति बनाईएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इच्छाकामना गाँउपालीका अन्तरगत मुग्लिनमा आयोजित सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रममा सभापति लामिछाने यस्तो बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो एउटा मान्छेलाई दोषी देखाउन डेढरदुई वर्ष पर्याप्त हुँदैन र, राज्यका सबै निकाय प्रयोग गरेर बनाएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सहकारीको रकम अपचलनमा मेरो कहिँ–कतै संलग्नता देखिएन भनेर भनेको होइन र ? त्यसको अपव्याख्या त जे गरे पनि भयो । उहाँले भन्नुभयो

सहकारी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रवि लामिछानेलाई कसरी फसाउने भन्ने नियतमा बनाइएको समितिले संलग्नता भेटेन त म के गरौं ?

सभापति लामिछानेले भन्नुभयो -सहकारीको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याउने कुरामा मेरो संलगन्ता छैन। तर, आएको पैसामा सञ्चालक समेत रहेकाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेको छ। कार्यकारी अध्यक्षले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई व्यक्तिगत रुपमा निर्ब्याजी ऋण ल्याउँदा ‘तँलाई किन थाहा भएन’ भन्छन्। थाहा भएन त म के गरौं ?

त्यतिखेर कोही एक जनाको मात्रै गुनासो आएको भए, गोरखा मिडियामा गैरकानूनी रुपमा सहकारीको पैसा भित्रिएको छ भन्ने जानकारी पाएको भए, त्यतिबेलै खोज्थे नि। तर, राजनीतिमा आएपछि थाहा पाएँ। अझ म दोस्रोपटक मन्त्री भएपछि राजनीतिक स्वार्थका लागि यो विषय चर्कोसँग उचालियो उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो -मैले त कम्पनीको खातामा भएको पैसा कम्पनीकै हितका लागि खर्च गरेको हुँ। बैंकबाट बैंकमै आएको पैसाबारे मलाई होइन राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुनुपथ्र्यो होइन ररु ६५ करोड नै म हुँदा आएको र त्यसमा मेरो जिम्मेवारी हुनुपर्छ भनेर गलत व्याख्या गरिँदैछ, त्यो सत्य होइन्।

लामिछानेले भन्नुभयो-जब कुनै विषयमा अति राजनीतिकरण हुन्छ, त्यसले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने होइन नूनचूक छर्छ। दुई खर्ब ७५ अर्ब रकम अपचलन भएको हिसाब आउँदा–आउँदै राजनीतिक स्वार्थबस् एउटा व्यक्ति (म) मा केन्द्रित गरिँदा सहकारी पीडितप्रति अन्याय भइरहेको छ।

उहाँले भन्नुभयो -मैले कुनै पनि सहकारीको पैसा अपचलन गरेको छैन। मैले कसैलाई ठगेको छैन। बरु कयौं ठगलाई जेल कोचेर सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा आएको हुँ। अहिले पनि प्रतिवेदनको कुन पाना पल्टाएर, कुन वकील, कुन न्यायाधीशसँग वा कुन पार्टीको को नेतासँग कुन ठाउँ र क्षेत्रमा बहस गर्नुपर्ने हो तयार छु।

सभापति लामिछानेले भन्नुभयो -कम्पनीमा आएको पैसा खर्च गरेको हकमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ भने म तयार छु। त्यो जिम्मेवारीबाट म बिमुख भएको छैन। तर, गलत व्याख्या गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर यता फसाउन सकिन्छ कि उता तान्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गर्नु पर्दैन। दुई वर्ष खोज्दा नपाएको प्रमाण अब कति खोज्नुहुन्छ, खोज्नुस्।

उहाँले भन्नुभयो म-अनुसन्धानमा सघाउँछु। मैले कहाँ बयान दिनुपर्छ, दिन्छु। म कहाँ आउनुपर्छ, आउँछु। वा म जेलै जानुपर्छ भने पनि तयार छु। पीडितको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन रास्वपा र म लागिरहने छौं। गृहमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद्मा विशेष प्रस्ताव लगेर निर्णय गराएको थिएँ। तर, सरकार फेरियो।