२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु सरकारको प्राथमिकताः मुख्यमन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

कास्की। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा यस क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशको सातौँ वार्षिक साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको आज पोखरामा उद्घाटन गर्दै उहाँले जनताको चाहनाअनुसार यातायात सेवा पु¥याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “यातायात क्षेत्रमा सम्बद्ध लाखौँ मजदुरको पेशागत सुरक्षा ग्यारेन्टी र जनताको चाहनाअनुसार सरल र सुविधायुक्त यातायातको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कार्यभार प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन कानुनले मात्र यी कुराहरु सम्भव छैन । यसका लागि यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, मजदुर र सरकारको बीचमा सामञ्जस्य र सौहार्दपूर्ण वातावरण आवश्यक छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक कानुनी जटिलतालाई सरकारले सहज बनाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । उहाँले व्यवसायीको खर्बौंको लगानी डुब्न नदिन र लाखौँ रोजगारी खोस्ने कुनै पनि कार्य सरकारले नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘राइड सेयरिङ’ गैरकानुनी रुपमा चलेको भएकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गैरकानुनी रुपमा चलेको व्यवसायलाई कर र सुरक्षाको दायरामा ल्याउन खोजिएको हो । यसबाट सरकार र व्यवसायीबीच असमझदारी भयो । यातायात क्षेत्रलाई क्रमिक रुपमा प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक ।”

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले व्यवसायी कहिल्यै पनि प्रविधिको विरोधी नभएको बताउँदै विदेशी गैरकानुनी ‘एप्स’को मात्र आफूहरुले विरोध गरेको बताउनुभयो । रासस




भर्खरै