काठमाडौँ । चार वटा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा ऋणपत्र चरणवद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार बन्ड जारी गरेरै अपर अरुण जलविद्युत आयोजना बनाइँदैछ । करिव ११ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन थालिएको हो भने अर्को १ सय मेगावाटको तामाकोशी–५ मा पनि बन्ड जारी गरेरै लगानी जुटाइँदैछ । यस्तै २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत अयोजना र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउन लागिएको छ । यी आयोजनाहरु प्राधिकरणमार्फत बन्नेछन् । चार ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन चरणबद्ध रुपमा ऋणपत्र जारी हुने सिलवालको भनाइ रहेको छ । सिलवालकाअनुसार जलविद्युत आयोजनाको लागि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानी  सहज होस् भनेर ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न खोजेका हो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भन्नुभयो–‘ऊर्जा बोण्डको चाहीँ जारी गर्न स्वीकृति, ऊर्जा बोण्ड जारी गरेर त्यो रकम संकलन गरेर त्यहाँ लगानी गर्ने हो । यसको स्वीकृति हामीलाई मन्त्रीपरिषदबाट प्राप्त भएको छ । यसले हामीलाई चाहीँ धेरै सहज बनाएको छ र अहिले पछिल्लो दिनहरुमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको लागि गर्ने लगानी रकम उल्लेख्य रुपमा कम आइरहेको अवस्थामा र प्राधिकरण पनि अब यति लामो समयमा आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुपर्ने चुनौती पनि छ । र यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ फाइनान्सियल्ली विभिन्न टूल्सहरुमध्ये एउटा चाहिँ इनर्जी बोण्ड भन्ने टूल्सहरुमा हामीले युज गर्यौं । यसले हामीलाई धेरै सहज हुन्छ र यस्तै किसिमको टूल्सहरु हामी भविष्यमा चाहीँ युज गर्छौं । यसले  प्राधिकरणको लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । नयाँ नयाँ आयोजनाहरु बनाउन सहज हुन्छ ।’

कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार अब उर्जा ऋणपत्र विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा गर्नेछ । किनभने सबै प्रोजेक्ट एकैचोटी बन्ने वाला छैनन् । प्रत्येक प्रोजेक्टको लगानको अनुमान गरिने र सोहीअनुसार आवश्यकताअनुसार प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन ऋणपत्र जारी गरिनेछ ।  ‘अब हामीले बैंकहरुसँग  प्रस्तावहरु माग्छौं ।  जसले हामीलाई न्यून दर रेटमा रकम उपलब्ध गराउँछन् । उनीहरुसँग लिने हो,’ सिलवालले भन्नुभयो ।  

चार आयोजनाका लागि जारी गर्न लागिको ऋणपत्रमा दातृ निकायहरुलाई समावेश गर्ने योजना प्राधिकरणको छैन ।  ‘बन्डमा सहभागी गराउने अहिले हाम्रो सोच त्यो छैन । तर  कोही इन्ट्रेस्टेड भएर आए भने, पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तोहरुको अहिले हामी विचार गरेका छैनौं । अहिले हामीले स्वदेशीबाटै, स्वदेशी फाइनन्सियल इन्स्टिट्युसनहरुबाटै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले आयोजनाहरु बनाउन बण्ड जारी गर्न लागेको प्राधिकरणले आगामी दिनमा ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउन पनि लगानी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको सिलवाल बताउनु हुन्छ ।   कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भन्नुभयो,‘भविष्यमा अब हामीले, हामीलाई आवश्यक प¥यो भने, हामीलाई आवश्यक पर्यो भने ट्रान्समिसन लाइन तिरको लागि पनि बोण्ड जारी गर्नुपर्नसक्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनालाई मात्र ऋणपत्र गर्न लागिएको हो  । चारवटा जलविद्युत आयोजना आएको छ । फेरि हामीले के हुन्छ भने एउटा प्रयोजनको लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउँदैनौँ । त्यही आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहेका आयोजनाहरूमा,  बन्डहरू  जारी गर्नका लागि केही सम्भावना आगामी दिनमा हुनसक्छ । अब प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नसक्छ नसक्ने कुरा होइन । प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ । यो त खाली एउटा फण्ड कलेक्शनको माध्यम हो ।’

निजी क्षेत्र उत्साहित, वितरण प्रणाली, क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सुझाव

जलविद्युत क्षेत्रमा ऋणपत्र जारी हुनु सुखद् भएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् । उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्रै नहुने बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा विक्रि गर्नका लागि अब जलविद्युत निर्माणका साथै प्रशारण लाइनहरुका लागि समेत सरकारले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जोशीका अनुसार अर्बौं लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भइसकेको छ, अहिले पनि आयोजना बनाउने हो भने जुट्न पनि सक्छ तर उत्पादित बिजुली प्रयोगमा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा निर्यात गर्न प्रशारण लाइनको चरम अभाव छ । त्यसैले कमजोर प्रशारण लाईनलाई बलियो बनाउन राज्यले त्यतातर्फ पनि बण्ड जारी गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ रहेको छ ।

उहाँका अनुसार वितरण प्रणाली र ट्रासमिसनलाइन निर्माणका लागि अब सरकारले ऋणपत्र जारी गर्न लाग्नुपर्छ । उर्जा उत्पादक जोशीले भन्नुभयो– ‘ऋणपत्र जारी गर्ने कुरा एकदमै राम्रो हो । नयाँ कुरा निस्केको छ, तर  उत्पादनमा भन्दा पनि अझ बढी हामीलाई बलियो बनाउन,  र उर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रुपमा सस्टेनेबलको लागि चाहिने भनेको डिस्ट्रिब्युशन र ट्रान्समिसन हो । ट्रान्समिसन नभएको कारणले समस्या परिरहेको छ । ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युशनको राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले अहिले चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत होस्, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरेको विद्युत होस्, खेर  गइरहेको छ ।  अर्बौं रूपियाँको लगानी खेर गइरहेको छ । यदि इनर्जी बन्ड ल्याउने हो भने  डिस्ट्रिब्युशन र ट्रान्समिसनमा नै जानुपर्छ । विद्युत उत्पादनमा पनि जाओस्, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहीँ सम्पूर्ण स्रोत चाहिँ उत्पादन तिर मात्र लगाउनु हुँदैन ।’

जोशीकाअनुसार प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूको लागि लगानी पनि बिस्तारै जुटिरहेका छन् । प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढिरहेको छ र ऋण पनि जुटिरहेको अवस्थामा  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युशन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन र अन्य ट्रान्समिसन लाइनहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ ।