काठमाडौँ । मुलुकमा बन्दबन्दी (लकडाउन)को अवधि चलिरहेका बेला जलविद्युत् आयोजनामा परेको प्रभावबारे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भएको छ ।
बन्दाबन्दीका बेला निर्माणाधीन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अध्ययनको चरणमा रहेका आयोजनाको काममा प्रत्यक्ष असर परिरहेका बेला मन्त्रालयले जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सहजीकरण हुने गरी आवश्यक सबै कदम चाल्ने योजना बनाएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । आइतबार सचिव घिमिरेले भने, “लकडाउनका बेला अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाले काम गर्न पाएका छैनन् । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न फिल्डको काम ठप्पजस्तै भएको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको काम पनि बन्द अवस्थामा छ । त्यसैले मन्त्रालय सबै आयोजनालाई हेरेर उचित कदम चाल्ने योजनामा रहेको छ । ” जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अनुमति, उत्पादन अनुमतिदेखि लिएर प्रक्रिया र समयावधि ऐनमा व्यवस्थित गरिएकाले लकडाउनका अवधिमा काम गर्न नसक्दा भोलिका दिनमा आफूहरू मर्कामा पर्र्ने चिन्ता प्रवद्र्धकले गरिरहेका बेला मन्त्रालय यो विषयमा सकारात्मक देखिएको हो ।
सचिव घिमिरेले भने, “कतिपय विषय ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यतातिर पनि मन्त्रालयले के गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतिर कतिपय कुरा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र कार्यविधिका विषयमा मन्त्रालयबाट टुङ्ग्याउने गरी काम गरिने छ । ” हाल देशभर तीन हजार मेगावाटभन्दा बढीका योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सयौँ आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ । ती सबै आयोजनालाई कुनै न कुनै रूपमा मर्का परिरहेकाले सर्वपक्षीय र सबै सरोकारावालाको सहभागिता हुनेगरी अध्ययन समिति पनि निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । सचिव घिमिरेले भने, “लकडाउनको अवधि अझै टुङ्गिएको छैन । अवधि समाप्त भएपछि सर्वपक्षीय रूपमा एक अध्ययन समिति निर्माण गरी आएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ । ”
यसैबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका जलविद्युत् आयोजनाले अवधि तोकिएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्ने भनिए पनि कोरोनापछि मुलुकमा आर्थिक अवस्था जर्जर हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी सो म्याद कम्तीमा दुई वर्ष थपिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ इपानले सरकारसँग यस्तो आग्रह गरेको हो । विद्युत् विकास विभागले लकडाउनका बेला कुन आयोजनामा कस्तो असर परिरहेको छ भन्नेबारेमा प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । विभागका अनुसार हालसम्म १७ हजार ४७४ मेगावाट उत्पादनका लागि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनालाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ । गोरखापत्र दैनिक
