२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निशान छाप संशोधनमा सर्वसम्मत पारित गराउन प्रमुख दलहरू सहमत



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुुख दलहरू नेपालको निशान छाप संशोधन गर्ने गरी पेस भएको विधेयक सर्वसम्मत गराउन सहमत भएका छन् । संघीय संसद्का दुवै सदनको आइतबार छुट्टाछुट्टै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका बैठकमा दलहरूले सो सहमति गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई राष्ट्रिय निशान छाप संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नक्सालाई हालै सरकारले जारी गरेको नक्साअनुसार अद्यावधिक गर्न शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेको छ । ‘यसका निम्ति म पनि दलहरूसँग छलफलका लागि पहल गर्छु,’ सभामुखले बैठकमा भने, ‘यहाँहरूले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुहोला ।’ त्यस्तै, संविधान संशोधनको समयसमेत छोट्याउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको छ ।

सरकारले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने दर्ता भएको पाँच दिनपछि संसद्का महासचिवले सो प्रस्ताव सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले संविधान संशोधन छिटो गर्न चाहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने संविधान संशोधनको विषयमा सर्वदलीय छलफल गरेर निकास निकाल्न सरकारलाई सुझाएको छ ।

‘संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिमा अगाडि बढ्न सकोस् । त्यसका लागि सरकारले सर्वदलीय छलफल अगाडि बढाओस्,’ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने, ‘प्रक्रिया र निर्णयार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मति होस् भन्ने धारणा सबैको छ ।’

कार्यव्यवस्था समितिले संघीय संसद्को लोगोसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय संसद्को लोगो तथा सांसदहरूको लोगोमा नेपालको पुरानो नक्सा छ । सो नक्सा परिवर्तन गर्ने सचिवालयको तयारी छ । लोगोसँगै संघीय संसद् नेपाल लेख्ने तयारी सचिवालयको छ । यसअघि लोगोमुनि केही लेखिएको थिएन ।

१३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकअघि लोगोबारे टुंगो लगाउने तयारी सचिवालयले गरिरहेको छ । संसद्को रोस्ट्रममा भएको लोगोमा पुरानै नक्सा छ । राजपत्रमा नयाँ नक्सा प्रकाशित भइसकेकाले नयाँ लोगो बनाउने हतारो सचिवालयलाई भएको हो । सम्भव भएसम्म रोस्ट्रममा नयाँ लोगो राख्ने तयारी सचिवालयको छ । बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले भने आफूहरूको माग नसमेटी संविधान संशोधन विधेयक ल्याएकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरियाले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकमा मधेसको माग सम्बोधन गर्न माग गरे । ‘विवादरहित ढंगले समान धारणा लैजाने विषयमा हाम्रो विमति रहेन,’ उनले भने, ‘यसपटक संविधान संशोधनको विषयमा संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा हाम्रा कुरा पनि सुनियोस् । त्यसका लागि सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक बस्न आवश्यक छ । सभामुखले पहल गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी, राष्ट्रियसभामा पनि नेपालको नक्साअनुसारको राष्ट्रिय निसान छाप संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मत गर्ने तयारी भएको छ । आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अद्यावधिक नेपालको नक्साअनुसार संघीय संसद्को लोगो र राष्ट्रियसभाका सांसदको लोगो परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । हाल नेपालको संघीय संसद्को लोगोमा रहेको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र छुटेको छ ।

राष्ट्रियसभाले संघीय संसद्का सदस्यले प्रयोग गर्ने लोगोमा एकरूपता ल्याउन प्रतिनिधिसभालाई पनि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक सोमबारका लागि तोकिएकामा सो दिन मुस्लिम समुदायको चाड इदुल फित्र पर्काले मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बजेट छलफल छोट्याइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट छलफलको समय घटाउने निर्णय गरेको हो । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेकाले बजेट पेस भएको १० दिनभित्रै पारित गरिसक्ने तयारी प्रतिनिधिसभा सचिवालयले गरेको छ ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बजेट पारित गर्न लागेको प्रक्रियाको समय कम गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

विगतमा मन्त्रालयगत छलफलमा लामो समय लाग्ने गरेको थियो । सोही समयलाई आधा कम गर्ने तयारी सचिवालयको छ ।‘मन्त्रालयगत छलफलमै २० दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो,’ कार्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘१५ जेठमा बजेट पेस हुन्छ । २६ गतेसम्ममा पारित हुन्छ ।’

यसैबीच, राष्ट्रियसभाको सोमबारका लागि डाकिएको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मुस्लिम समुदायको पर्व इदमा सार्वजनिक बिदा भएका कारण बैठक सारिएको हो । राजधानी दैनिक