२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रमुख सचेतक पाण्डेको प्रश्नः नागरिकता ऐनमा सेरोगेसीको विषय कसरी समेटिन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सेरोगेसीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दै सरसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारसँग सेरोगेसीसम्बन्धी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो ।

आधुनिकताको विकाससँगै सेरोगेसीको चलन बढ्दै गइहेको छ । विकसित मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढ्दो छ । अरुको गर्भ भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रकृयालाई सेरोगेसी भनिन्छ । सेरोगेसीलाई गर्भ भाडामा लिने प्रकृया पनि भनिन्छ । विश्वका चर्चित कलाकारहरुले सेरोगेसीबाट बच्चा जन्माएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले सेरोगेसी शुरु हुँदै गर्दा त अहिले नागकिरतामा समस्या सिर्जना भइरहेको समयमा सेरोगेसीको चलन बढ्दै जाँदा नागकिरतामा कसरी समेट्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको कुरा गर्दा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आएको छ । यो सरकारले हल कसरी गर्छ भन्ने हो । अहिले विज्ञानले विकास गर्दागर्दै सेरोगेसी मदरको कुरा आउँछ । सेरोगेसीको समस्या नागरिकतामा कसरी समेट्ने । त्यो नहुँदा त अहिले असजिलो परिरहेको छ । यो सेरोगेसीको कुरा पनि आइसक्यो अब त । विज्ञानले विकास गरिसक्यो । यो पनि नागरिकताको एउटा समस्या हो । यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? नेपाल सरकारले कसरी सोचेको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा  छलफल जारी छ ।