काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । दुवै आयोगमा दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पदाधिकारी नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायको काम अलपत्र परेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् ।
सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा दुवै आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको तलब भत्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहने छ । उनीहरुको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी छनोट गर्न खोजिएको र आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र पठाउँदै भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न आग्रह गरेका थिए । तर त्यसको बेवास्था गर्दै सरकारले सिफारिस समितिको सिफारिसबमोजिम पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
आयोगमा नियुक्त भएकाहरु को को हुन् त ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग
१) महेश थापा, अध्यक्ष
२) अच्युतप्रसाद भण्डारी, सदस्य
३) टीकाप्रसाद ढकाल, सदस्य
४) पदमबहादुर शाही, सदस्य
५) कुमारी कौशल्य ओझा, सदस्य
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग
१) लिलादेवी गड्तौला, अध्यक्ष
२) गोपालनाथ योगी, सदस्य
३) अग्निप्रसाद थपलिया, सदस्य
४) सिर्जना पोखरेल, सदस्य
५) विनिता नेपाली, सदस्य
