२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न नेता खनालको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले शिक्षक आन्दोलनमाथि दमन गर्नु सरकारको शिक्षाविरोधी चरित्र भएको अरोप लगाउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनमा सोमवार ऐक्यवद्धता जनाउन आन्दोलनस्थल पुग्नुभएका पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितका नेताहरुले शिक्षकहरुको आन्दोलनमा आफ्नो पार्टीको ऐक्यवद्धता जनाउनुभएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका खनालले शिक्षक आन्दोलन एक महिना पुग्न लाग्दासमेत शिक्षकको माग बेवास्ता गरेर दमनमा उत्रिएको सरकारको एकीकृत समाजवादीले घनघोर भत्र्र्सना गरेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुको माग तत्काल पूरा नगरे अर्को जनआन्दोलनको प्रतिक्षा गर्न सरकारलाई चुनौति दिनुभयो । उहाँले तत्काल शिक्षा ऐन पारित गरेर लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षकको माग नसुन्नु सरकारको दिशाहिनता र अराजकताको पराकाष्ठा भएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘शिक्षकहरुको झन्डै एक महिना पुगिसकेको आन्दोलनको मागलाई नसुनिकन जसरी तानाशाही दमनचक्रमा उभिन खोजिरहेको छ सरकार, यसको हामी घनघोर भत्सना गर्दछौँ, विरोध गर्दछौँ र शिक्षकहरु भनेको यो देशका बालबालिकाहरुलाई शिक्षित गर्ने गुरुहरु गुरुआमाहरु हो । उहाँहरुको मागलाई पहिलो प्राथमिकताका साथ यो सरकारले पूरा गर्नु पर्छ । अन्यथा यो भन्दा ठूलो जनआन्दोलनको प्रतिक्षामा बसोस् सरकार म यो चुनौति दिन चाहन्छु । यो सरकारको अकर्मण्यता जनविरोधी शिक्षा विरोधी चरित्र हो। यसप्रकारको चरित्रको हामी विरोध गर्छौं । र देशको शिक्षा व्यवस्थामा २०२८ सालको ऐनले अहिले पनि चालु भइरहेको छ । यसको सट्टा यत्रो परिवर्तन भइसक्दा पनि नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने कुराहरुमा सरकारले अहिले पनि ध्यान दिन नसक्नु त्यसमाथि शिक्षकहरुले योजनावद्ध किसिमले यी मागहरु पूरा गर । कमसेकम पनि शिक्षा ऐन पारित गर, लागू गर भनेर गरेको मागलाई नसुन्नु भनेको अकर्मण्ड्यता दिशाहिनताको अराजकताको पराकाष्ठा हो ।’

नेता खनालले शिक्षाको विकास गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । शिक्षामा लगानी गर्न प्रशस्था बजेट भएको बताउनु भयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शिक्षामा कुल बजेटको १६ प्रतिशत लगानी गरेको भन्दै उहाँले त्यसपछिको कुनैपनि सरकारले त्यति बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि नछुट्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जनताले तिरेको राजश्वलाई सही ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो आफैमा अकर्मण्यता हो । यो देशमा शिक्षाको विकास गर्ने हो भने बजेटको २० प्रतिशत हाल्नैपर्छ । म प्रधानमन्त्री हुँदा मैले १६ प्रतिशत हालेको थिएँ तर यो उचाईसम्म अहिलेसम्म कुनै शिक्षा मन्त्री पुग्न सकेको छैन । त्यसकारणले २० प्रतिशत शिक्षामा हाल्नुपर्छ । बजेट नहुने भन्ने कुरै छैन, यो सारा संसारमा जनताले दिएको राजश्व छ त्यो राजश्व परिचानल ठिक ढंगले भएको छैन । भ्रष्टाचारको काण्र्डकाण्डको माला लगाउन पुगिरहेको छ सरकारलाई तर किन यसमा बजेट दिन सक्दैन?’

नेता खनालले शिक्षकहरुको माग पूरा नभएसम्म आफ्नो पार्टीले आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने बताउनु भयो ।




भर्खरै