काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णालीको खानेपानीको समस्या छिटै समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र मधेस प्रदेशको खानेपानीको समस्या प्रमुख प्राथमकितामा राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित रुपमा बजेट नआएकै कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खोनपानी पु¥याउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले खानेपानीको क्षेत्रमा नागरिकको ३० प्रतिशत लगानी रहने प्रावधान अन्त्य गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै यही हप्ताभित्र निर्णय गरिसक्ने बताउनु भयो । उहाँले खानेपानीको आयोजनामा संघीय सरकारको ८५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘खानेपानी मन्त्रालयमा जुन हिसाबको बजेट आउनुपथ्र्यो त्यो हिसावको बजेट नआएको कारणले हामीले धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी दिन सकेका छैनौं । हामीले खानेपानी नियमावली ल्याउन सफल भयौं । अन्य ठाउँमा विकास गर्दा नागरिकको लगानी नचाहिने तर खानेपानीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो ठिक भएन भनेर हामीले १५ प्रतिशतमा झा¥यौं । अब खानेपानीमा ८५ प्रतिशत सरकार र १५ प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने निर्णय यही हप्ता गर्छौं । अब खानेपानीको क्षेत्रमा जनताले लगानी गर्नुपर्दैन ।’
उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा १२ महिना खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने समेत बताउनु भयो । उहाँले असारको महिनापछि रोकिँदै आएको मेलम्ची आयोजना वर्षभरी नै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकका लागि आधारभुत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको दाबी समेत गर्नुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले मधेश र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको व्यापक समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलवारको बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयको कार्यप्रगति र अगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको तयारीका सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।
