२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा युक्रेनका विदेशमन्त्रीसँग वार्ता, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका ७ नेपालीलाई मुक्त गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवा र युक्रेनका विदेशमन्त्री एन्द्री सिबिहाबीच नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित राइसिना डायलग कार्यक्रमका लागि त्यहाँ रहनुभएका उहाँहरुबीच आज सो भेटवार्ता भएको हो । सो भेटका क्रममा नेपाल युक्रेन सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयहरुमा कुराकानी भएको थियो ।

त्यस अवसरमा मन्त्री डा राणाले युक्रेनी सैनिकको नियन्त्रणमा रहेका सात नेपाली नागरिकको रिहाइका लागि उहाँमार्फत युक्रेन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।

नेपाली नागरिक रसियाली सेनामा भर्ना हुन पाउने कुनै नीति नेपालको नरहेपनि मानव तस्करहरु मार्फत् नेपालीहरुलाई लगेर रुसी सेनामा भर्ना गरिएको कुरा पछि थाहा भएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा राणाले रुसी सेनामा कार्यरत रहेका ती सात नेपाली युद्धबन्दीका रुपमा युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेकाले उनीहरुको रिहाइको माग गर्नुभएको हो ।

उनीहरुलाई नेपालको दुर्गम क्षेत्रबाट जबर्जस्ती लगेर रुसी सेनामा भर्ना गरिएको सूचना नेपाल सरकारले पाएको जानकारी दिँदै उहाँले ती सात नेपालीको मुक्तिका लागि युक्रेनी विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस भेटका क्रममा युक्रेनी विदेशमन्त्री सिबिहाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुलाई रिहा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस भेटका क्रममा मन्त्री डा राणाले नेपालले सन् २०२७ देखि २०२९ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्य लगायतमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा युक्रेन सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

यसैबीच यस भेटका क्रममा दुई देशकाबीचमा सरकारी एवं डिप्लोम्याटिक पासपोर्ट बाहकलाई निःशुल्क भिसासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।