काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा मेडिकल कलेजले सरकारका निर्देशनबमोजिम कोरोना संक्रमितका लागि बेड छुट्याएर उपचार प्रक्रिया अघि नबढाए कारबाही गर्ने जनाएको छ। सरकारले एक साताअघि निजी अस्पताललाई २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजलाई ३३ प्रतिशत बेड कोभिड १९ का बिरामीको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन पालना नगर्ने भनेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्देशन पालना नगरेमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। ‘कोभिडको लागि बेड नछुट्याउने मेडिकल कलेज तथा अस्पतालले कोभिड परीक्षण प्रयोगशालाको अनुमति पाउने छैनन् र पाएकाहरुको पनि खारेज गरिनेछ’, बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने। हाल केही मेडिकल कलेजले कोभिड १९ परीक्षण ल्याब खोल्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्, कतिपय अस्पतालले अनुमति पाइसकेका छन्।
निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अन्य रोगको उपचारमा पुगेका बिरामीमा कोभिड १९ पुष्टि भएमा सोही अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। सरकारको निर्देशन निजी अस्पतालहरुले संक्रमण फैलिन्छ भन्दै अस्वीकार गरिरहेको डा। गौतमले बताए। ‘निजी अस्पतालमा अपरेसन गरेका बिरामीमा कोभिड १९ देखियो भने सरकारीमा कसरी पठाउँछन्’, उनले भने। अहिलेको बढ्दो संक्रमण दर हेर्दा केही समयमै सरकारी अस्पताल भरिने र त्यस्तो बेलामा निजी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई त्यहीं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डा। गौतमको तर्क छ। ‘महामारी परेको बेला राज्यलाई सघाउने दायित्व निजी अस्पतालको पनि हो’, उनले भने। सरकारी अस्पताल भरिभराउ नहुँदै निजी र मेडिकल कलेजले जनशक्ति र ठाउँको तयारी गरेमा महामारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्लेषण मन्त्रालयको थियो। मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा कोभिड १९ का बिरामीले अस्पताल भरिभराउ भइसकेका छन्।
डा. गौतमका अनुसार निजी अस्पतालले संक्रमण हुने कारण देखाई अस्वीकार गरिरहेकोले तीन वटा चार/पाँच वटा निजी अस्पताल मिलेर एउटामा मात्र कोभिडको उपचार गरी बाँकी चार वटाको आम्दानी शेयर गर्न सकिने बिकल्प समेत मन्त्रालयले नियममा सहज गरिदिएको छ। यी सवै बिकल्प हुँदा–हुँदै पनि राज्यको अनुरोध पालना नगरेमा सरकारले निजी अस्पतालको नविकरण नगर्ने र खारेजीको प्रक्रियामा समेत जान सक्ने उनले चेतावनी दिए।
कोभिड बिरामी राख्छौ भनेर आउने निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुलाई सरकारी नियम अनुसार अनुदान दिने समेत व्यवस्था रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा।समिर कुमार अधिकारीले बताए। उनको अनुसार हाल नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र यति हस्पिटल लगायत नियमपुर्वक उपचार गर्नको लागि आइसकेका छन्। नागरिक दैनिक
