२८ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, October 14, 2026
२८ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar चाडपर्व लक्षित सुरक्षाः सादा पोसाकका प्रहरीदेखि तालिमप्राप्त कुकुरसम्म परिचालन News Polar एक लाख ३० हजार १२९ यात्रुले लिए दसैँका लागि अग्रिम टिकट News Polar कर्णालीका समस्या काठमाडौंले बुझ्नुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री राणा News Polar जापानसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको पहल गर्छु : प्रस्तावित राजदूत थापा News Polar सम्यक महादानको तयारी तीव्र, ३०१ सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन News Polar कांग्रेसको दलिततर्फ प्रकाश रसाईली स्नेही अगाडि, दलित महिलामा सीता मिजार र खुलामा डा. डिबी सुनारको अग्रता News Polar म आरक्षणको विरोधी हो, योग्यताका आधारमा सिफारिस भएकी हुँः मञ्चलाकुमारी झा News Polar ४७ प्रकारका इम्युनोसप्रेसेन्ट औषधिको उत्पादन तथा पैठारी अनुमति खारेज News Polar मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत खरेलमाथि आर्थिक अनियमितता र स्वार्थको द्वन्द्वको आरोप News Polar मलेसियाका लागि प्रश्तावित राजदुत खरेलको सुनुवाईमा प्रश्नः संसदीय समितिले प्रक्रिया रोकेर अध्ययन थाल्यो News Polar लागुऔषधसहित छ जना पक्राउ News Polar मलेसियामा नेपाली श्रमिकको सुरक्षादेखि डिजिटल सेवासम्म खरेलका प्राथमिकता News Polar प्रस्तावित राजदुत डा. झाको योग्यता र कार्यक्षमतामाथि सत्तारुढ सांसदको प्रश्नै प्रश्न News Polar श्रीलंकासँग आर्थिक साझेदारी बलियो बनाउने राजदूत झाको प्रतिबद्धता News Polar तुलसीपुर प्रहरीका लागि ‘बडी बर्न’ क्यामेरा News Polar मतदातासूचीबाट तीन हजार ४७२ मतदाताको नाम हटाइयो News Polar वीरगन्जमा फरार प्रतिवादी प्रक्राउ News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : आदिवासी जनजातितर्फको मतगणना सम्पन्न, बहादुर सिंह लामा तामाङ विजयी News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पौने १८ अर्ब मौज्दात News Polar राजदूत सुनारबारे प्रहरीको अभिलेखमा मिलापत्र, डिपोर्टबारे अध्यागमनसँग विवरण छैन

स्थानीय सेवा गठन ऐन संशोधन गर्ने कर्णाली मन्त्रीपरिषद्को निर्णय

स्थानीय सेवा गठन ऐन संशोधन गर्ने कर्णाली मन्त्रीपरिषद्को निर्णय
फाइल फोटो
अ अ+ अ-

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन, २०८१ संशोधन गर्ने भएको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन गर्न बनेको ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त ऐन कर्णाली प्रदेशसभाबाट २०८१ असोज १५ गते पारित भएको थियो।

स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा थुप्रै त्रुटि भएको र त्यसमा सच्याउनुपर्ने मागसहित कर्मचारीले आन्दोलन गरेपछि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गर्न परामर्शका लागि कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै उक्त बैठकले वन विकास कोषको रकम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको छ। रासस