काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो । संसद्बाट विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो । गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो ।

सर्वोच्च आफैंले कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाट दिने निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको अन्य सुविधाले निरन्तरता पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आफ्नो जीवनकालसम्म १ हजार ६ सय सिसीसम्मको एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । साथै, मासिक इन्धन एक सय लिटर, हलुका सवारी चालक एक, एक निजी सुरक्षा अधिकृत एक तथा सवारी साधन मर्मत खर्च व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । यसअघि २७ जेठ २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय हुँदा नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, गृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी, २० देखि ५० हजारसम्म घरभाडा, ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कार खर्च र ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सवारी साधन मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि पूर्वविशिष्टहरूलाई दिएको सुविधा आफूखुसी गरेको भन्दै परेको अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुविधा स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिन फैसला गरेको थियो । रिट परेसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट कानुन नबनाई पूर्वविशिष्टहरूलाई थप सेवा र सुविधा नदिन उत्प्रेषण आदेश जारी भएको थियो ।

२२ मंसिर २०६८ मा अदालतले आदेश जारी गरेसँगै धेरै पूर्वविशिष्टहरूको थप सुविधा खोसियो । सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा ‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्वसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीका रूपमा मात्र सो सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्छ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ’ भनी उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्यो। तर, संसद्ले उक्त विधेयक सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएपछि सो विधेयक फेल भयो । विधेयक फेलभएपछि पुन संशोधन गरेर संसद्मा दर्ता गरेको सो विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । हाल संसद्मा अड्किएको विशिष्टलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक ऐन बनेमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीन वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन हुनेछ । विद्येयकमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसम्मले सुविधा पाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

सो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विशिष्ट व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु आमा र परिवारका अन्य सदस्यले सुरक्षा पाउने उल्लेख छ । साथै सो विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिले आवास, सुरक्षा र पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी, इन्धन र घरभाडा सुविधाको व्यवस्था छ । राजधानी दैनिक