काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कानून संशोधन गरिएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरुका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेकोले सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनु भयो । सुरक्षित कारोबार ऐनले मुलतः चल सम्पतीको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पती उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले चल सम्पतीको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रुपमा आएको परिवर्तन र साविकको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त विश्लेषणसहितको आधारमा प्रश्तुत संशोधन विधेयक संशोधन गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारिकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक त्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षति कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था समयानुकुल बनाउन आवश्यक भएकोले यो संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो । सुरक्षित कारोबार ऐनले मुलतः चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पत्ति उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको छ । यस ऐनको मुख्य उद्देश्य यो छ । चल सम्पत्तिको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रुपमा आएको परिवर्तन र साविकको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त विश्लेषणसहितको आधारमा प्रश्तुत संशोधन विधेयक संशोधन गरिएको छ । प्रश्ताविक संशोधन विधेयकका मुख्य विषेशताहरुमा साविकको ऐनमा चल तथा अमुर्त सम्पती भनि छुट्याइएकोमा चल सम्पत्तिको परिभाषामा अमृत सम्पत्ति समेतलाई समेटी एकीकृत गरी स्पष्ट पारिएको छ । अधिकार पत्र, खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पती, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पती लागयतका शब्दावलीहरुलाई थप स्पष्ट गरिएको छ ।’
विधेयकमा अधिकार पत्र, खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पत्ति, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पती लागयतका शब्दावलीहरुलाई थप स्पष्ट गरी उल्लेख गरिएको मन्त्री पौडेलले बताउनु भयो ।
