२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकलाई सहज सेवा दिन थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न जरुरीः अख्तियार प्रमुख राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरित योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरु नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।