१४ आश्विन २०८३, बुधबार Wednesday, September 30, 2026
१४ आश्विन २०८३, बुधबार
ताजा खबर
News Polar राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक पारित News Polar संविधानको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी शक्तिबीच एकता आवश्यकता छ : संयोजक दाहाल News Polar बाढी प्रभावित बेनीमा खानेपानी अभाव News Polar भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा News Polar दोधारा–चाँदनी झोलुङ्गे पुल सुदूरपश्चिम प्रदेशको धरोहर होः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar पाँच देशका राजदूतद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत News Polar लोककल्याणकारी विज्ञापनको दर वैज्ञानिक र विधिसम्मत आधारमा निर्धारण गरिएको छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना News Polar बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन News Polar सीडीसी, एफडीए र एनएचएए बनाउँदा विद्यमान जनशक्ति र विशेषज्ञता संरक्षण गर्नुपर्छ : मन्त्री मेहता News Polar सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था ल्याइने News Polar तातोपानी नाका सञ्चालनबारे महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल News Polar गाजामा मानवीय सङ्कट जारी, वेस्ट ब्याङ्कको अवस्था चिन्ताजनक: राष्ट्रसङ्घ News Polar मनाङमा तत्काल अत्यावश्यक काम गर्नेः मुख्यमन्त्री पाण्डे News Polar प्रतिनिधिसभाः चार विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यकः मुख्यमन्त्री कार्की News Polar अझै निकाल्न नसकिएको राइनो क्रुज News Polar विधि र विधानभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई छैनः भण्डारी News Polar बाढी प्रभावित बालबालिका लक्षित दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चानलमा News Polar मोरङ–६ कांग्रेस अधिवेशनमा विवाद चर्किँदा तोडफोड र कुटपिट News Polar यसै वर्ष २ सय नयाँ टावर र १ हजार ५ सय ९७ स्थानमा फोरजी विस्तार गरिने

नागरिकलाई सहज सेवा दिन थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न जरुरीः अख्तियार प्रमुख राई

नागरिकलाई सहज सेवा दिन थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न जरुरीः अख्तियार प्रमुख राई
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगमा परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरित योजना बिना नै खरिद कार्य गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम नै सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने, अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश हुने, सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गराइ मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको उपयोगको बिस्तार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकारको प्रयास भएपनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरुको सेवा प्रवाह अपेक्षाअनुरुप प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा झन जटिल र खर्चिलो हुन गइ जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरु अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

उहाँले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सचेतना बढाउन आयोगले सुशासन सवाल लगायतका कार्यक्रमहरु नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।