काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पाँच महिना लामो विवाद भदौको तेस्रो सातापछि मत्थर हुँदै सोही महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा महाधिवेशनसम्मका लागि टरेको छ । भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले आगामी कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेपछि महाधिवेशनसम्मका लािग सरकार, पार्टी र पदीय विवाद सकिएको हो । त्यसयता पार्टीभित्रका बहस महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर हुन थालेका छन् । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा वामदेव गौतमको पराजयपछि पार्टीले उनलाई विभिन्न स्थानबाट संसदीय निर्वाचनमा पठाउने तयारी गरे पनि सम्भव भएन । पार्टीका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइसक्दा पनि गौतम भने संसद्बाहिरै रहे । संसदीय निर्वाचनमा जान असम्भव भएपछि पार्टी सचिवालय बैठकले गत फागुन १४ गते राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही समयमा पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक जिम्मेवारी’को मुद्दा उठिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बोलाएर गौतम राष्ट्रिय सभामा लान नसकिने बताएपछि विवादको मूल फुटेको थियो । पार्टीको निर्णय ओलीले नमानेको भन्दै विवाद सुरु भएपछि सरकारमा पनि एकलौटी रूपमा अझ पार्टीका नेताहरूलाई गाली गर्ने व्यक्तिहरूको नियुक्तिले विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्यो । त्यही बेला पार्टीका धेरै नेता विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि झन् चर्काउन लागे । महासचिव विष्णु पौडेल भने दुई अध्यक्ष ओली र दाहाललाई मात्र होइन, सचिवालयका शीर्ष नेताहरू नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि बेग्लाबेग्लै भेटेरै विवाद सुल्झाउनेतर्फ निरन्तर लागिरहे । पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने भन्दै उनले धेरै साता सचिवालयका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेर विवाद मत्थर पार्ने कोसिस गरे ।

‘महासचिव पौडेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसम्मलाई एक्लाएक्लै भेटघाट गर्नुभयो,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । महासचिव पौडेलले पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना निम्त्याउनुहुँदैन भन्ने चाहना र मान्यतासहित नेताहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल मात्रै गरेनन्, ओली–दाहाल बोलचाल बन्द हुँदा दाहालनिकट जनार्दन शर्मा र ओलीनिकट शंकर पोखरेललाई साथमा लिएर संवाद खुलाए । दुर्घटना भए अब कुनै नाममा कम्युनिस्ट पार्टीले जनमत जोगाउन सक्दैन भन्ने उनको भनाइ रहेको र त्यही कुरा सबै नेतालाई भन्दै गएको जनाइएको छ ।

असार अन्तिम साता विवाद चर्कंदै जाँदा नेता नेपालसँग सोमप्रसाद पाण्डेको घरमा चार घन्टा भेटघाट गरेका थिए । पाण्डे नाताले नेता नेपालका सम्धि हुन् । त्यसैगरी निवासमै पुगेर पौडेलले नेता खनालसँग छलफल गरे भने श्रेष्ठसँग पनि उत्तिकै छलफलमा रहे । गौतम र उनको घर नजिकै रहेकाले गौतमसँग पनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ भनेर दर्जनौंपटक कुराकानी भएको थियो । ‘महासचिव भएका कारण पनि उहाँलाई नेताहरूसँग भेटघाट गर्न सहज थियो,’ स्थायी कमिटी एक सदस्यले भने । उनका अनुसार धेरैपटक दाहाल निवासबाट निरास भएर फर्के पनि उनलाई मनाउन शर्माको साथ महासचिवका लागि र सिंगो पार्टीकै लागि कामयाबी भयो । पार्टी विभाजन वा विघटन हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता शर्मा र पोखरेलको रहेकाले महासचिवलाई यी दुई नेताले साथ दिएको ती स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये दाहालमा २०७६ मंसिर ४ मा ओलीले सरकार र आफूले पार्टी जिम्मा लिने भनी गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो कायमै रहेका बेला गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय पनि कार्यान्वयनको चरणमा नपुगेपछि विवादले चरम रूप लियो । अन्ततः विवादको अन्त्य पनि दाहाललाई कार्यकारीको अधिकारको बाँडफाँड र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णयबाट भयो । त्यहाँसम्म लैजाने योगदान महासचिव पौडेलकै रहेको बताइएको छ । दुई पार्टी एकताका बेला पनि ठूलै मेहनत गरेका महासचिव पौडेलका लागि एकता जोगाउने चुनौतीसमेत आइलाग्यो । ‘महासचिव पौडेलका लागि साउन १३ पछिका धेरै रात अनिदो रहेरै बितेका छन्,’ स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ८ मा सरकारका तर्फबाट दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी दुई अलग अध्यादेश ल्याउने र महोत्तरीबाट सांसदलाई काठमाडौं ल्याउने प्रकरणले पार्टीभित्रै ठूलै हलचल ल्यायो । त्यसपछि स्थायी कमिटीका २० सदस्यले बैठकको माग गरे । पार्टीभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी विवाद पनि कायमै थियो । यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का लगाउँदा ओम्नी प्रकरणको भ्रष्टाचार, यती होल्डिङजस्ता प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरूको आलोचना भइरहेको थियो । यी सबै प्रकरणमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको आलोचना मात्रै गरेका थिएनन्, प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनसमेत माग गरेका थिए । सभामुख, अर्थमन्त्री, एमसिसी प्रकरणमा आफूलाई घेराबन्दीमा पारेका महसुस गरेका ओलीले दाहालको कुरा सुनुवाइ नगर्नु र दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालको साथमा पार्टीभित्र ओलीलाई झुकाएरै छाड्ने रणनीति अख्तियार गर्न थालेपछि विवाद साम्य हुनेभन्दा पनि झन् बढ्न थाल्यो ।

‘यस्तो जटिल परिस्थितिको विवादलाई महासचिव पौडेलले दुई अध्यक्षका निकटहरूलाई साथमा लिएर निरन्तर सुल्झाउन प्रयास गरे,’ राष्ट्रिय सभामा रहेका महासचिव पौडेलनिकट एक सांसदले भने । ‘महासचिव पौडेल पार्टीभित्र दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्ष देखा पर्न थालेदेखि नै एकताका पक्षमा मेहनत गरिरहे । दुई अध्यक्षको मिलापत्र गराउने र एकता जोगाउन कहिले दाहाल निवास खुमलटार त कहिले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार दौडधुप बाक्लिँदै गयो । त्यहाँ मात्रै होइन, नेता नेपालसँग पनि पौडेलले निरन्तर छलफल गरिरहे, नेपालसँग कहिले एक्लै त कहिले शंकर पोखरेललाई साथमा लिएर भेटघाट गरेका थिए,’ ती सांसदको भनाइ छ । वैशाख १४ गते सचिवालयमै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि स्थायी कमिटीको बैठक बस्न असार १० पुगेको थियो । त्यसयता ओलीले गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै आफूतिर तान्ने कोसिस गरेका थिए । तर त्यो असफल कार्ड थियो भन्नेमा दुईमत थिएन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ नक्सा जारी गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएपछि विवाद केही हदसम्म टरेजस्तो भएको थियो । तर स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेका बेला १४ असारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेताहरू नै भारतीय दूतावासको सक्रियतामा आफूलाई फाल्ने योजनामा लागेको अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टी साँच्चै विभाजनकै संघारमा पुगेको थियो । यसरी विवाद बढ्दै जाँदा घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा ११ नेताले विवाद मत्थर पार्ने अर्कोतिर प्रयास गरिरहे पनि त्यो त्यति कामयाबी भएन ।

ओली एक र दाहाल–नेपाल अर्को धुव्रमा रहँदा नेकपामा शक्ति संघर्ष झन्झन् पेचिलो बन्यो । स्थायी कमिटीको बैठक असार १८ गतेपछि स्थगित भयो । त्यहीबीचमा महासचिव पौडेलले नै निरन्तर सम्पर्क गरेर दुई नेताको संवाद मात्रै गराएनन् तर साउन ३ गते सचिवालय बैठकसमेत गराए । तर त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्वको विवाद टुंग्याउने प्रस्ताव राखे । दाहालले तुरुन्तै सहमति जनाए । त्यहीबेला ओली, दाहाल, पौडेल र जनार्दन शर्मा राष्ट्रपति कार्यालय जाने र त्यहाँ विवादको अन्त्य भएको जनाउ दिने कार्यक्रम बन्यो । राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर उनीहरूसँगै फर्किपछि कुनै सहमति नभएको भन्दै दाहालले कोर्स बदले । त्यसपछि साउन १३ गते बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक ओलीले स्थगित गर्ने र दाहालले राख्ने गरेपछि ठूलै विवाद भयो । त्यही दिन उपाध्यक्ष गौतमले आफ्नो तर्फबाट ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे ।

विवाद यतिसम्म बढ्यो कि दाहाल–नेपाल समूहले छुट्टै बैठक राख्नेदेखि पत्रकार सम्मेलनसमेतको आयोजना गरेर ओलीले पेलेको र आफूहरू प्रतिवादमा लागेको बताउने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसपछि विवाद झन् सडकैमै पोखियो । त्यो विवाद सुल्झाउने मानिसको अभाव खड्किएको थियो । त्यही बेला जब महासचिव पौडेल शर्मा र पोखरलको साथ लिएर अघि बढे, त्यसपछि भने ओली–दाहाल संवादको वातावरण बन्यो । त्यसपछि नेताहरूको व्यवस्थापन प्रयास सुरु भयो । कसका समस्या के भन्नेबारे मिहिन ढंगले छलफल भए । बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच हुने छलफलमा पनि महासचिव पौडेल र शर्मा सहभागी हुन थाले । त्यसपछि बिस्तारै पोखरेले पनि आफ्नो भूमिका बढाउदै लगे ।

पार्टीभित्र पूर्वएमालेका तर्फबाट नेपाल, खनालको साथ पाएका दाहाल ओलीसँग ‘फाइट टु फिनिस’ गर्ने मोडमा पुगेका बेला पौडेलले शर्मासँग मिलेर दाहाललाई सम्झाए र पोखरेलसँग मिलेर ओली–नेपाललाई सम्झाएर पार्टीलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याएका हुन् । महासचिव पौडेलकै प्रस्तावमा साउन ३१ गते ६ सदस्यीय विवाद समाधान सुझाव कार्यदल बन्यो । कार्यदलमा उनी महासचिव पौडेल संयोजक बने । जसमा शर्मा, पोखरेलका अतिरिक्त पम्फा भुसाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि सहभागी गराइयो । अन्ततः पाँच महिने पार्टीको विवाद महासिव पौडेल संयोजकत्व रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अन्त्य भएको छ । नागरिक दैनिक