काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त पार्नु सम्पूर्ण सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मङ्गलबार एक उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घ निरन्तरता र रूपान्तरणसँगै पुस्तान्तरणको दोबाटोमा रहेकाले यसलाई सबै देश मिलेर थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वमा विद्यमान जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न बहुपक्षीयताको केन्द्रका रूपमा राष्ट्रसङ्घ रहेकाले पनि यो एकताको धरोहर भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । शान्ति र सुरक्षा, विकास र मानव अधिकारका तीन आधारशीलामा नेपाल र राष्ट्रसङ्घबीचको सम्बन्ध निरन्तर बढोत्तरी भइरहेकाले यस साझेदारीमा उहाँले सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति अभियानका छ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि समर्पित रहेर थप व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको समेत प्रधानमन्त्री ओेलीले स्मरण गराउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकता, सद्भाव र सहयोगको विकल्प छैन, हामीले यी मान्यतालाई पुनः पुष्टि गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।” समयमै सुधारका साथ राष्ट्रसङ्घलाई न्याय, निष्पक्ष र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो ।

‘हामी भविष्य चाहन्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हामीलाई चाहिन्छः बहुपक्षीयप्रति हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धताको पुनर्पुष्टि’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकमा उहाँले अभूतपूर्व समयमा भेला हुनु आफैँमा एक अभूतपूर्व अनुभूति भएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ को महामारीको प्रभावले जीवन, अर्थव्यवस्था र समाजमा सबैभन्दा कमजोर र सबैभन्दा कमजोर देशले कठोर असर परेको महसुस गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आजको अवसर भनेको शान्ति, समृद्धि र न्यायप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्ने अवसर हो, राष्ट्रसङ्घ हाम्रो विकास प्रक्रियामा प्रमुख साझेदार रहेको छ ।” नेपालले रचनात्मक रूपमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा योगदान पु¥याउन चाहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले सबै मानव अधिकारहरू बराबर छन् र उनीहरूको पूर्णतया व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगातार बढ्दो अपेक्षा एक परीक्षाका रूपमा सामना गर्दै सबैभन्दा आवश्यक देशहरू र जनताको सुरक्षा गर्न, सबैको सार्वभौम, समानता र मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न, महामारी, जलवायु परिवर्तनको सङ्कट सामना गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आतङ्कवादजस्ता खतराविरुद्ध लड्न र आणविक, रासायनिक, जैविक, रेडियोलोजिकल र विनाशका सबै हतियारको पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घ तत्पर रहनुपर्ने बताउनुभयो । “त्यस्तै उपलब्धिहरूको आधारमा, वैश्विक निकायलाई अझ बढी उद्देश्यका लागि योग्य बनाउनु हाम्रो सामूहिक जिम्मेवारी पनि हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रसङ्घ र सदस्य राष्ट्रले विश्वहितमा गर्नुपर्ने उपायसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका तर्फबाट चार उपाय सुझाउनुभयो । सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको ऐतिहासिक ७५औँ वार्षिकोत्सवमा फराकिलो लोकतान्त्रिक वातावरणमा अझ बढी समृद्ध र सुखी वैश्विक समुदायको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताउनुुभयो ।संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ वार्षिकोत्सवको घोषणापत्र समेत सोही बैठकमा पारित गरिएको छ । सो उच्चस्तरीय बैठकमा ८८ राष्ट्रप्रमुख र ४४ राष्ट्रका सरकारप्रमुखसहित १८२ वक्ता सहभागी रहनुभएको थियो ।

राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ
यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित महामारीले जनजीविका धराशयी बनाएको, अर्थतन्त्र विशृङ्खलित भएका र सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर दबाब पर्न गएको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा त दिगो विकास एजेन्डा २०३० हासिल गर्न यसको कार्यान्वयन दशकमा प्रवेश गर्दै गर्दा यस महाव्याधिले कार्यान्वयनको गतिलाई बिथोलिदिएको छ । चुनौतीहरू थपिएका छन् भने वर्तमान अवस्था र लक्ष्यबीचको खाडल गहिरिएको छ ।’
उहाँले तथापि यो समय लक्ष्यबाट विचलित हुने बेला होइन न त आत्तिएर लक्ष्यबाट पछि हट्ने बेला नै हो भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले हालको असहज परिस्थितिबाट पार हुन दिगो विकासका लक्ष्यलाई भावी दिशाबोध सूचकका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपालले लिएको विकासको दूरदृष्टि तथा प्राथमिकताको केन्द्रमा दिगो विकास रहेको बताउँदै उहाँले यो ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको आधार पनि हो भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना तथा कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गरेको र ती लक्ष्यलाई हाल स्थानीयकरण गरिँदै रहेको उल्लेख गर्दै दिगो विकासको लक्ष्यमा गरेको प्रगतिलाई प्रतिविम्बित गरी सन् २०२० को जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा स्वेच्छिक राष्ट्रिय पुनरवलोकन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको
स्मरण गर्नुभयो । गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, लैङ्गिक समानता, आधारभूत सरसफाइ तथा ऊर्जाको पहुँच लगायतका मूलभूत क्षेत्रमा नेपालले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हक र स्वतन्त्रता नेपाली जनताले उपभोग गरिरहेका छन् ।’

अति कम विकसित मुलुक, भूपरिवेष्ठित अति कम विकसित मुलुक तथा साना विकासशील टापु राष्ट्र जस्ता विशेष अवस्थामा रहेका मुलुकलाई कोभिड–१९ महाव्याधिले अरूलाई भन्दा बढी प्रभावित पारेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ती मुलुकको स्थिर अर्थतन्त्र, घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, बढ्दो गरिबी तथा बेरोजगारीले दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ भन्नुभयो । गोरखापत्र दैनिक