३ पुष २०८१, बुधबार
,
Latest
दुर्गा प्रसाईंसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश अपराधको डरलाग्दाे तथ्यांक : दैनिक १६२ मुद्दा दर्ता, ११७ पक्राउ श्रीलङ्काद्वारा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १५ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य जापानको होन्डा र निसानबीच मर्जरका लागि प्रारम्भिक वार्ता इजरायलसँग युद्धविरामका लागि भइरहेको दोहा वार्ता ‘सकारात्मक’: हमास गाजाका ९३ प्रतिशत बैङ्क शाखाहरू ध्वस्त :विश्व बैङ्क एसईईमा फेरि नयाँ नियम: नन ग्रेडेड विषयमा मात्रै परीक्षा दिए पुग्ने ६८ लाख नगद सहित हुण्डी कारोबारमा संलग्नहरू प्रहरी नियन्त्रणमा किन वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री भएन ? कहाँ छ समस्या ? परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा भारत प्रस्थान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैनः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले दलित आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरुको गठन गरेका हौँ । त्यसका बाबजुत दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय छ । त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न सक्दैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले दलित वर्गको हक, अधिकार र समावेशिताको विषय दलित समुदायको मात्रै नभइ गैरदलित समुदायको पनि विषय भएको बताउनु भयो ।