१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी : शव व्यवस्थापन गर्न समस्या कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैनः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले दलित आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरुको गठन गरेका हौँ । त्यसका बाबजुत दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय छ । त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न सक्दैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले दलित वर्गको हक, अधिकार र समावेशिताको विषय दलित समुदायको मात्रै नभइ गैरदलित समुदायको पनि विषय भएको बताउनु भयो ।