३ पुष २०८१, बुधबार
,
Latest
आर्थिक कुटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न चेम्बरको आग्रह श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सुधारका लागि सरकारको सक्रियता विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह बाल अस्पताल निर्माणमा सघाउन कतारसँग आग्रह निजामति सेवा ऐन कसैको प्रभाव र दबाबमा नपरी पास हुनुपर्छः सांसदहरु मिडल अर्डरमा राम्रो गर्न सकेनौं–जनकपुरका कप्तान आसिफ तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो डाइटबाट हटाउनुहोस् यी ४ चिज न्याय सेवामाथि आम जनताको विश्वास र भरोसा छः कानूनमन्त्री चौरसिया यी हुन् विश्वकै पाँच पुराना विश्वविद्यालय नातिकाजी राष्ट्रिय संगीत सम्मान तथा पुरस्कार–२०८० घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैनः सभापति देउवा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाल उत्पिडित जातिय मुक्ती समाजको ३७ औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएको भएपनि व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय रहेको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समता र समन्वय मुलुकको विकासको प्रमुख आधार हो भन्ने यथार्थलाई बुझेर सबैले गहिरो गरी आत्मसाथ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । राज्यका सबै जातजाति, समुदाय, क्षेत्रको समानतामुलक विकासले मात्रै मुलुकको समग्र विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको संविधान र कानूनमा क्रमिक रुपमा अधिकार र समानताको विषयवस्तु समावेश हुँदै आएका छन् । तर यसको व्यवहारिक र कार्यान्वयन अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । हाम्रो संविधानले खास गरी राज्यको मुल धार भन्दा बाहिर रहेका जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका लागि राज्यका सबै निकायमा यथा सम्भव समानुपातिक, समावेशिता र आरक्षणको सुनिश्चितता गरेको छ । यही मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै हामीले दलित आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरुको गठन गरेका हौँ । त्यसका बाबजुत दलित वर्गलाई राज्यका निकायहरुमा सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा अझै चुनौतिको विषय छ । त्यसतर्फ गम्भीर समीक्षा गर्दै राज्यले पहलकदमी लिन आवश्यक छ । यसमा ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन । सदियौँदेखि उपेक्षित, उत्पीडित वर्गको राज्यमा समान हक र पहुँच बिना समृद्धिको नारा दिएर मात्रै देश अघि बढ्न सक्दैन । सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको मुद्दालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल, दलित समुदायसहित सिंगो समाज एकाकार भएर लाग्नुपर्छ ।’

सभापति देउवाले दलित वर्गको हक, अधिकार र समावेशिताको विषय दलित समुदायको मात्रै नभइ गैरदलित समुदायको पनि विषय भएको बताउनु भयो ।