काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयन संवाद’ मा विश्व सम्बन्ध र नेपालको विदेश नीतिबारे व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरूले नेपालको भूराजनीतिक संकटको जटिल चित्र उजागर गरेको छ । विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, दुई छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहयोग कटौती जस्ता मुद्दामा उहाँको लामो मन्तव्य सांकेतिक र लाक्षणिक थियो । तर यो अभिव्यक्तिले नेपालको विदेश नीतिमा स्पष्टता र ठोस रणनीतिको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीति सैद्धान्तिक रूपमा बलियो देखिए पनि, व्यवहारमा यो परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया र अलमलमा सिमित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ र ‘तीन साथी’ को उदाहरणले नेपालको असंलग्न नीतिलाई जोड दिएको छ । ‘पेकिङ वा दिल्लीतिर नढल्किएको, काठमाडौंमै छु’ भन्ने भनाइले स्वतन्त्र र तटस्थ पहिचानको दाबी गर्छ । तर ‘अर्काको खेतको कुलो भत्काउने’ र ‘सधैँ चिया खुवाउने साथी’ जस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिले भारतप्रति परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । विभिन्न दृष्टान्तको सहाराले कुटनीतिक टिप्पणी गर्ने यो शैली प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो र बदलिएको मिजास हो ।

आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट यो सांकेतिकता उहाँको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको रणनीतिक अस्पष्टताको परिचायक हो । नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजे पनि व्यवहारमा यो नीति कमजोर छ । बीआरआईमा सहभागिता र लिपुलेक–कालापानी विवादले नेपाललाई एउटा पक्षतिर ढल्कन बाध्य बनाउने जोखिम छ । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ भन्ने उहाँको आह्वान सही भएपनि, ठोस कार्ययोजनाको अभावले यो विषयको तौल कम भएको छ । यो सन्तुलन सैद्धान्तिक बयानबाजीमा सिमित छ, जसले व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध: विश्वासको संकट

बैंककमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय नरेन्द्र मोदीको भेटलाई दुवै पक्षले ‘सौहार्दपूर्ण र सार्थक’ भने पनि, हिमालयन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको कटाक्षले यो भेटले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको देखाउँछ । ‘सधैं चिया खुवाउने साथीले एकदिन नखुवाउँदा रिसाउने’ र ‘अर्काको कुलो भत्काउने’ जस्ता भनाइले भारतको परम्परागत प्रभाव र त्यसमा आएको परिवर्तन संकेत गर्छ । लिपुलेक–कालापानी विवाद, अमेरिकी सहयोग कटौतीमा भारतको हस्तक्षेपको आशंका र पूर्वराजाको मुद्दामा भारतको समर्थनको शंकाले अविश्वासको खाडल देखिन्छ ।

यो तनावमा नेपाल–भारत सम्बन्धको आधारभ्त चुनौती हो: विश्वासको कमी । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शासकहरूले पहिला भूराजनीतिक जटिलताका नाममा भारतलाई खेल्न दिएर बानी बिगारे’ भनेर भारतलाई दोष दिएपनि उहाँको नेतृत्वमा यो सम्बन्ध सुधार्न ठोस पहल भएको छैन । बैंकक भेटमा यस्ता मुद्दा उठे पनि होला, मन्तव्यमा यसको झल्को छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यले समाधानको कुनै संकेत दिँदैन । यो सांकेतिक भनाइले राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउन सक्ला, तर दीर्घकालीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालको कुटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

अमेरिकी सहयोग कटौती: वाह्य प्रभावको छायाँ

डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकी सहयोग ९युएसएड० रोकिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भारतको हात रहेको संकेत गर्नुले नेपालको भूराजनीतिक दबाब उजागर गर्छ । ‘अर्काको खेतको कुलो नभत्काऔं’ भन्ने भनाइले भारतले अमेरिकी सहयोग रोकेर प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप संकेत गर्छ । ट्रम्पले दक्षिण एशियामा भारतको सुझावलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा यो शंका आधारहीन नहोला । तर ठोस प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिनु तनावको अर्को संकेत हो ।

यो परिस्थितिले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र कुटनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि भारतले अमेरिकी सहयोग रोक्न प्रभाव पारेको हो भने, यो वाह्य हस्तक्षेपको चिन्ताजनक उदाहरण हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनौती समाधान गर्न कुनै ठोस योजना अघि सार्नुभएको छैन । यो मुद्दाले राष्ट्रवादी भावना जागृत गर्नसक्ला, तर वाह्य प्रभावबाट जोगिन आर्थिक नीति र कुटनीति बलियो बनाउने पहलको अभावले उहाँको कमजोरी देखिन्छ । यसले नेपाललाई ठूला शक्तिहरूको खेलमा विचौलिया बनाउँछ र विकासमा वाह्य निर्भरता बढाउँछ ।

बीआरआई र चीनसँगको अस्पष्ट सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि, ‘छिमेकको नीतिलाई प्राथमिकतामा अर्को छिमेकीले सघाउनुपर्ने’ कथनले चीनसँगको आर्थिक सहकार्य संकेत गर्छ । वाह्य मुलुकहरूले ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्केको’ ठाने पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आरोप खण्डन गर्न खोज्नुभएको छ । बीआरआईलाई आर्थिक अवसरको रूपमा हेरिए पनि, सुस्त प्रगति, पारदर्शिताको अभाव र ऋणबारे सूचना नआउँदा यो विवादमा छ ।
चीनसँगको निकटताले भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अवसर दिएको छ । तर यो सम्बन्धले भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको चिन्ता बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा चीनप्रति प्रत्यक्ष प्रशंसा वा आलोचना नहुनुले सन्तुलनकारी नीति झल्किन्छ । तर यो व्यवहारमा कठिन छ । बीआरआईको सन्दर्भमा रणनीतिक स्पष्टता नहुनुले उहाँको विदेश नीति परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियामा आधारित छ । जसले दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।

राष्ट्रिय हितको खोक्रो नारा

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई ‘भूगोल, विकास, र सहयोग’ को बहुआयामिक अवधारणाको रूपमा प्रश्तुत गर्नुभएको छ । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ र ‘न्यायोचित सम्बन्ध’ को आह्वानले स्वायत्तताको पक्षमा बोलेको देखिन्छ । तर यो सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भएपनि व्यवहारमा ठोस योजना छैन । लिपुलेक–कालापानी अनसुल्झै छ, बीआरआईमा प्रगति सुस्त छ र अमेरिकी सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ ।

‘बलियाले जे गरे पनि जायज हुने स्थिति नहोस्’ भन्ने भनाइ सही भएपनि ठूला शक्तिहरूसँग बलियो अडान र रणनीति नहुनु उहाँको कमजोरीको संकेत हो । कार्यान्वयनको खाका नहुनुले राष्ट्रिय हितको कुरालाई खोक्रो नारा झैं बनाएको छ । जसले नेपालको कूटनीतिक प्रभावकारितालाई कमजोर बनाउँछ ।

अनिश्चितताको बाटोमा नेपाल

प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य र बैंकक भेटपछिको परिस्थितिले नेपालको विदेश नीति सन्तुलनको कठिन डोरीमा हिँडिरहेको देखाउँछ । भारतसँगको तनाव, चीनसँगको आर्थिक अवसर र अमेरिकी सहयोग कटौतीले भूराजनीतिक दबाबमा राखेको छ । उहाँको सांकेतिक र लाक्षणिक अभिव्यक्तिमा सैद्धान्तिक स्पष्टता देखिए पनि व्यवहारिक रणनीति हराइरहेको छ । असंलग्न नीति र शान्तिको पक्षधरताको आधार बलियो बनाउन खोजे पनि, भारत–चीन तनाव र अमेरिकी प्रभावले चुनौती थप्छ । ‘अहिले कसैले थाहा नपाउन्, सोधिहाले मैले त भनेको छु’ शैलीले उनको कुटनीतिक सीमालाई उजागर गर्छ । यो परिस्थितिले नेपाललाई कुटनीतिक सुधारको अवसर पनि दिन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वले यो अवसर उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।

अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल