२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

इरानमा हिजाबसम्बन्धी कडा विधेयकमा सुधार गर्न सांसद्हरूद्वारा आग्रह



अ+ अ-

एजेन्सी । इरानका सांसदहरूले हिजाब लगाउन इन्कार गर्ने महिलालाई कडा सजाय दिने विधेयकमा संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

संसद्मा पारित भइसकेको तर अन्तिम पुष्टिका लागि सरकारसमक्ष पेश नगरिएको यो विधेयकले इरानमा महिलाका लागि तोकिएको पहिरनको नियम ९कानुन०को विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

इरानी समाचार एजेन्सी आईएसएनएका अनुसार इरानका संसदीयमामिला हेर्ने उपाध्यक्ष शाहराम दबिरीले विधेयकलाई अनुमोदनका लागि नपठाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

“हामीले योनिक शुद्धता र हिजाबसम्बनधी कानुन कार्यान्वयनका लागि नपठाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ,” दबिरीलाई उद्धृत गर्दै आईएसएनएले जनाएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “इरानी सभामुख समक्ष पनि विधेयकमा संशोधनका लागि अनुरोध गरिएको छ।”

दबिरीले संशोधनको प्रकृति निर्दिष्ट गर्नुभएन र प्रक्रियाको लागि समयसीमा पनि तोक्नुभएको छैन ।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा संसदले ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ नामक विधेयकलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

त्यसपछि यसले गार्जियन काउन्सिलको अनुमोदन प्राप्त गरेको छ, जुन कानूनको परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय हो।

यो विधेयकको औपचारिकताका लागि यही डिसेम्बरमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानसमक्ष पठाइने कार्यक्रम थियो तर पेजेस्कियनले यसभित्रका कतिपय प्रावधानमा देखिएका धेरै ‘अस्पष्टता’ को हवाला दिँदै यसलाई कानूनी रूप दिन ‘आपत्ति’ व्यक्त गर्नुभएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ‘योनिक पवित्रता र हिजाबको संस्कृतिको प्रवर्धनमार्फत परिवारलाई समर्थन गर्ने कानून’ को धारा ७४ मा विधेयकले महिलाको सार्वजनिक पहिरनमा कडाइ गर्नुका साथै ‘ड्रेस कोड’ लागू नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख छ

विधेयकले ‘नग्नता’ वा ‘अभद्रता’ लाई बढावा दिनेलाई १० वर्षसम्म जेल वा छ हजार डलरभन्दा बढी जरिवाना को व्यवस्था गरिएको छ ।
सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि गणतन्त्रको सुरुवातदेखि नै इरानमा महिलाले आफ्नो घाँटीभन्दा माथिको भागलाई ढाक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सन् २०२२ को अन्त्यतिर इस्लामिक ‘ड्रेस कोड’ उल्लङ्घन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका २२ वर्षीय इरानी कुर्द महसा अमिनीको हिरासतमा मृत्यु भएपछि विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु भएको थियो ।

महिनौँसम्म चलेको अशान्तिमा दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित सयौँको मृत्यु भएको थियो । हजारौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।