काठमाडौ । जुलाई महिनाको शुरुतिर भारतको संसद अधिवेशन जारी नै रहेका बेला भारतभर एउटा बहसले चर्चा पायो– सांसदको तलब र भत्ताका विषयमा । त्यस्तै संसद क्षेत्र विकास कोष (भारतमा शीर्षक अर्कै रहेको) को रकम यस वर्षको बजेटमा राख्न नहुने भन्ने विषयमा पनि चर्चा चलेको थियो । हुन पनि पछि त्यस्तै भयो । संसदको अधिवेशनको शुरुमै बोल्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने– ‘देशभर कोरोना भाइरसका संक्रमित नागरिकको बारेमा त यहाँहरुलाई थाहा नै छ । औषधि छैन तर पनि विरामीलाई अस्पताल राखेर सामान्य स्वास्थ्य उपचारलाई पनि गाह्रो भएको छ । देशका सञ्चारमाध्यमहरुमा र सामाजिक सञ्जालमा पनि यतिबेला हामीले लिने सेवा र सुविधामा प्रश्न उठेका् छ । त्यसैले यस पटक निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सांसदलाई रकमको व्यवस्था यो बजेटमा हुने छैन र हाम्रो तलब सुविधामा पनि कटौती गरिने छ । म आफ्नो तलबबाट तीस प्रतिशत कटौतीको प्रस्ताव राख्नु र मलाई लाग्छ सबै दलका जनप्रतिनिधिहरुले यसमा समर्थन गरेर मलाई सहयोग गर्नुहुने नै छ ।’
मोदीको यति प्रस्ताव आएपछि भाजपाका सांसदले टेबल ठोकेर समर्थन गरे । त्यहाँका काँग्रेस र अरु केही प्रतिपक्षी सांसदहरु पनि अक्क न बक्क परे । आखिर प्रधानमन्त्री मोदीले सांसदको सुविधा रकमको कटौतीको बजेट सरकारी अस्पतालहरुमा अक्सिजन र भेन्टिलेटर किन्ने काममा प्रयोग गर्ने बताएकोले त्यसमा त्यसको विरोध त प्रतिपक्षीले पनि गर्ने कुरै भएन । त्यसैले सबै दलका सबै सांसदहरुले यो कुराको समर्थन गरे । भारतमा यस वर्षको बजेटमा सबै सांसदको तलब भत्तामा ३० प्रतिशतले कटौती भएको छ र अर्कै शीर्षकमा दिइने गरिएको सांसद विकास कोषको रकम पनि कटौती गरिएको छ ।
त्यति नै बेला जारी थियो हाम्रो पनि बर्षे अधिवेशन । र हामीकहाँ पनि यही बहस देशव्यापी शुरु भयो । तर सुनुवाई भएन । न मोदीले झैं हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा यो प्रस्ताव गरे र नत अर्थमन्त्रीले नै । सांसद विकास कोषको रकममा केही कटौती त गरियो तर जसरी सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरुमा यो शीर्षक नै र यो रकम नै बजेटमा नराख्ने भनेर जसरी जनआकांक्षा उर्लिएको थियो त्यसको सुनुवाई कतैबाट भएन ।
आज फेरि यही कुराको पुनरावृत्ति भएको छ सांसदलाई दिइएको दशैं भत्ताको विषयलाई लिएर । दिनहुँका अखबारहरुमा आएको छ अस्पतालमा बेड छैनन्, दैनिक रुपमा नागरिकले अस्पताल नपाएर रोइरहेका छन्, दिनहूँ संक्रमित हुनेको संख्या कम्तीमा तीन हजार नाघ्ने गरेको छ । उद्योेग धन्दा कलकारखाना बन्द भएको धेरै भयो । देशले राजस्व उठाउने ठाउँ पाएको छैन । अघिल्ला अर्थमन्त्री सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने अवस्था आउने लागेको बताउँदै थिए । राजधानीको बेहाल हेर्ने हो भने भातका लागि भूइँमै बसेर कुरेका दैनिक सयौँ नागरिकको अवस्था हेर्दा खुलामञ्च पुग्नेका आँखा रसाउँछन् । मजदुरको कुरै नगरौँ, यसपालिको दशैँ उनको दशा बनेर आउने देखिएको छ । यीनै अवस्थामाथि आज सांसदलाई दिइएको दशैं भत्ताको बेजोड विरोध सामाजिक सञ्जालमा आएको छ । यसले झनै गरिब र मजदुर बर्गको मन यसै रुवाएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गरिब किसानदेखि मजदुर सम्मको मन रुवाइरहेका बेला आज सांसदहरुलाई दशैँ भत्ता दिएर थप निराशा तुल्याइदिएको छ ।
यसो भनिरहँदा फेरि सांसदहरुले दशैं मनाउनै हुदैन, उनीहरुका पनि परिवारको खुशी हुनु हुदैन भन्ने पनि होइन । तर पनि यो समय भत्ता लिएर दशैं मनाउने बेला भने होइन । उनीहरुले जसरी लाजै पचाएर देश यस्तो आर्थिक कुचक्रमा फसिरहेका बेला संसद विकास कोषको रकमका लागि लबिङ गरे त्यसले उनीहरु आफ्नो सुविधाका लागि केही पनि छोड्दैनन् भन्ने चाहिँ स्पष्ट गराउँछ । तर केही सांसदले आफूले सो रकम फिर्ता गरेँ भनिरहँदा पनि जनताले उनीहरुमा निष्ठा भने देखेका छैनन् । किनभने यो उनीहरुको ‘पपुलारिटी’ का लागि गरेको काम हो भन्ने मात्र बुझिरहेका छन् । तर यसमा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठ भने पर्दैनन् । उनले यसअघि पनि यस्तो तलब भत्ताहरु लिएका छैनन् ।
यहाँनेर कुरा सभामुखको पनि छ । यसरी मिडिया र सोसियल मिडियामा छरपस्ट भइरहँदा पनि सभामुख किन बोल्दैनन् या व्यवस्थापिका प्रमुखले किन कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैनन् ? उनको हैसियत संसदको बैठक सञ्चालन मात्र होइन, यसरी संसदीय व्यवस्थामा उठेका प्रश्नहरुको निरुपणमा सहयोग गर्नु पनि हो । तर त्यसतर्फ उनी छैनन्, देखिएनन् । उनको मौनता अहिले देशमा उठिरहेको विषयको संवेदनशीलता हेर्दा कत्ति पनि सुहाएको छैन । देश सारा बोलिरहेको छ । नागरिकले देशको व्यवस्थापिकालाई प्रश्न सोधिरहेको छ । कतिपय सांसदले त आफ्नो खातामा संसद सचिवालयले रकम हालिदिएकोले त्यो फिर्ता गर्छु भनेर भनिरहेका छन् । तर जवाफ दिनुपर्ने निकायका प्रमुख भने मौन छन् ।
त्यसो त प्रश्न अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख चयन गरेको पार्टी नेकपाले पनि उठाएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले गरेको यो प्रश्नबाट पनि यो सरकारको हैसियत खुलस्त हुन्छ र औंला व्यवस्थापिकातर्फ पनि ठडिन्छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा भन्छन्– ‘सरकारले नागरिकलाई जो जहाँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बस्नूस् अर्थात् दशैँ मनाउनकै लागि नहिँड्नूस् भनिरहेको छ । अनि सांसदहरुलाई दशैँ खर्च उपलब्ध पनि गराइरहेको छ । जनताले भेन्टिलेटर र औषधी नपाइरहेको, स्वास्थ्यकर्मीले सास फेर्ने फुर्सत नपाइरहेको र अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको बेला जनताका प्रतिनिधिहरुले अलिकति लोकलाज, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी महसुस गर्नुपर्दैन ?’
