२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले बुझाए १० बुँदे ज्ञापनपत्र



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कर्णालीको विकासका लागि भन्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा कर्णालीको दुरावस्थामा सुधार ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

शाहीले संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारमा आवश्यक सुधार र प्रगति नदेखेको भन्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्णालीमा अहिले पनि न्यूनस्तरको जीवनयापन भइरहेको र राज्यले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सुधारका कार्यक्रमहरू अघि नबढाएको भन्दै शाहीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

ज्ञापनपत्रमा जुम्ला लगायत कर्णाली क्षेत्रको कृषि र विशेष गरी स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर कृषकलाई सशक्त बनाउन र आर्थिक लाभ दिन व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ भने आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन, स्वदेशी फलफूल र तरकारी उत्पादनलाई आधुनिकिकरण गर्दै साना तथा ठूला किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारी विधेयक ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

यसैगरी, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा योग्यता आधारित नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।

कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलबरभत्ता सुधार आवश्यक रहेको र स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलबरभत्तामा अनियमितता भोग्दै आएको भनिएको छ ।

डायलासिस मेसिनको संचालन गर्नुपर्ने र यसका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ । भने एमआरआई मेसिन लगायत अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउ उचित मुल्यमा खरिद गरी बजार व्यवस्थापन गर्न स्याउ कर्पोरेसनको स्थापनाको माग पनि गरिएको छ ।

ओखरलगायत फलफूलको उत्पादन बढाउन विज्ञहरूको दरबन्दी राखेर छुट्टै फलफूल विकास कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने तथा कर्णाली राजमार्ग र वैकल्पिक सडक स्तरोन्नतिको पनि उल्लेख गरिएको छ ।