५ कार्तिक २०८१, सोमबार
,
Latest
नेदरल्यान्ड्सका बास डी लिडे पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित साफ महिला च्याम्पियनशिपमा नेपालले आज माल्दिभ्ससँग खेल्दै शून्य कार्बन स्कुलको अवधारणा कार्यान्वयन म्यान्मामा डुङ्गा डुब्दा ११ जनाको मृत्यु, १९ वेपत्ता गुरुकुल सञ्चालनका लागि मुठीदान अभियान पोखरा पृथ्वीचोकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको खबरदारी कार्यक्रम ड्रागन फ्रुटसँगै सयपत्री फूलको खेती डिआईजी राणा एआईजीमा बढुवा सिफारिस एक सय दिनमा मन्त्रालयले शतप्रतिशत कार्यसम्पादन गरेको छ: सञ्चारमन्त्री गुरुङ (अन्तरवार्ता) महासचिव पोखरेलको प्रश्न- पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने हामीलाई थाहा छ, अरुलाई चिन्ता किन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी ठगी प्रकरण : राजनीतिक अस्त्र नबनाऊ



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अहिले यसलाई राजनीतिक रंग दिने प्रयास भइरहेको छ । रास्वपाका कार्यकर्ताहरु सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लामिछानेलाई पक्राउ गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । सरकारले त्यसको बचाउ गरिरहेको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा मात्र नभएर संगठित अपराधमा अनु्सन्धान सुरु भएको छ । प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहवरमा उनीसँग बयान लिँदै छ । तर राजनीतिमा जोडिएका अन्य केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु नै भएको छैन । फरार रहेकाहरुको खोजीका लागि सरकारले सक्रियता बढाएको छैन ।

सहकारी ठगीमा संलग्नको आरोपमा प्रहरीले करिब एक दशकमा ६ सय ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने १ हजार ५ सय ४० जना फरार छन् । रकम अपचलनमा पक्राउ पर्ने र फरारमध्ये धेरैजसो राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति छन् ।

पछिल्लो समय पक्राउ परेका लामिछाने पूर्वगृहमन्त्री भइरहेका व्यक्ति हुने । पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत जीबी राई अध्यक्ष र लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियामा ल्याएर हिनामिना गरिएको आरोप उनीमाथि छ । गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष राई फरार छन् भने सञ्चालक कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि कास्की कारागारमा छन् । त्यस्तै कम्पनीकै तत्कालीन सञ्चालक तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी एक महिनादेखि कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

बचत अपचलनमा पक्राउ परेका सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।

सहकारी ठगीकै आरोपमा तीन साताअघि पक्राउ परेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । एमालेबाट दुई पटक मेयरमा निर्वाचित उनी इमेल सहकारीको बचत डुबाएर २०८० जेठदेखि फरार थिए । २०८० माघमा नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले नेपालीविरुद्ध ‘रेड नोटिस’ जारी गरेको थियो । नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा भारतीय प्रहरीले उनलाई नयाँदिल्लीबाट पक्राउ गरेको थियो ।

नवलपरासीको छिपछिपे, चितवनको सनराइज र बर्दियाको नमस्ते सहकारीको बचत गैरकानुनी रूपमा बर्दियाको कृष्णसार रिसोर्टमा लगेर हिनामिना गरिएको थियो । प्रहरीले सहकारी सञ्चालकहरूसँगै रिसोर्टकी सञ्चालक तथा राप्रपा सांसद गीता बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पाँच महिनादेखि उनी फरार छिन् ।

सहकारी मात्र होइन, सिभिल बैंक नै सञ्चालन गरेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङ डिल्लीबजार कारागारमा छन् । एमालेको पूर्वसांसदसमेत रहेका तामाङले सिभिल सहकारीको करिब ८ अर्ब बचत अपचलन गरेका थिए, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत दोषी ठहर भएका उनी अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंको कुनै बेलाको चर्चित कान्तिपुर सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ (सहकारी संस्था) का अध्यक्ष हिमालयविक्रम मल्ल ठकुरी र सञ्चालक चन्द्रबहादुर (सीबी) लामा अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । २०७० को निर्वाचनमा काभ्रेबाट कांग्रेसको उम्मेदवार रहेका सीबी नेतृत्वको सहकारीमा करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । लामा पशुपति सहकारीको बचत अपचलनमा पनि जोडिएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक र आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर (केबी) उप्रेती डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनी एमालेको केन्द्रीय सहकारी विभागमा थिए । उनी नेतृत्वको संस्थाबाट बचतकर्ताको ६ अर्ब २६ करोड ८५ लाख बचत अपचलन भएको छ ।

सहकारीको बचत अपचलनमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको नाम चर्चामा छ । उनीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न संसदीय विशेष समितिले सिफारिससमेत गरेको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म धनराजमाथि कुनै अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । यसैरी नेकपा एमालेका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरलको नाम पनि सहकारी प्रकरणमा जोडिएको छ । उनीमाथि पनि अनुसन्धान भएको छैन ।

सरकारले अहिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग बढिरहेको छ । सहकारी प्रकरणलाई राजनीतिक अस्त्र मात्र बनाउने भन्दा पनि पीडितको बचत फिर्ता गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नेगरी छानबिन र अनुसन्धान गरी न्यायिक प्रक्रियामा लैजान विलम्ब गर्नु हुँदैन ।