काठमाडौं । कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीमा आनाकानी गर्दै आएका बिमा कम्पनीहरूले अर्थमन्त्रीको निर्देशनपछि भुक्तानीलाई तीव्र पारेका छन् । आइतबारसम्म करिब २ हजार ६ सय वटाको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।
लामो समयसम्म दाबी भुक्तानी नदिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि गत साता सरकारले सात दिनभित्र भुक्तानी दिन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको थियो । पछिल्ला तीन दिनमा थप १ हजार २ सय वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको बिमक संघको तथ्यांक छ । गत बिहीबारअघिसम्म करिब १ हजार ४ सय वटाको मात्र दाबी भुक्तानी भएको थियो ।
भदौयता सरकारी अस्पतालमा गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट हेरेर भुक्तानी दिए पनि निजी प्रयोगशालाका रिपोर्टले दाबी भुक्तानी पाएका थिएनन् । कारोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा आवश्यक कागजात पुगेका बिमितले बढीमा सात दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । संशोधित मापदण्डमा बिमा पुल (बिमक संघ) बाट मात्र दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ ।
यसअघि सरकार, बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र निर्जीवन बिमा कम्पनीले दायित्व बहन गर्ने सहमति भएको थियो । तर पछि सरकारबाट राम्रो आश्वासन नआएको भन्दै कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका थिए । बिमक संघका अनुसार आइतबारसम्म १९ हजार ४ सय ९६ वटा दाबी परेका छन् । जसमध्ये २ हजार ६ सय ४ वटा दाबीको भुक्तानी भइसकेको छ । यो कुल दाबीको करिब १३ प्रतिशत मात्र हो । परेका दाबीमध्ये करिब २७ प्रतिशत (५ हजार ३ सय ३२ वटा) को मात्र पूरा काजगात (डकुमेन्ट) प्राप्त भएको संघले जनाएको छ । बाँकी करिब ७२ प्रतिशत दाबीको आवश्यक कागजात नपुगेको बताइएको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दाबीमध्ये १ हजार २० वटा सक्कलीरनक्कली प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) का लागि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) पठाइएको, २ सय ६१ वटा दाबी भुक्तानीका लागि तयार भएको र १ हजार ४ सय ४७ वटा दाबीउपर अध्ययन भइरहेको बिमक संघले जनाएको छ ।
मापदण्ड पुगेका सबै दाबीको क्रमशः भुक्तानी भइरहेको बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डेले बताए । ‘धेरै दाबीको कागजात नै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘कागजात प्राप्त भएपछि तिनको पनि भुक्तानी हुन्छ ।’ निजी प्रयोगशालाका रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि ईडीसीडी पठाउनुपर्ने हुन्छ । ईडीसीडीबाट जति चाँडो प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यति नै छिटो दाबी भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ ।
‘विगतमा विविध कारणले दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको थियो, अब ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया पुगेका बिमितले निर्धारित समयमै भुक्तानी पाउँछन् ।’ बिमा कम्पनीका कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएको, ईडीसीडीबाट रिपोर्ट प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएकोलगायत कारण यसअघि धेरै दाबी निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकेको उनले प्रस्ट्याए ।
संघका अनुसार आइतबारसम्म १ लाख ५६ हजार ५ सय ८७ वटा बिमालेखमार्फत १७ लाख ४ हजार १ सय ७१ जनाले बिमा गरेका छन् । सो बिमाबाट ९८ करोड ३३ लाख ७९ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ संकलन भएको छ । जसमध्ये २१ करोड २० लाख ५४ हजार ६ सय ८९ रुपैयाँ गत भदौ २८ पछि भएको बिमाबाट संकलन भएको बिमा शुल्क हो । सो अवधिमा १५ हजार १ सय ८७ बिमालेखमार्फत ३ लाख ५५ हजार २ सय १८ जनाको बिमा भएको छ ।
भदौ २८ यता बिमा समितिले पुरोनो बिमालेख खारेज गरी नयाँ बिमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ बिमालेखमा सामूहिक रूपमा प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको मात्र बिमा गर्न पाइन्छ । जसमा कोरोना संक्रमित भएको प्रमाणित भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बसेको भए एकमुष्ट २५ हजार र अस्पतालमा उपचार गराएको भए उपचार खर्चअनुसार बढीमा ७५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी पाइन्छ । भदौ २८ अघि बिमा गरेका बिमितले भने कोरोना प्रमाणित भएपछि एकमुष्ट ५० हजार र १ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् ।
बिमक संघको सहमतिअनुसार बिमा कम्पनीले मापदण्ड पुगेका सबै दाबी बिमा ९पुल० मा पठाउने, पुलले पाँच दिनभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित कम्पनीमा फिर्ता पठाउने र त्यसको दुई दिनभित्र कम्पनीले बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्नेछ । गत भदौअघि दाबी पेस गरेका बिमितले पोजिटिभ आएको पीसीआर रिपोर्ट, बिमालेखको प्रतिलिपि, नागरिता प्रतिलिपि र आवेदन आवश्यक पर्छ । भदौ २८ पछि दाबी परेका बिमितले बिमालेखको प्रतिलिपि, पूर्ण रूपमा भरिएको दाबी फारम, पीसीआर परीक्षणको संक्कली रिपोर्ट, घरमै आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा स्थानीय निकायको सिफारिस, अस्पतालमा उपचार गरेको भए डिस्चार्ज रिपोर्ट, संक्रमितको परिचय खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र र अस्पतालमा उपचार गरेको भए उपचारको बिल आदि आवश्यक पर्ने संघले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै गत वैशाख ७ देखि बिमालेखको बिक्री सुरु गरिएको थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनीले उक्त बिमालेख बिक्री गरिरहेका छन् ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
