काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकताका सम्बन्धमा पेस भएका कागजातहरु अध्ययन गर्न शुरु गरेको छ । आ–आफ्नो समूहलाई नेकपाको वैधानिक पार्टी दाबी गर्दै नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले कागजात पेस गरेको भोलिपल्ट बुधबार सोही पार्टीको अर्को (प्रचण्ड–माधव) पक्षले आवश्यक कागजात र प्रमाणहरु आयोगसमक्ष पेस गरेको थियो । दुवै समूहले पार्टीको नाम नेकपा र चुनाव चिह्न सूर्य माग गर्दै विस्तारित केन्द्रीय सदस्यहरुको सूचीसहित आयोगसमक्ष पत्र बुझाएको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७२ को ४४ मा दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिह्हसम्बन्धी विवाद भए त्यसमा दाबी गर्ने दलले र पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दुवै पक्षबाट नेकपाको आधिकारिक दाबी गर्दै निवेदन परेपछि सो सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गर्न शुरु गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दुवै पक्षबाट आएको निवेदनको जाँचबुझ गर्ने, दलको विधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार छ कि छैन भनेर हेर्न शुरु गरेको छ । सो ऐनको दफा ४२, ४३, ४४ र ४५ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपणको व्यवस्था छ । दफा ४३ मा दलको नाम, दलको छाप, विधान, झण्डा र चिह्न तथा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिताको विवाद भएमा आयोगले निरुपण गर्ने उल्लेख छ । त्यसै गरी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ६ मा विवाद हुनुअगाडिको केन्द्रीय समितिको संख्यालाई आधार मानेर गणना गर्दा जसको बहुमत छ उसैले निर्वाचन चिह्न र आधिकारिक नाम पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
शुरुमा आयोगले सहमतिका लागि दुई पक्षबीच छलफल गराउने प्रावधान दफा ४४ (५) मा रहेको छ । सोही प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले निर्णय गर्ने गरेको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा जोसँग बहुमत छ, उसलाई संस्थापन मान्ने र अर्कोलाई नया“ पार्टी खोल्ने बाटो खुला गर्ने गरेको छ । मुख्य निर्णायक भनेको कार्यसमिति नै हो, सदस्यहरूको संख्या नै हो।’ – प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो । नेकपा गठन हुँदा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय गरी ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनेको थियो । त्यसपछि एकता प्रक्रियाबाट थपिएका गरी ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको थियो । तीमध्ये ३ जनाको निधन भइसकेको छ ।
बाँकी ४ सय ४२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये पाँच जनाले संवैधानिक नियुक्ति पाएका छन् । मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा ओली पक्षले ५ सय ५६ नयाँ सदस्य थप गरेको थियो । ओलीले साविकको ४ सय ४७ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना नयाँ सदस्य थपेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय घोषणा गर्नुभएको थियो, जसमा १ सय ९७ जनापछि थप गर्ने बताइएको छ । साविकको केन्द्रीय सदस्य संख्यामध्ये २ सय ९० जनाको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड र माधव पक्षले आयोगमा बुझाएको बताइएको छ ।
दुवै पक्षले आआफ्नो दाबीसहित निवेदन दिएपछि आफ्नो दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि आयोगले अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिने व्यवस्था छ । समयमा जवाफ नआएमा आयोगले १० दिन थप म्याद दिन सक्नेछ । वैधानिकताको निर्णय भएसँगै नेकपाको नाम र चुनाव चिह्न सूर्य दुई पक्षमध्ये एकले पाउनेछ । सूर्य चुनाव चिह्न र दलको आधिकारिकताबारे आयोगले गरेको फैसला कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा जान सक्ने अर्को विकल्प पनि खुला रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
