काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । यसअघि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गरी एक मात्र रिटको पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका कुल १३ मध्ये १२ रिटलाई नियमित इजलासमा तोकिएको थियो तर बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संविधान व्याख्यासँग सम्बन्धित विषय रहेको भन्दै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । अब शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६(१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गर्नू ।” प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकहरूले भने पुनस्र्थापनाको पक्षमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । यस्तै तत्काल अल्पकालीन आदेश गरेर मुद्दालाई विशेष इजलासमा पठाउन पनि माग गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको इजलासले संविधान व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो । अब विवादसँग सम्बन्धित १३ वटै रिट संवैधानिक इजलासमा एकै चोटि सुनुवाइ हुनेछ ।
बुधबार निवेदकहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, दीपक राई, तुलसी सिम्खडा र नेकपाका तर्फबाट दर्ता भएको देवप्रसाद गुरुङसमेतको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिएको हो । अदालतले बुधबार विपक्षीसँग लिखित जवाफ मगाउनेसमेत आदेश गरेन । रिट अब प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १० जना न्यायाधीश रोस्टरमा हुनुहुन्छ ।
रोस्टरबाटै कम्तीमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन हुनेछ । अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल संवैधानिक इजलासमा सदस्य हुनुहुन्छ ।
संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश वा रिट जारी गरेमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित हुनेछ ।
मागअनुसार आदेश जारी नभए विघटन सदर भई नयाँ चुनावका लागि सरकारले तय गरेको मार्ग कार्यान्वयनको कानुनी बाटो खुल्नेछ । मङ्सिर ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाका ९० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको नेकपा कानुनी रूपमा बाहेक फुटिसकेको छ । असन्तुष्ट पक्षले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतासमेत फेर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गोरखापत्र दैनिक
