काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ । चार वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान १० दिनदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल एवं संघसंगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका पनि छन् । तर पछिल्ला केही दिन किसानको मुद्दा छायामा परेको छ । चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
‘राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको आन्दोलनलाई केही असर गरेको छ । यसले किसानलाई बिचलित भने बनाएको छैन,’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भने, ‘हाम्रा तर्फबाट आन्दोलन जारी नै छ । घर खर्चका लागि पनि पैसा छैन । त्यसैले कुनै हालतमा पनि अब पैसा नलिई फर्किन्नौं ।’ किसानको आन्दोलन र सरकारको चर्को विरोधपछि इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका छन् । तर किस्ताकिस्तामा गरिएको भुक्तानीलाई किसानले मानेका छैनन् ।
सरकार र उद्योगीकै मिलोमतोमा थोरै तिरेर बाँकी रकम नदिने रणनीति बनेको हुन सक्ने किसानको आरोप छ । ‘भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने भनिए पनि त्यो अझै भएको छैन । नेताहरू मिलेर केही पैसा भुक्तानी गराउँदै छन्, अलिकति दिएर बाँकी नदिने उद्देश्य हुन सक्छ । ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानलाई ५०/६० हजार र ७०/८० हजार दिनुपर्ने किसानलाई १०/२० हजार दिएर टार्न खोजिँदै छ,’ रायले भने, ‘किसान रहरले आन्दोलनमा बसेका छैनन् । तर यसलाई सरकार र उद्योगीले बुझेनन् ।’
तीन–चार दिनअघि किसान हरिप्रसाद यादव र राजेन्द मण्डल बिरामी परेको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । मंगलबार भने किसान हरि राय पनि बिरामी परेका थिए । बुधबार रामेश्वर यादव र रमानन्द राय बिरामी परेको सचिव रायले जानकारी दिए । यसैबीच किसान बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा फेरि छलफल गर्ने निर्णयमा पुगेको उनले बताए । त्यसपछि थप निर्णय गर्दै जाने उनको भनाइ छ । भुक्तानी नपाउन्जेल आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइने उनको भनाइ छ । श्रीराम सुगर मिलले पुस ३ मा १६ करोड ४४ लाख ७० हजार र र ५ गते ८ करोड ८५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ गरी करिब २५ करोड ३० लाख २७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेको छ ।
भुक्तानीका लागि उखु किसानको खाता रहेको बैंकहरूलाई निर्देशन दिई सोहीअनुसार किसानको खातामा रकम जम्मा गरिरहेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले पनि पुस ५ देखि दैनिक करिब १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गरिरहेको जनाएको छ । लुम्बिनी सुगर मिलले किसानसँग माघ १ भित्र सबै भुक्तानी गर्ने सहमति गरेको बताएको छ । संघर्ष समिीिले भने एकमुष्ट रकम भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘किसानले पाउनुपर्ने ९० करोड रुपैयाँ हो, सरकारले ६५ करोडको दाबी गर्दै आएको छ,’ सचिव रायले भने, ‘आन्दोलन गरेपछि केहीले भुक्तानी गरिरहेको जानकारी पाएका छौं तर कुनकुन किसानले कति पाए, रेकर्ड छैन । किसानलाई जालझेल गर्न खोजिएको छ ।’
किसानलाई संघसंस्थाले हेर्नुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए । ‘केहीले भुक्तानी सुरु गरे पनि सकेसम्म आन्दोलनलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । यस विषयमा किसानलाई यससँग सम्बद्ध संघसस्थाले सहयोग गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण किसानको आन्दोलनमा असर पुगेका बताए ।
‘किसान र उद्योगीका समस्या समाधान गर’
यसैबीच नेपाल उद्योग परिसंघले उखु किसानको बक्यौता रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरूलाई आग्रह गरेको छ । आपसी असमझदारी तथा अन्य कतिपय समस्याका कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा समस्या लम्ब्याउँदा दुवै पक्षलाई हानि पुग्ने परिसंघको भनाइ छ ।
‘बक्यौता रकम भुक्तानी दिन सुरु गरेका तथा अधिकतम भुक्तानी गरिसकेका उद्योग तथा उद्योगीहरूको हकमा सरकारले अघि बढाएका कारबाही वा अन्य कदम फिर्ता लिएर किसान र उद्योगबीचको सम्बन्ध सुधार तथा भुक्तानी प्रक्रियाको वातावरण थप सहज बनाउन पनि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कान्तिपुर दैनिक
