काठमाडौं ।सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलवार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको वचत अपचलन र ठगी तथा वचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोशिस जारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रुपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव माग गरिने बताउनु भयो । उहाँले संगठित रुपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरु संग्लन रहेको भन्र्दै सुद्धिकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफल भयो । सहकारी समस्यालाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृति विश्लेषण गरी समाधान खोज्ने शिलशिलाको कोशिस हो । आजको बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं । सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै होइन यो तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेर चिक्रण गरिने स्थिति छ । सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र बिस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रुपले जोडिएको छ । प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुँदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक मान्यता प्राप्त दलहरुलाई समस्याको बुझाई र समाधानका उपायहरु लिखित रुपमा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौं । राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि अपेक्षा गरेका छौं । संगठित रुपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार छन् । राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरु संग्लन छन् । शुद्धिकरणका निम्ति पनि र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथै रहनुपर्छ भन्ने बुझाईका साथ पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’
सहकारी छानबिन समिति छलफलमा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरुले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखापरेको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका छन् । —न्युज एजेन्सी नेपाल
