काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको विघटन नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको ठहर संविधान निगरानी समूहले गरेको छ । राजनीतिक आवश्यकता वा वाध्यता जस्तो कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्ने भन्दै समुहले  देशको राजनीतिक पद्धति संविधानको शब्द र भावना अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने  जनाएको छ । समूहले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै  संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवाद भित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्य सम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने आशंका गरेको छ  ।

 संविधान कार्यान्वयनको सरोकारवाला संवैधानिक अंग र राजनीतिक दलहरु र आम जनताले आ–आफ्नो भूमिकालाई हृदयंगम गरी संविधान बमोजिमको अवस्था कायम राख्न जो गर्नुपर्ने हो  र आत्मा साक्षी राखी इमान्दार प्रयास गर्न सम्बन्धित सबैमा समुहले आह्वान गरेको छ ।   विकसित भईरहेको घटनाक्रमहरुलाई निरन्तर निगरानी गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै हदमा पनि विचलन आउन नदिने प्रयोजनको लागि र संविधान बमोजिम सिमित शासन सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहरेदारी गर्न पनि समुहले सबैमा आह्वान  गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा १ देखि ७ सम्म मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको र सो बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद गठन हुन नसकी मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद गठन हुने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न अबस्था रहेको कुरा समुहले स्मरण गराएको छ ।  त्यस्तो अवस्था नै विद्यमान नरहेकोमा आकर्षित हुनै नसक्ने धारा ७६(७) को प्रावधान आकर्षित गरी विघटनको सिफारिस भएको र सो बमोजिम विघटन गर्ने गरेको कार्यबाट संविधान र संविधानवादको मर्ममा नै प्रहार गरेको छ, यसबाट संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको समुहले जनाएको छ । 
संविधान निगरानी  समूहको  तर्फ बाट पूर्ब प्रधानन्यायधीस कल्याण श्रेष्ठ, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूह (जियोक)का अध्यक्ष  हिमालय शम्शेर जवरा,संविधानविद डा. सुर्य ढुंगेल, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष  तिर्थमान शाक्य,सबिधानशभा सदस्य  खिमलाल देवकोटा, नीति फाउण्डेसनका मोहनदास मानन्धर र  जर्ज भरजियस, खुल्ला विश्वविद्यालय डिन  डा. सिलु बज्राचार्य,काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका डिन. ऋषिकेश वाग्ले,संविधानविद  डा. विपिन अधिकारी,नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष  चण्डेश्वर श्रेष्ठ, र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले बिज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ ।