अर्धचेत खतरनाक हुन्छ। यो संविधानले सबैका चाहना पूरा गरेन होला, तर केही नयाँ संवैधानिक मान्यताहरु अगाडि ल्यायो । समानुपातिक निर्वाचनले स–साना दलहरू पनि नयाँ विचारधारा लिएर संसदमा प्रवेश पाउने अवस्था सिर्जना गर्यो । महिला, दलित, जनजाति र पछाडि पारिएका समूहको सहभागिता सिर्जना गर्यो । संघीयता त राजनीतिक दलको बुद्धि नपुग्दा विवाद र अकर्मण्य भएको हो । व्यवस्था नै गलत होइन ।

संसद विघटनले संविधानको संरचना जोगाउनै नसक्ने गरी भत्किने खतरा पैदा गर्यो । निर्वाचन  डरलाग्दो  कुरा होइन, कुरा कुन व्यवस्थालाई दरो बनाउन निर्वाचनले मद्दत गर्छ भन्ने कुरा  मुख्य हो ।  अहिले राज्यका तीनवटै निकाय प्रभावित छन् । न्यायपालिकामा तिब्र राजनीतिक प्रभाव निर्माण हुने खतरा छ । तसर्थ सबैले छलफल गर्ने कुरा संविधानको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो । भोलि राजनीतिक पार्टी फेरि पनि सँगै हुन्छ्न् । तर संरचना भत्केको संविधानले काम गर्दैन र अर्को संविधान बनाउनु पर्ने हुन्छ।

जनताको आर्थिक समृद्धि अहिलेको प्राथामिकताका कुरा हुन् ।  सरकारले  प्रभावकारी  काम  गर्ने  हो भने कसैले सरकारलाई चुनौती दिन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीको आशयसँग मैले कहिले पनि शंका गरिनँ, तर सरकारलाई समस्या  प्रतिनिघिसभाबाट होइन, चाप्लुसी गर्नेबाट बढी भयो ।

भारतकाे नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालकाे जस्ताे रणनीति मात्र लिएको भए पनि देशले फड्को मार्ने थियो । सजाय प्रतिनिधिसभाले पायो। संकटका बेला तीन थरिका मान्छेको चहलपहल हुन्छ । एकथरि पदका भोकाहरु हुन्छन् । उनीहरुको रणनीति घरमा आगो लगाएर न्यानो ताप्ने हुन्छ । अर्काथरि अर्धचेत भएका झोले हुन्छ्न् । यिनले आफ्नो र अर्काको घर नै चिन्दैनन् । उनीहरुमा विचार शून्यता हुन्छ । अझ अर्काथरी हुन्छन्, जो च्याँखे थापेर बसेका हुन्छ्न् ।

अहिले हरेक सचेत नागरिकले प्रतिनिधिसभा बचाएर संविधानको संरचना जोगाउने कुरा सोच्ने बेला हो। राष्ट्रपतिले संसद जोगाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन । तर राष्ट्रलाई संकटतिर जान नदिन, राजनीतिक एकता निर्माण गर्ने नैतिक दायित्व हुन्छ । म नेताको आदेश मानेर दौडने मानिस होइन । म देश, जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि चिन्तन गर्ने मानिस हुँ । त्यसैले मेरो चिन्तनले संसदको विघटनले लोकतन्त्र संकटको बाटोमा जाने देख्छ । चुनाव लड्नुहोस्, हारजित गर्नुहोस् तर संविधानलाई शीरमा राखेर गर्नुहोस् । संविधान जुत्ता होइन, टोपी हो। प्रतिनिधिसभामा फेर्नु पर्ने कुरा भए फेर्नुहोस् ।

लेखक  पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक हुनुहुन्छ  I