काठमाडौ । यतिबेला राजनीतिक दलहरुका आन्तरिक छलफल सञ्चारमाध्याम तथा सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा भएको बिषय हो– आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन । करिब एक सातादेखि यो विषय चौतर्फी बहस र छलफलको बिषय बनेको छ । मंगलबार मात्र निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । तर सत्ता गठबन्धन भने निर्बाचनको मिति तोक्ने भन्दा पनि निर्वाचन सार्ने छिद्र खोजेर बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्बजनिक रुपमा यस बारेमा स्पष्ट धारणा सार्बजनिक गर्नुभएको छैन तर उहाँका दुई सहयात्री तथा सारथी नेकपा माओबादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल भने कानूनी छिद्रको सहारामा छन् । बैशाखमा निर्बाचन हुनै नसक्ने अभिब्यक्ति दिदैँ आउनु भएको छ उहाँहरु । भलै उहाँहरुको यो अभिव्यक्तिको समर्थन भन्दा आलोचना नै बढी भएको छ ।
स्थानीय निर्बाचनबारे सत्ता गठबन्धनको रबैयाप्रति नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीको टिप्पणी छ– गठबन्धन सरकारमा समन्वय र सहजीकरणका लागि गठित उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाममा संविधान संशोधन र स्थानिय निर्वाचन जस्ता गम्भीर विषय पार्टीमा प्रवेस नै नगरी लाद्ने कार्य भएमा, यो पार्टीको विधान प्रक्रिया र अस्तित्व विपरीत, पार्र्टीलाई संयन्त्रको सहायक वा परजीवी बनाउने आत्मघाती प्रयास हुनेछ ।
केसी जस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता लक्ष्मण घिमिरेको बुझाई पनि उस्तै छ । घिमिरे भन्नुहुन्छ– अहिले देउवाजीको नेतृत्वमा रहेको नेकाँ ४ ओटा कम्युनिष्टहरू (प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र र बाबुराम र चित्रबहादुरजी) को चंगुलमा फसेको छ । चौटा खान गएको झोलमै डुब्ने पो भयो त । यी चार ओटाको ब्लयाकमेलिंगमा फसिरहनु भन्दा एमालेसँग हात मिलाउने हो कि ? सं २०५५/५६ सालमा मालेको घुर्किबाट वाक्क भएर गिरिजाबाबुले एमालेसँग हात मिलाएर चुनाव गराएको कुरा त देउवाजीलाई अवगत नै छ । ओलीजी, तपाईंलाई पनि यस्तो मौका फेरि नआउन सक्छ । निर्बाचन आयोगले पनि वर्तमान संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने काम विलम्ब हुँदै गए निर्वाचन व्यवस्थापनको कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जाने स्मरण गराएको छ ।
यसैगरी नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले संविधानले स्थानीय तहको सरकारको तोकिदिएको पाँच वर्ष अवधिभन्दा कसैले एकदिन पनि थप्न नसक्ने बताउनुभएको छ । खरेलले भन्नभयो “वैशाखमा हुनुपर्ने चुनाव मङ्सिरमा सार्न मिल्दैन । यो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो । संविधानमा यसको अवधि पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।”चुनाव नगर्ने र विगतको जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अन्योलको अवस्थामा स्थानीय तहलाई धकेल्न सरकार उद्यत रहेको उहाँको आरोप थियो । स्थानीय तहमा पाँच वर्ष तोकिएको अवधि एकदिन पनि बढाउन नमिल्ने र एक दिन जनप्रतिनिधिविहीन पनि राख्न नमिल्ने उहाँको धारणा छ । अर्लि इलेक्सनु वा तीनवटै तहको सरकारको चुनाव एकैपटक गर्ने भन्ने कुरा चुनाव नगर्ने योजना भएको एमाले नेता खरेलको आरोप छ ।
यसैगरी पूर्व महान्यायाधीबक्ता रमेश बडाल पनि स्थानियतहलाई जन प्रतिनिधि विहिन वनाउने, सबै तहमा संविधान विपरित गठवन्धन संयन्त्रले काम गर्ने ऐन वनाउने षडयन्त्र भएको दाबी गर्नुहुन्छ । बडालका अनुसार स्थानियतहको चुनाव आगामी वर्ष चैत्रमा गर्ने प्रचार गर्ने, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव आगामि चैत्रमा एकै पटक गर्ने भनी प्रचार गर्ने, त्यो भन्दा अगावै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति २०७९ फागुन २९ र चैत्र ५ गते पदमुक्त घोषणा गर्ने षडयन्त्र भैरहेको छ । बडाल मुलुकमा सवै निर्वाचित निकायविहीन वनाएपछि संविधान स्वाहाको घोषणा गर्ने । स्थानीय तहको चुनाव नगरी नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षपातीको सेवा गर्यो भने जनताले अदालतबाट बनेको तिमीहरुको सरकार जनवलबाटै फालीदिने बताउनु हुन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य डा.खिमलाल देवकोटा संविधान कार्यान्वन गरी स्थानीय लोकतन्त्रको जगलाई मजवुत वनाउने समयमा स्थानीय तहको चुनाव सार्नु आत्मघाती हुनसक्ने यथार्तलाई वुझन जरुरी रहेको बताउनु हुन्छ ।
यसैगरी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको बुझाई पनि उस्तै रहेको छ । अर्याल भन्नुहुन्छ– कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिना अघि मतदान र मत गणना, अनि कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट निर्वाचित भएको घोषणा र निर्वाचन सम्पन्न । यसो गर्दा सवैले ठिक पाँच बर्ष कार्यकाल पुरा गर्न पाउँछन् । एक दिन खाली पनि रहँदैन । संविधान र कानुनको व्यवस्थाको समग्रतामा यही अर्थ निस्कन्छ ।
माओबादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी भने निर्बाचन आयोगले गरेको आग्रह नै गलत भएको दाबी गर्नुहुन्छ । बिडारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले संबिधानप्रति सपथ खाको हो कि ऐन र निर्देशिकाप्रति ? चुनाव त संविधानतः असोज २ यता गर्न मिल्दैन नि । उहाँको तर्क छ संविधानले नै स्थानीय तह खालि हुने कल्पना गरेको छ (धारा२२५) । तर ऐन वनाउँदा धारा ११९ को काम गरेनन् । आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा ९१० बमोजिम मिति तोक्न आग्रह गरेको हो ।
यसरी निर्वाचन अहिले गर्ने कि कहिले गर्ने भन्ने अन्यमनस्क अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरु पुगेका बेलामा जनता भने विलखबन्दमा परेका छन् । जहिले महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्यो संविधानमाथि नै खोट देखाउन यी नेताहर उद्धत रहेको देखेका जनताले प्रश्न गर्दैछन्– सत्तारुढ गठबन्धन किन आत्मघाती गोल हान्न खोज्दैछ ? चुनाव नगर्ने अनि संविधानलाई दोष दिने प्रपञ्च किन र कसलाई लागि रचिँदैछ ?
